काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही दिनदेखि लगातार मन्त्री हेरफेर गरेर भए पनि विकास निर्माणको कार्यलाई गति दिने बताउँदै आएका छन् । सार्वजनिक रूपमा मात्र होइन, पुस ११ गते बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा पनि पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषयबारे छलफल चलाएका थिए । 

मन्त्री हेरफेरका लागि माओवादी तयार रहे पनि गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले त्यसमा सहमति जनाइसकेका छैनन् । खास गरी सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले मन्त्री परिवर्तनको पक्षमा देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग यो विषयमा कुरा राख्दा सकारात्मक सङ्केत नपाएको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको असन्तुष्टि अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतप्रति हो । देशको अर्थतन्त्र सुधारमा मन्त्री महतले खासै प्रगति नगरेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ रहेको छ । मन्त्रीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि अर्थ मन्त्रालयको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन । त्यही भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई गृह मन्त्रालय दिएर अर्थ मन्त्रालय आफूले लिने सोच बनाएका छन् । तर सभापति देउवा आफ्ना प्रिय रहेका मन्त्री महतलाई कुनै पनि हालतमा मन्त्रीबाट हटाउन इच्छुक देखिएका छैनन् । 

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले पनि आफ्नो पार्टी मन्त्री परिवर्तनको पक्षमा नरहेको बताए । उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जतिबेला पनि मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ, जतिबेला पनि हटाउन सक्नु हुन्छ । त्यो उहाँको अधिकारको कुरा हो । तर यो गठबन्धनको सरकार भएको हुनाले गठबन्धन दलसँग सल्लाह नगरीकन मन्त्री हेरफेर गर्न मिल्दैन ।’

अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस मन्त्री परिवर्तनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले आफूहरू केन्द्रीय समिति तथा महासमितिको बैठकको तयारीमा लागेको कारण सरकारका मन्त्री हटाउने वा नयाँ राख्ने खेलमा नलाग्ने बताए । 

काँग्रेसले पुस १२ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । सो बैठकले सरकारले गरेको कामको समीक्षा गर्नेछ । बैठकमा समीक्षा भएपछि कस्तो परिस्थिति बन्छ, त्यही अनुसार पार्टी अगाडि बढ्ने पार्टीका अर्का एक नेताले बताए । केन्द्रीय समितिको बैठकपछि फागुनमा पार्टीले महासमितिको बैठक बोलाएको छ । त्यो बैठकअघि पनि मन्त्री फेरबदल हुने सम्भावना नरहेको ती नेताले बताए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यकाल पुस १० गते एक वर्ष पुग्दैछ । पूर्ववत् सहमति अनुसार त्यसपछि थप एक वर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै रहनेछन् । प्रचण्डपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने गठबन्धनमा सहमति भएको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य भन्छन्, ‘सरकार गठन भएको एक वर्ष भयो । यो एक वर्षमा मन्त्रीहरूको काम कस्तो भयो, त्यो मूल्याङ्कन हुन्छ । सरकारकै समग्र कार्यको समीक्षा हुन्छ । त्यो समीक्षाको आधारमा आवश्यक पर्‍यो भने मन्त्री परिवर्तन गरेर भए पनि सेवा प्रवाह गर्ने सोचमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।’

तर आज/भोलि नै मन्त्री परिवर्तन गरिहाल्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले सरकारको कामको समीक्षा गठबन्धनमा पनि हुने र गठबन्धनमा छलफल गरेर आवश्यकताका आधारमा मन्त्री हेरफेर हुन सक्ने बताए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले हरेक मन्त्री र मन्त्रालयका सचिव तथा सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले के गरिरहेको छ, विगत एक वर्षमा के–के गर्‍यो लगायतका विषयमा रिपोर्टिङ लिएर आवश्यक निर्देशन पनि उनले दिने गरेका छन् । ‘काम गरेर देखाऊ, नभए विकल्प सोच्न सकिन्छ’ भन्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरूलाई भन्ने गरेका छन् । 

अबको बाँकी एक वर्षमा फरक ढङ्गले काम गर्ने र त्यसका लागि तयार रहन मन्त्रीहरूलाई उनले पटक–पटक भनिरहेका छन् । मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । अधिकांश मन्त्रालयको कार्य प्रगति कमजोर रहेको छ । 

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव डा.विजय पौडेलले मन्त्री फेरबदल गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भएको र त्यसमा कसैले केही बोल्न नमिल्ने बताए । यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोल्दै आएका मन्त्री परिवर्तनको कुरा सत्ता गठबन्धनमा पनि छलफल हुनुपर्ने उनको जिकिर छ । हालसम्म त्यसको बारेमा गठबन्धनमा कुनै कुराकानी नभएको उनले बताए । 

‘सरकारले काम नगरेको कुरा सत्य हो । जनता यो सरकारको काम कारबाहीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । त्यसले गर्दा मन्त्रीहरू प्रति प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक पनि हो,’ उनले भने, ‘काम नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्दै आउनु भएको छ । के गरेर हुन्छ जनताको सेवा प्रवाह हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सरोकारको कुरा हो ।’

आफ्नो पार्टीले पनि सरकारले गरेको काम सन्तोषजनक छैन भन्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएको स्मरण गराउँदै उपमहासचिव पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही गर्न खोजेका छन् भने गर्न दिनुपर्ने धारणा राखे ।

त्यस्तै धारणा जसपाको पनि रहेको छ । जसपाका कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रवक्ता मनिष सुमनले मन्त्री हेरफेर तथा पुनर्गठन गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको भएको र यसमा कसैले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए । यद्यपि यो गठबन्धनको संयुक्त सरकार भएको कारणले सबैसँग सल्लाह हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । 

‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री परिवर्तन गरेर भए पनि सेवा प्रवाहको कामलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने भनिरहनुभएको हामीले पनि सञ्चारमाध्यमबाट सुनेका छौँ । तर यो विषय आधिकारिक रूपमा न पार्टीमा आएको छ, न गठबन्धनको बैठकमा । त्यसैले उहाँले मन्त्री परिवर्तन गर्न खोज्नु भएको हो भने गठबन्धनमा सल्लाह हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सुशासनको क्षेत्रमा यो सरकारले राम्रै काम गरे पनि जनताको दैनिक सरोकारका कुरा, विकास निर्माणका कार्यमा सरकार कमजोर देखिएको छ ।’ 

मन्त्री परिवर्तनको बारेमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसमा छलफल गरेर मात्र केही धारणा बनाउन सकिने उनले बताए ।