विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको सभामुख चयन प्रक्रिया पुनः लम्बिएको छ । दलहरूबिच यसअघि पुसको दोस्रो हप्ताभित्रमा सभामुख चयन प्रक्रिया सुरु गर्ने मौखिक सहमति बनेको थियो । तर, अहिलेसम्म सभामुख चयन प्रक्रिया कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन । 

गत पुस ६ गते प्रदेशसभा बैठक बस्नुअघि सभामुख चयन प्रक्रियाबारे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल हुने अपेक्षा थियो । यद्यपि उक्त दिन त्यस विषयमा छलफल हुन सकेन । ६ गतेको प्रदेशसभा बैठक बसेर पुस ८ गते अर्थात् आज दिनको ३ बजे प्रदेशसभा बैठक बस्ने गरी स्थगित भएको थियो । अचानक उक्त बैठक पुस ११ गतेका लागि सारिएको छ । 

प्रदेशसभा बैठक सर्नुमा विधायन समितिले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पेस गर्न नसकेर रहेको उक्त समितिका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले बताए । विधेयक माथिको छलफलका कारण नै सभामुख चयन प्रक्रिया ढिलो नभएको उनले बताए । ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि समितिले छलफल गरिरहेको छ । यो कारणले सभामुख चयन प्रक्रिया रोकिएको होइन,’ उनले भने । 

यता, मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भने स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे विधायन समितिले छिटो निर्णय नलिँदा प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेको जनाएको छ । ‘विधेयकको विषयमा प्रतिपक्षी एमालेका साथै सत्तापक्षकै केही सांसदहरूले रोक्न खोजे,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘यसलाई छिटो पारित गरेर संविधान कार्यान्वयन गराउने दिशामा सरकार जान लागिरहेको छ । तर, केही सांसद भने पारित हुनै नदिने खेलमा देखिएका छन् ।’ उक्त विधेयक पारित गरे सभामुख चयन प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन सकिने मुख्यमन्त्री कार्यालयको दाबी छ । 

यता, काँग्रेस दलका प्रमुख सचेतक राईले भने समितिमा दफावार छलफल गरेर परिपक्व ढङ्गले विधेयक संशोधनसहितको प्रस्ताव पेस गर्ने बताउँछन् । ‘विधेयकलाई परिपक्व बनाउनु परेन ? छलफल नै नगरी दिनुपर्ने हो भने किन समितिमा पठाएको ? सरकारले अनावश्यक दबाब दिएर हुन्छ ? आफू बिजनेस दिन नसक्ने अनि समितिलाई दोष दिने ? ।’

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले विधेयकमा धेरै जटिल विषयहरू रहेको बताए । ‘यो विधेयकमाथि धेरै छलफल गर्नुपर्ने छ । म विधायन समितिमा त छैन । तर, छलफल गर्नुपर्ने विषय धेरै छन्,’ उनले भने । 

राप्रपाले सभामुख नलिए एमालेले लिने

यसैबिच प्रदेशसभाको सभामुख राप्रपाले नलिए आफूहरू लिन तयार रहेको एमाले सचेतक भण्डारीले बताए । ‘राप्रपाले सभामुख लिने हो भने हामी सकारात्मक छौँ । यदि उहाँहरूले लिनुहुन्न भने हामी सभामुख लिन तयार छौँ,’ भण्डारीले भने, ‘हामीले बुझ्दा ७ वटै प्रदेशमा सभामुख तथा मन्त्री नलिने भन्ने कुरा राप्रपाको आयो भन्ने कुरा सुनेका छौँ । हामी निष्कर्ष दिन तयार छौँ । राप्रपाले सभामुख लिन्छ भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ । यो विषयमा हामीले उहाँहरूलाई सकारात्मक जवाफ पनि दिएका छौँ । निर्णय भइसकेको छैन । राप्रपाले लिँदैन भने हामी लिन्छौँ । किनकि हामी पनि प्रतिपक्षी दल हौँ ।’

प्रदेशसभा गत साउन १६ गतेदेखि सभामुखविहीन छ । २०७९ पुस २८ गते निर्विरोध निर्वाचित सभामुख बाबुराम गौतमले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको आग्रहमा राजीनामा दिएका थिए । उनलाई गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापालाई बहुमत पुर्‍याउन राजीनामा दिन बाध्य पारिएको थियो । त्यसयता कोशी प्रदेशसभामा सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छैन । मुख्यमन्त्री कार्कीले भने तत्कालै सभामुख चयन प्रक्रिया सुरु हुने बताएका छन् । ‘आउँदो पुस १६, १७ गतेका सभामुख चयनको समयावधि निर्धारण हुनसक्छ,’ उनले भने । 

संविधानको धारा १८२ मा प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको चयन प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा (१) मा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै उपधारा (३) मा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचन गरी प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको पद पूर्ति गर्ने उल्लेख छ । तर, कति समयमा भन्ने उल्लेख छैन । सत्तारुढ गठबन्धन दलले भने यसअघि नै सभामुख राप्रपालाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । कोशी प्रदेशसभामा एमालेको (उपसभामुखसहित) ४०, काँग्रेसका २९, माओवादीको १३, राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ सांसद छन् ।