काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको मंगलबार एक वर्ष पुग्न लागेको छ । एक वर्षको अवधिमा सरकारले सडक र यातायात पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेख्य नतिजा हासिल गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दाबी गरेको छ । 

मंगलबार राष्ट्रको नाममा विशेष सम्बोधन गरेर सरकारले एक वर्षको अवधिमा गरेका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्न लागेका प्रधानमन्त्रीले सरकारको कामलाई अझ गति दिन चाहेको बताउँदै आएका छन् । 

त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् नै पुनर्गठन गर्नेसम्मको तयारीमा प्रधानमन्त्री देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो पटक शुक्रवार मोरङको मिक्लाजुङ–५ मा माओवादीले आयोजना गरेको आमसभा पनि मन्त्रीहरू फेरेर भए पनि परिणाम दिने गरी काम गर्ने बताएका थिए । आफ्नो कार्यकाल १ वर्ष पुगेको अवसरमा विशेष सम्बोधन गर्ने र त्यसपछि नयाँ प्रक्रियाबाट जनताका काम गर्ने उनको भनाइ थियो । 

एक वर्षे कार्यकालमा सडक कालोपत्रे, ग्राभेल, ट्रयाक निर्माण, सहरी सडक स्तरोन्नति, बसपार्क निर्माण, आवास निर्माण गर्दा कार्यमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको दाबी सरकारको छ । ग्रामीण सडक पुल निर्माण झोलुङ्गे पुल निर्माण, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण जस्ता कार्यमा पनि उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को दाबी छ । 

एक वर्षे समीक्षाका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयहरूबाट कार्य प्रगति विवरण मागेर अध्ययन गरिरहेको छ । रातोपाटीलाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार एक वर्षको अवधिमा सरकारले १४०६ किलोमिटर मध्यपहाडी लोकमार्गमा कालोपत्रेको काम सम्पन्न देखिएको छ । 

थप समाचार

चोरिएका १३७ वटा मूर्ति फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल

अघिल्लो वर्ष २०७९ को मंसिरसम्म १२८७ किलोमिटर लोकमार्ग कालोपत्रे भएको थियो । यसैगरी हुलाकी राजमार्ग (कालोपत्रे) १०४९, कोशी कोरिडोर (ग्राभेल) ७४, कालीगण्डकी कोरिडोर गैँडाकोट राम्दी मालढुंगा खण्ड (कालोपत्रे) १७७, कर्णाली कोरिडोर (ट्रयाक) २६५.५ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष २०७९ मंसिरसम्म क्रमशः ९१०, ५७, ११७, २९ र २६० किलोमिटर निर्माण भएको थियो । 

यसैगरी गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक कालोपत्रे अघिल्लो वर्ष २०७९ को मंसिरसम्म २९ किलोमिटर कालोपत्रे भएकामा प्रचण्ड सरकारको एक वर्षे अवधिमा ३६ किलोमिटर सम्पन्न भएको छ । यस्तै मदन भण्डारी लोकमार्ग (कालोपत्रे) २८६, नारायणघाट बुटवल सडक योजना दुई लेन (कालोपत्रे) ३३.५५ किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । यसैगरी मुग्लिन–पोखरा सडक योजना अन्तरगत ९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । 

सडक पूर्वाधार आयोजना  निर्माणको प्रगति  (कि.मि.)

यसैगरी सहरी विकास अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा प्रगति भएको उल्लेख गर्दै सरकारले आगामी दिनमा आवास तथा सरकारी विकासको क्षेत्रलाई महत्वका साथ काम गर्ने बताएको छ । एक वर्षको अवधिमा ३ हजार १२५ किलोमिटर सहरी सडक स्तरोन्नति गरिएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको विवरणअनुसार एक वर्षको अवधिमा ३० वटा बसपार्क निर्माण सम्पन्न भएको छ भने सरकारी भवन (सभा हलसमेत) ६३ वटा बनेका छन् । यस्तै ग्रामीण सडक कालोपत्रे ४७४५.५ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न हुँदा ६८५ वटा ग्रामीण सडक पुल निर्माण सकिएको छ । जबकि अघिल्लो वर्षको मंसिरसम्म त्यस्ता पुल ६५३ वटा र ४ हजार ६०३ किलोमिटर ग्रामीण सडक कालोपत्रे भएको थियो । 

यसैगरी ३०९ स्थानीय तहमा प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न हुँदा १० हजार ५८० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसैगरी साना सिँचाइ आयोजना थप २६ हजार ६०३ हेक्टर क्षेत्रफलमा पुगेको छ । 

शहरी विकास अन्तर्गतका विभिन्न क्षेत्रको उपलब्धि

 विद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धि  

यस्तै एक वर्षको अवधिमा ५०५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धि  भएको छ । यससँगै हालसम्म जडित क्षमता २८९८ मेगावाट पुगेको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले तयार गरेको सरकारको एक वर्षे कार्य प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । जसअनुसार विद्युत्मा पहुँच पुग्ने जनसङ्ख्यामा ५ प्रतिशत थप भई  ९८ प्रतिशत पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

यस्तै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (६६ केभी र सोभन्दा माथि) ५३२९ सर्किट किलोमिटरबाट  ५०५ सर्किट किलोमिटर थप भई  ५८३४ सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसैगरी ११८८ किलोमिटर वितरण लाइन थप भई ३३ केभी स्तरको ७२३६ सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसैगरी यो अवधिमा ३२६ किलोवाट घण्टाबाट ५४ किलोवाट घण्टा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढी ३८० किलोवाट घण्टा पुगेको छ । विद्युत् चुहावटलाई १३.४६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ भने थप ३३ वटा विद्युत् प्रसारणको अनुमति पत्र, थप ३५ वटा जलविद्युत् सोलार आयोजनाहरूको लागि सर्वेक्षण अनुमति, थप ४६ वटा विद्युत् प्रसारणको सर्वेक्षण अनुमति पत्र र थप २४ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई विद्युत् उत्पादनको अनुमति पत्र  प्रदान गरिएको छ । 

यसैगरी विपन्न वर्गका ५० हजार निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गर्ने कार्य र २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने आधारभूत वर्गको २१ लाख ग्राहकलाई नि:शुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसैगरी स्थानीय तहले निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता  वर्गीकरण गरी ३ मेगावाटसम्म स्थानीय तहले, ३ मेगावाटदेखि २० मेगावाटसम्म  प्रदेशले तथा २० मेगावाट भन्दा माथिका विद्युत् आयोजना सङ्घले हेर्ने गरी बाँडफाँट गरिएको छ । विद्युत् क्षेत्रबाट ३१ अर्ब बराबरको रोयल्टी सङ्कलन भएको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । 

यस्तै हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो १२०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङ जिल्लातर्फको १६५ रोपनी जग्गा प्राप्त गरी हालसम्म ४८,९८७ रोपनी जग्गाको  मुआब्जाबापत  रु. ४ अर्ब ९५ लाख वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट कम्पनी मोडेलमा निर्माणको कार्य अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

यस्तै एक वर्षको अवधिमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली (थप ५ हजार गरी) ९ लाख ९० हजारका साथसाथै सौर्य, लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट (२ मेगावाबाट थप भई) ८४ मेगावाट, घरायसी तथा संस्थागत, सामुदायिक र व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट निर्माण (२७ हजार थप भई) हालसम्म ७०० हजार र सुधारिएको फलामे चुलो (३.३९ हजार थप भई) हालसम्म १४५ हजार वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसैगरी जलाशययुक्त १९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ  ।  यसैगरी बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको शिलान्यास सम्पन्न भइसकेको छ भने  जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् जडान र खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यसैगरी कर्णाली–चिसापानी जलाशययुक्त जल विद्युत् आयोजनाको थप अध्ययन कार्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सुरु गरिएको छ । 

यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट समेत गरी १०० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् भने विभिन्न सतह सिँचाइ आयोजनाहरूको संरचनासहित सिँचाइ नहर प्रणालीहरूको निर्माण भई ५०३९ हेक्टर थप सिञ्चित क्षेत्र विस्तार भएको छ । 

यो पनि

एक वर्षमा १६२ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार

सरकारद्वारा २० हजार विद्यार्थीलाई पुनः पाठ्यपुस्तक उपलब्ध

यस्तै विभिन्न भूमिगत सिँचाइ आयोजनाहरूको संरचना (डिप ट्यूबवेल २९६ वटा र स्यालो ट्यूबवेल ३२४४ वटा) सहित सिँचाइ प्रणालीहरूको निर्माण भई १६,१३० हेक्टर थप सिञ्चित क्षेत्र विस्तार कार्य सम्पन्न भएको छ । यस्तै सर्लाही र रौतहट जिल्लाको २२ हजार ४ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सञ्चालनमा नवप्रवर्तन व्यवस्थापन हुने गरी कार्य अगाडी बढाइएको छ भने यसै अनुरूप नमुना आयोजना सञ्चालन गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य एक वर्षको अवधिमा यातायात पूर्वाधार र सहरी विकासका साथसाथै समग्र क्षेत्रमा सरकारले उल्लेख्य काम गरेको दाबी गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले कामलाई अझ गति दिन चाहेको भन्दै उनले सोहीअनुसार सरकार तयारीमा रहेको उनले बताए ।