सिनियर एड्भोकेट देवनाथप्रसाद वर्माको अग्रसरता र दशजना कानुन व्यवसायीको उपस्थितिमा २०१३ पुस ७ गतेका दिन सर्वोच्च अदालत भवन नजिकको सानो टहरामा बसेको बैठकले सर्वसम्मतिबाट ‘नेपाल बार एसोसिएसन’ खडा गर्ने निर्णय गर्‍यो । कानुन व्यवसायीको हकहित गर्ने र सबै कानुन व्यवसायी एकजुट हुने मूलभूत उद्देश्यका साथ नेपाल बार एसोसिएसनको विधिवत रूपमा स्थापना भएको थियो । 

बार एसोसिएसन सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीको छाता संगठन हो । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको एक मात्र पेसागत संगठन पनि हो यो । यसलाई न्यायपरिषद्मा एकजना सदस्य समेत सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यसको हाल आएर नेपालभरिका ८९ वटाभन्दा बढी बार एकाइ रहेका छन् । समयको विकासक्रमसँगै व्यावसायिक हकहितका साथै नेपाल बार एसोसिएसन र आबद्ध कानुन व्यवसायीले मानव अधिकार, लोकतन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्र, सक्षम र जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको पक्षमा पहरेदारीका रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको इतिहास हामीसमक्ष साक्षी छ ।

खस्किँदो साख

स्थापना कालदेखि प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन, बहुदलीय व्यवस्था, राजशाहीको अन्त्य, लोकतन्त्र प्राप्ति र संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि लडेका अनेकौँ शृंखलाले बारलाई एउटा बलियो नागरिक संस्थाको रूपमा स्थापित गरेको थियो । पछिल्लो समय भने विभिन्न घटनाक्रम तथा अनपेक्षित कदमका कारण बारको साख कानुन व्यवसायी र जनस्तरमाझ दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ । हिजो विभिन्न आरोह–अवरोहलाई पार गर्दै संस्थापक र पूर्वजको अथक् प्रयासमा स्वच्छ छवि स्थापित गर्दै आएको बारप्रति आज तमाम कानुन व्यवसायीको वितृष्णा जागिरहेको देखिन्छ । 

कानुन व्यवसायीले व्यवसायका क्रममा विभिन्न खालका आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहनुपरेको अवस्था विद्यमान छ । केही समय यतादेखि व्यावसायिक सिन्डिकेट र कार्टेलिङ देखिन थालेपछि कानुन व्यवसायमा मात्र केन्द्रित रहेर जीविकोपार्जनका साथै पेसामा निरन्तर टिक्न धेरै गाह्रो रहेको यथार्थ लगभग सबै सामु छर्लङ्ग छ । बारको पछिल्ला केही नेतृत्व वर्गलाई हेर्ने हो भने उनीहरू संस्थागत र व्यावसायिक हितभन्दा केवल व्यक्तिगत हितका लागि उद्यत् भएको देखिन्छ । अधिकांश नेतृत्व विशुद्ध आफ्नो पेसागत उन्नति गर्न, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान–प्रतिष्ठा कमाउनकै लागि बारमा संलग्न रहेको पाइन्छ । यसर्थ अहिलेको बार कानुन व्यवसायीको पेसागत उन्नतिका निमित्त उपयुक्त ‘प्लेटफर्म’का रूपमा मात्र चित्रित हुन पुगेको छ । कतिपय वर्गले बारलाई भर्‍याङको रूपमा प्रयोग गरिरहेको यथार्थलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । नेतृत्व वर्गले पेसाप्रतिको दायित्व र संस्थाप्रतिको दायित्वमा सन्तुलन कायम नगर्नाले पनि गन्जागोल बुझाइको भुमरीमा बार परेको छ ।

राजनीतिक दलको कब्जामा बार

देशमा कानुन उल्लंघन भएका घटना हुन् वा देश राजनीतिक आन्दोलनले तातेका बेला होस्, बारको भूमिका सधैँ प्रभावकारी रहनुपर्छ । पछिल्ला दिनमा भने बारमा दल हाबी भएको छ र दलकै निर्देशनले चल्ने संस्था भनेर आलोचना समेत हुन थालेको छ । राजनीतिक खिचातानीका कारण पछिल्लो समय संस्थागत र व्यावसायिक रूपमा बार इतिहासकै कमजोर र स्खलित हुँदै गएको छ । २०६२÷०६३ को आन्दोलनका बेला केही पृथक् घटना र परिघटना थिए, जसले लोकतन्त्र प्राप्ति र राजशाहीको अन्त्यका लागि दलहरू भन्दा धेरै अगाडि बार थियो भन्ने स्थापित गर्दथ्यो । 

२०६३ को अन्तरिम संविधानमा न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तन गरेर न्यायाधीश नियुक्तिको माध्यमबाट न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभावलाई प्रवेश गराउने पनि बार र कानुन व्यवसायी नै हुन् । बार र कानुन व्यवसायीले आफूलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पहरेदार रूपमा चित्रण गरे पनि व्यवहार र घटना विशेषका कारण उक्त कथ्यमा विश्वस्त र ढुक्क हुन सकिने आधार देखिँदैन । हिजो पूर्वजहरूले स्वतन्त्र र स्वच्छ छविले स्थापित गरेको बार आज आफैँ किन राजनीतिको चङ्गुलमा फसेर विक्षिप्त छ ? 

सिद्धान्ततः विश्चभर बारलाई स्थायी प्रतिपक्षको रूपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ । सत्तामा जोसुकै भए पनि यसले ‘वाच डग’को भूमिका निर्वाह गर्दछ भन्ने मूल्य–मान्यता रहेको छ । एउटा कानुन व्यवसायीको कुनै अमुक दलप्रति आस्था होला, त्यो सामान्य कुरा हो तर बारको नेतृत्व गर्न लालायित हुने वर्ग राजनीतिक दलप्रतिको आस्था छाडेर बारमा प्रवेश गरेको देखिँदैन । बारका पछिल्ला नेतृत्वले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर र दलीय आबद्धताको गन्ध नआउने गरी क्रियाकलाप गरेको बिरलै देख्न पाइन्छ । सरकारका गलत कामलाई गलत भन्न सक्ने हिम्मत र गर्विलो आँट बारको नेतृत्वले गर्न सक्दैन भने बारको औचित्यतामै गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न उठ्नेमा दुविधा रहन्न ।

राजनीतिक दल तरमारा वर्गको हातमा रहँदा, राज्यको अर्थतन्त्र क्रोनी पुँजीवादको कब्जामा जाँदा र संविधानले परिकल्पना गरेका सुन्दर मूलभूत पक्षको हत्या गर्ने प्रयास गरिँदा समेत बारको ध्यान त्यतातर्फ जाँदैन ।

बारको नेतृत्व वर्गले नै दलहरूको स्वार्थको आडमा बारलाई निरन्तर विवादित बनाउँदै आएका छन् । नेतृत्वमा जसको बहुमत छ, त्यसैले जबर्जस्ती निर्णय गरेर समर्थन र विरोध गर्दै आएको देखिन्छ । खास चाहिने विषयवस्तुमा बहस र छलफल गरी कदम चाल्नुभन्दा पनि अमुक दलको निर्णयलाई आधार मानेर बारले आफ्नो आधिकारिक धारणा गराउने प्रचलन आजसम्म जीवितै छ । बौद्धिक वर्गको संस्थामा यस्तो प्रवृत्ति देखिनु सारा कानुन व्यवसायीका लागि लज्जाको विषय हो ।

बारमा राजनीतिक दलको कब्जा छ भन्ने बारको केन्द्रीय कार्यसमिति र एकाइको निर्वाचनमा हुने राजनीतिले प्रस्ट्याउँछ । बारको इतिहासलाई पल्टाउँदा बारको नेतृत्वमा ‘डीएलए’ र ‘पीएलए’का नाममा बारको अस्तित्वलाई झनै कमजोर बनाइएको छ । बारको निर्वाचन हुँदै गर्दा स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको निर्वाचन नभएर दलीय निर्वाचन हुँदै गरेको जस्तो भान हुन्छ । उम्मेदवार कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व होइन, प्रस्ट रूपमै अमुक दलको तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्छन् । अहिले पनि नाम मात्रै नेपाल बार एसोसिएसन हो, काम सबै दलीय आधारमा भइरहेको छ । यही तबरले बार अघि बढ्दै जाने हो भने कानुन व्यवसायीको साझा संस्था किमार्थ हुन सक्दैन । यस कारण बारभित्र नेतृत्व वर्गले अझै राजनीतिक दलकै इसारामा दास भएर हिँड्ने कि स्वतन्त्र भएर काम गर्ने भन्ने विषयमा ठोस बहस विमर्श सुरु हुन जरुरी छ ।

सशक्त प्रतिवादको कमी

बारको मूलभूत उद्देश्यमध्ये सरकारका प्रत्येक गलत कामको विरुद्ध खबरदारीका साथ सशक्त प्रतिवाद गर्नु पनि एक हो । नेपालको राजनीतिक विकासक्रममा पञ्चायती व्यवस्था, राजाको निरंकुशता र माओवादी जनयुद्ध कालमा देशमा मानवअधिकार, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता प्रजातन्त्रका आधारस्तम्भ निष्क्रियप्रायः भएका बखत बारले एक्लै बुलन्द रूपमा आवाज उठाएको इतिहास छ । पछिल्लो समय देशमा कानुन, संविधान, मानवअधिकार, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध धावा बोलिँदा बारले जोडदार रूपमा प्रतिवाद गर्ने साहस राख्दैन । राजनीतिक दल तरमारा वर्गको हातमा रहँदा, राज्यको अर्थतन्त्र क्रोनी पुँजीवादको कब्जामा जाँदा र संविधानले परिकल्पना गरेका सुन्दर मूलभूत पक्षको हत्या गर्ने प्रयास गरिँदा समेत बारको ध्यान त्यतातर्फ जाँदैन ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा र नातावाद–कृपावाद छताछुल्ल हुँदा होस् वा ठूला अपराधका मुद्दामा नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हस्तक्षेप हुँदा होस्, बारको नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक कित्ताभन्दा माथि उठेर बोल्ने हिम्मत समेत गर्दैन । फौजदारी अभियोगमा अभियुक्तलाई अदालतले अपराधी ठहर गरी जेल सजाय भोगिरहेका अमुक राजनीतिक दलका व्यक्तिलाई सजाय मिनाहाको नाममा कार्यपालिकाले छुट दिँदा समेत न्यायको वकालत गर्ने बार एक शब्द नबोली मौन बस्छ । देशमा घटेका क्रूर र मानवताविरोधी घटनाको छानबिन र अनुसन्धान नै नगरी राजनीतिक आवरण दिई घटनामा संलग्न दोषीलाई उन्मुक्ति दिइँदा बारको आँखा बन्द रहन्छ । राजनीतिक दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई जानाजान टुंगोमा नपुर्‍याई दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहँदा समेत बार मुकदर्शक भएर हेरिरहन्छ । २०६२÷०६३ पश्चात्का अधिकांश बारको नेतृत्व यहीँ प्रवृत्तिमा हिँडिरहेको छ । राजनीतिक दलले आफू अनुकूलको अन्तर्निहित स्वार्थ पूरा गर्न संविधान र कानुनलाई गुमराह गराउँदा ‘अफिसर अफ द कोर्ट’ र ‘सामाजिक अभियन्ता’को ट्याग भिर्ने विद्वत जमातको संस्थाले सशक्त प्रतिवाद गर्न डराउँछ भने राजनीतिक दलको गलत कामलाई अनुमोदन गरी चुप बस्ने बार र राजनीतिक दलमा तात्त्विक भिन्नता के रह्यो ? 

अदालतभित्रको विकृति र विसंगतिविरुद्ध

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणालाई स्वीकार गरिएको छ । के नेपालको न्यायपालिका संविधानले कल्पना गरेजस्तो निष्पक्ष र सक्षम छ ? यो प्रश्न पटक–पटक उठेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारणका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालको न्यायपालिकालाई समेत बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रको रूपमा औँल्याउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहन्छ । फरक–फरक समयमा विभिन्न पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको पालामा न्यायपालिकाभित्रका विकृति विसंगति रोकथामका उपाय पहिचान गर्ने थुप्रै समिति गठन भए । कैयौँ प्रतिवेदन पेस भए तर मूल समस्या समाधान हुन सकेन । पहुँच र पैसाले न्याय किन्न पाइन्छ भन्ने कुरा सबै सामु जगजाहेर भएको छ । यस्तो अवस्था रहनु र हरेक वर्ष यस्तो अवस्थामा सुधार आउन नसक्नाले आम जनतामा न्यायपालिकाप्रतिको आस्था, गरिमा र विश्वास घट्दै गइरहेको छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायिक सुशासनका लागि लड्ने क्रम नेपाल बारले पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै सुरुआत गर्दै आएको इतिहास छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी पछाडिको समयपछि अदालतभित्र भ्रष्टाचारको गन्ध अझ बढी मौलाउँदै चरमबिन्दुमा पुगेको छ । अदालतभित्रको व्याप्त विकृति र विसंगतिको विरुद्ध २०५० को दशकपछि बारको देशव्यापी बेन्च बहिष्कारको कार्यक्रमको स्वरूप मात्र देखिन्छ । बारले केही दिनसम्म बेन्च बहिष्कार गर्दछ । अन्त्यमा दुवै पक्षका बीचमा केही बुँदे सहमति हुन्छ । बारको घोषित कार्यक्रम सकिन्छ तर समस्या जिउँका त्युँ रहिरहन्छ । न्यायालयलाई चरम बेथितिसँग चलाएर रसातलमा पुर्‍याएको टुलुटुलु हेरेर न्यायिक विसंगतिको मतियार बनेर बार कसरी बस्न सकेको छ ?

अहिले न्यायालयबाट छिटो छरितो, स्वच्छ र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्नु घोर चुनौतीको विषय बनेको छ । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा कसरी फस्र्योट गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ बारले बेन्चसँग समन्वय गर्न सकेको छैन । न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनका क्रममा देखिएका बहस व्यवस्थापन, मुद्दा सुनुवाइको पालो, फैसला कार्यान्वयन, प्रविधिमैत्री सेवालगायत विभिन्न समस्यालाई समाधानका लागि बारले अग्रणी भूमिका खेल्न सकेको पाइँदैन । 

न्यायालय शुद्धीकरणको बोध बारले केही हदसम्म गरेको छ तर त्यसका निमित्त खबरदारीका साथ प्रभावशाली कदम चाल्न सकेको देखिँदैन । बार र बेन्चबीच एकअर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप गर्नाले, प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नाले र महाअभियोगको ढ्वाङ पिटेर तर्साएर न्यायपालिका कदापि शुद्धीकरण हुँदैन । न्यायपालिकाको सुधार संविधान र कानुनको संशोधनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद् र संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था न्यायालय सुधारका लागि बाधक देखिएका छन् । यिनीहरूको संरचनात्मक परिमार्जन गर्नु आजको आवश्यकता हो । आगामी दिनहरूमा बारले न्याय क्षेत्रमा विद्यमान विकृति विसंगति निराकरणका लागि प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय, व्यवहारजन्य तथा कानुनी समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने उपायहरूको अध्ययन तथा पहिचान गरी समाधानका लागि सघन र सार्थक भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।

कर्मकाण्डी सम्मेलन र कार्यक्रमको स्वरूप

बारले समय–समयमा गर्ने विभिन्न राष्ट्रिय र विशेष सम्मेलन केवल एउटा गफ गर्ने थलोको रूपमा बनेका छन् । कार्यक्रममा वक्ताले बोल्ने विषयवस्तु केवल गफमै सीमित हुन्छन् । ती गफ विचार बन्न सक्दैनन् । सार्थक कार्यक्रमका रूपमा परिणत हुन सक्दैनन् । निष्कर्ष पनि ठोस निस्किँदैनन् । बरु बारको सम्मेलन तथा कार्यक्रम अमुक दलभित्रका गुट विशेषको रोष प्रकट गर्ने थलोको रूपमा देखिँदै आएका छन् । 

बारका अधिकांश कार्यक्रम अझैसम्म रूप, रंग, ढाँचा र व्यवस्थापन नमिलेका पुरातन शैलीका हुने गर्छन्, जुन सहभागीका लागि त्यति प्रभावकारी समेत हुँदैनन् । यसर्थ बारका कार्यक्रम नियमित कर्मकाण्डी स्वरूपमा सीमित हुन पुगेका छन् । के यही हो नेपाल बारको सुझबुझ, प्राज्ञिक क्षमता र बौद्धिकता ? पछिल्लो समयमा बारका सम्मेलन र कार्यक्रममा केवल बार एकाइका पदाधिकारी बाहेक अन्य कानुन व्यवसायी खासै सम्मिलित भएको देखिँदैन । आज कुनै कानुन व्यवसायीले आफूलाई नैतिक धरातलमा उभ्याएर आत्मसाक्षी राखी शुद्ध मनले बारका कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न सक्दैन । वर्तमान समयमा बारले वास्तविक रूपमा कानुन व्यवसायीलाई फलदायी हुने प्रकृतिका समसामयिक, रचनात्मक र सिर्जनात्मक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने तड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

नवोदित कानुन व्यवसायीलक्षित कार्यक्रम अभाव

नेपालमा पछिल्लो केही वर्षमा कानुनी शिक्षामा तीव्र बढ्दो आकर्षण देखिन्छ । बर्सेनि हजारौँ कानुन व्यवसायीले नेपाल बार काउन्सिलको परीक्षा उत्तीर्ण गर्छन् । कतिपय भविष्यमा स्वतन्त्र रूपमा विशुद्ध वकालत पेसामा मात्र क्रियाशील रहन्छु भन्ने सोचका साथ कानुन व्यवसायमा आउँछन् । पछिल्ला नयाँ सन्ततिको पुस्ता पुराना पुस्ताका भन्दा सैद्धान्तिक विषय, अध्ययन र अनुसन्धानमा निकै अब्बल देखिन्छन् । उनीहरू रिसर्चकेन्द्रित छन् तर उनीहरूमा कार्यविधिगत तथा व्यावहारिक ज्ञान र कन्फिडेन्सको अभाव देखिएको छ ।

नवोदित कानुन व्यवसायीलाई कुनै सिनियरको सामिप्यतामा बसेर वकालतको प्रारम्भिक अभ्यासको अनुभव हासिल गर्नु चुनौतीको विषय बनेको छ । त्यसै गरी नवप्रवेशीलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सिन्डिकेटका कारण केवल कानुन व्यवसायमा मात्रै सीमित रहेर जीविकोपार्जन गर्न र निरन्तर वकालतमा टिक्न झन्झन् सकस छ । आज पहुँच हुनेका शाखा–सन्तानले मात्र ल–फर्ममा सहजै इन्टर्न वा काम गर्न पाउँछन् । आफूसँग पर्याप्त क्षमता हुँदाहुँदै पनि कसैलाई अनावश्यक अनुनय–विनय गर्नुपर्छ भने उसको आत्मसम्मानले कति ठेस खाएको हुँदो हो । कानुन व्यवसायमा आउने सबैजनाको वास्तविक पीडाको दुःखद पाटो यही हो । 

नवोदित कानुन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्ने अभिप्रायले बारले आजसम्म कुनै ठोस नीति कार्यक्रम ल्याउन पहल गरेको देखिँदैन । बारको निर्वाचनको बखत विभिन्न प्यानलका उम्मेदवारले नवोदित कानुन व्यवसायीलाई पेसामा जोड्न गहन काम गर्छौं भनी अनेकौँ एजेन्डा तेर्साउँछन् तर नेतृत्वमा पुगिसकेपछि आफ्नै बोली, वचन र प्रतिबद्धताबाट विचलित भई गुमनाम भइदिन्छन् । कानुन व्यवसायीको पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०७९ को नियम ६ बमोजिम ‘वरिष्ठ अधिवक्ताले कुनै पनि मुद्दामा इजलासमा बहस गर्दा कम्तीमा एकजना अधिवक्तालाई व्यावसायिक सहयोगीको रूपमा संलग्न गराउनुपर्नेछ । सहयोगी कानुन व्यवसायीलाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने र व्यावसायिक सहयोगीलाई बहस गर्न प्रोत्साहित गरी सामान्यतया पहिले निजलाई बहस गर्न दिई त्यसपछि आफूले बहस गर्नुपर्नेछ’ भनी आचरण पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाको व्यवहारमा पालना र कार्यान्वयन पक्ष लगभग शून्य देखिन्छ । यो आचारसंहितालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने गराउने दिशातर्फ बारको कुनै क्रियाशीलता समेत छैन । वकालत पेसामा रहेर काम गर्दैगर्दा सामना गर्नुपरेका तमाम चुनौतीलाई क्रमिक रूपमा चिर्दै बारले नवोदित कानुन व्यवसायीलाई लक्षित ठोस कार्यक्रम डिजाइन गर्न जरुरी छ । 

अन्त्यमा, राजनीतिक दलको स्वार्थ र निर्देशनमा हिँड्ने प्रवृत्तिले आज बारलाई दयनीय अवस्थामा पुर्‍याएको हो । बारको यही घृणित शैलीका कारण दिनानुदिन धेरै कानुन व्यवसायीहरू बारसँगको संलग्नताबाट क्रमिक रूपमा टाढा हुँदै गएका छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बारको निर्वाचनमा मतदाताको संख्याबाट खुलस्त देख्न सकिन्छ । प्रत्येक देशमा कानुन व्यवसायीको आफ्नै हैसियत र सामाजिक मर्यादा कायम छ । बेलायत र अमेरिकाजस्तो विधिको शासन भएको देशमा बारको हैसियत अझ बढी प्रभावकारी छ । हामीले बारको त्यो उच्च मर्यादा कायम राख्न सकेका छैनौँ । बारको शुद्धता, दक्षता, मर्यादा र अडानजस्ता कुरामा हामी धेरै पछाडि छौँ । कानुन व्यवसायीले राजनीतिक आस्था राख्ने प्रचलन नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै विद्यमान छ । तर जब व्यक्ति संस्थाको नेतृत्व तहमा पुग्छ, उसले राजनीतिक आस्थाबाट टाढा रही संस्थागत मूल्य–मान्यता र उद्देश्यप्रति लक्षित रहेर काम गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा निष्पक्ष, निडर र स्वतन्त्र बारको आवश्यकता छ । नेतृत्वको सक्षमता, उत्तरदायित्व र निष्पक्षताको संयोजनबाट मात्र स्वतन्त्र बार व्यवहारमै परिलक्षित हुन पुग्छ । तदनुरूप बारभित्रको प्रणाली संस्थाको उद्देश्यप्रति केन्द्रित हुन जरुरी छ । निर्भीक नेतृत्व, सन्तुलित र समन्वयकारी कार्यशैलीबाट मात्र बार मजबुत बन्न सक्छ । अहिले देखिएका अशोभनीय दाग स्वच्छ पारी बारको साख जोगाउने र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी अगाडिको नेतृत्वको काँधमा छ । 

विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकासहित निष्पक्ष र मर्यादित बार स्थापित गर्न सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी एकै थलोमा उभिनु जरुरी छ । विभिन्न लालसा वा लोभका चङ्गुल, क्षणिक लाभ र स्वार्थको दौड, त्रास र भयमा अल्झिएर स्थायी प्रतिपक्षको मूल कर्तव्यबाट बार कदापि विचलित हुनु हुँदैन । यथास्थितिवादी नेतृत्वको सिकार बार हुन नपरोस् । बार स्वतन्त्र पेसाकर्मीको साझा संगठन बन्न सकोस् । सारा कानुन व्यवसायीको हृदयबाट बार हाम्रो साझा संस्था हो भन्ने गरी सुधार ल्याउने प्रेरणा सबैलाई मिलोस् । 

(भट्टराई कानुन व्यवसायी हुन् ।)