काठमाडौँ । कृषि क्षेत्रका लागि तयार गरिएको कार्य योजना २०२३ –२०२७ को विषयमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) ले छलफल गरेको छ । पुस २ र ३ गते भर्चुअल माध्यमबाट काठमाडौँमा सम्पन्न बिमस्टेकको कृषि सहयोग विज्ञ समूहको दसौँ बैठकमा सो विषयमा छलफल गरिएको हो ।

बैठकमा योजनाको प्रगति तथा आगामी दिनमा सदस्य राष्ट्रहरूले गर्न बाँकी रहेका योजना तथा क्रियाकलापहरूलाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्ने विषयमा विमर्ष गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।  बैठकमा बिमस्टेकको कृषि सहयोग विज्ञ समूहको नवौँ बैठकमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्था साथै दोस्रो उच्च अधिकारीहरूको बैठक र दोस्रो मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भएका निर्णयहरू र कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा पनि समीक्षा भएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार कृषि क्षेत्रमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिका छात्रवृत्ति सञ्चालन गर्ने, खाद्य सुरक्षा र दिगो खाद्य प्रणाली सम्बन्धमा भएको क्षेत्रीय सेमिनार तथा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रमा बीउ क्षेत्रको विकास सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीको उपलब्धिहरूमा छलफल तथा समीक्षा गरी सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सदस्य राष्ट्रहरूले थप प्रयास गरिने छ । सोही छलफलमा बिमस्टेक र अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबिच भएको समझदारी पत्रको बारेमा छलफल भई सहकार्य गर्न सकिने क्षेत्रहरू पहिचान गरी सदस्य राष्ट्रहरूले आयोजना प्रस्ताव तयार गरी बिमस्टेक सचिवालयमा पेस गर्ने सहमति भएको छ । 

छलफलमा बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरू बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, नेपाल, श्रीलङ्का र थाइल्यान्डका प्रतिनिधिहरूसहित बिमस्टेक सचिवालयका प्रतिनिधि सहित ६३ जनाको सहभागिता थियो ।  बैठकको अध्यक्षता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले गरेका थिए भने सह-अध्यक्षता कृषि क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने म्यानमारका प्रतिनिधि डा एमी सोले गरेकी थिइन् । 

सचिव शर्माले बैठकको उद्घाटनमा मन्तव्य राख्दै बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूको आपसी सम्बन्ध र सहयोगमा थप विस्तार तथा कृषि क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्नको लागि सदस्य राष्ट्रहरूलाई अनुरोध गरेका थिए।