बुटवल ।  लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले बिना दर्ता सञ्चालित जुनसुकै व्यवसायलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने बताएका छन् । उनले बिना दर्ता सञ्चालन हुने व्यवसायले एकातिर राज्यको कर छली भएको र अर्कोतिर राज्यलाई कर तिरेका व्यवसायी मर्कामा परेकाले प्रदेश सरकारले यस्ता व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने बताएका हुन् ।

ग्रील तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम सम्मेलनको आज बुटवलमा  उद्घाटन गर्दै मन्त्री पाण्डेले समस्या देखाएर मात्र समाधान नहुने भन्दै तीनै तहका सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्न व्यवसायीलाई सुझाव दिए । उनले ग्रील तथा स्टिल व्यवसायीबिच मूल्यमा एकरूपता कायम गर्न पनि प्रदेश सरकारले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने बताए । 

ग्रील तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ठुलो बाबु श्रेष्ठले देशभर ११ हजार व्यवसायीले एक लाख ६० हजार जनालाई रोजगारी दिएको भन्दै ठुला संरचना बनाउन नेपालकै व्यवसायी सक्षम भएकाले विदेशबाट आयात रोक्न माग गरे । हरेक पालिकामा ग्रील जोन स्थापना गर्न जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत ७ बुँदे ज्ञापन पत्र महासङ्घले सरकारलाई बुझाएको तर सम्बोधन नभएको उनले गुनासो गरे ।  

 ग्रील तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा लुम्बिनी संयोजक अशोक वर्माले मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा ग्रील तथा स्टिल व्यवसायीको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएकाले राज्यले व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । आर्थिक मन्दीले मारमा परेका साना व्यवसायीलाई विद्युत् महसुलमा छुट, ५ लाखसम्म बिना व्याज कर्जा दिएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

कार्यक्रममा ग्रील तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घका महासचिव विनोद दास श्रेष्ठ,काठमाडौँ अध्यक्ष सुनिलकुमार अमात्य,चितवन अध्यक्ष प्रेम कार्की,रुपन्देही अध्यक्ष बुद्धि गुरुङ लगायतले बोल्दै व्यवसायीका समस्या समाधानमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सम्मेलनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छ ।