मकवानपुर ।  बागमती प्रदेश सरकारले काउन्टर गर्दै कर्मचारी व्यवस्थापनमा अघि बढेको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएको अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनमा बागमती प्रदेश सरकारले फड्को मारेको हो ।  

सङ्घीय सरकारलाई चुनौती दिँदै बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐन २०७९ कार्यान्वयनमा फड्को मारेको हो । प्रदेश सरकारले उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापकीय कार्य अघि बढाएको छ ।

गत फागुन १८ गते सांसदबाट उक्त ऐन जारी गरेको बागमती प्रदेश सरकारले ऐन कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको छ । सङ्घीय सरकारले कर्मचारी सम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कानुन नल्याएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश किताब खाना सञ्चालनमा ल्याएर स्वीकृत दरबन्दी समेत दर्ता गरी कर्मचारीहरूको सिटरोल तयार पारेको छ ।

प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दी अनुसार समायोजनबाट प्राप्त कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी अपुग कर्मचारी नयाँ प्रक्रियाबाट भर्ना गर्ने तयारी गरिएको छ । उक्त ऐन अनुसार प्रदेश सरकारले प्राविधिक तथा अप्राविधिक कर्मचारीहरू व्यवस्थापन सहित अपुग कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई पत्राचार समेत गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौँडाका बैठक तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख सचिव निश्चल राज पाण्डेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले ऐन जारी गरेको १० महिनामा नै कर्मचारी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्न सफल भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै अघि बढेर निर्णय लिँदा कर्मचारी व्यवस्थापनको काममा सफलता मिलेको उनले बताए । सङ्घीयता कार्यान्वयनको सवालमा महत्त्वपूर्ण मानिएको कर्मचारी ऐन कार्यान्वयनमा सरकार, सम्बन्धित मन्त्री र कर्मचारीहरूको टिमले सकारात्मक नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्न सकेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकार स्थापनाका बखत कायम भएका ७ मन्त्रालय र सो मातहतका निकाय तथा कार्यालयहरूका लागि ३ हजार ७६३ दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो भने प्रदेश सरकारले पछि केही संरचना थप गरेर थपिएका संरचनाहरूमा ५०२ वटा दरबन्दी कायम गरेको थियो ।

हालसम्म प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न निकायका एक हजार २३५ वटा दरबन्दी रिक्त अवस्थामा रहेको र एक हजार ५९५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेर कामकाज गरिरहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८०–०८१) का लागि मात्र एक हजार ५९५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश सरकारको गत साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त रहेका पदमा कर्मचारी भर्ना गरी कामकाज गर्न सो दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यतर्फ ७५८ पदका लागि दरबन्दी स्वीकृत गरेको सचिव पाण्डेको भनाई छ । प्रशासनिकतर्फ करिब २०० र अन्य इन्जिनियर, भेटेरिनरी डाक्टर, जेटीएहरु रहेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकार स्थापनाका बखत कायम भएका ७ मन्त्रालय र सो मातहतका निकाय तथा कार्यालयहरूका लागि ३ हजार ७६३ दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो भने प्रदेश सरकारले पछि केही संरचना थप गरेर थपिएका संरचनाहरूमा ५०२ वटा दरबन्दी कायम गरेको थियो । सङ्घीय सरकारबाट सरकार गठनताका प्राप्त र पछि थपिएका समेत गरी हाल प्रदेश सरकार मातहत रहेका १२ वटा मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग तथा बोर्ड र कार्यालयहरूमा सचिव, अधिकृत तथा सहायक स्तरका गरी कुल ४ हजार २६५ दरबन्दी रहेको सचिव पाण्डेले बताए ।

प्रदेश सरकार मातहत रहेका कार्यालय र मन्त्रालयहरूमा अझै पनि कर्मचारी अभाव हुँदा २०० जना कर्मचारी सङ्घीय सरकारले काजमा खटाएको उनले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले पदपूर्ति गरेसँगै ती कर्मचारी पुनः सङ्घीय सरकार मातहतका कार्यालयमा फिर्ता जानेछन् ।

बागमतीमा ५ हजार बढी कर्मचारी रहने

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ५२, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ३८, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको २०२, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ हजार १५ दरबन्दी रहने गरी कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा ऐन कार्यान्वयन गर्दै अस्थायी दरबन्दीलाई आवश्यकता आधारमा स्थायी गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय अनुसार प्रदेश सरकारले २१ निकायमा ५ हजार बढी कर्मचारी रहने गरी सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश सरकारको ४ चरणमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निकायहरूको ५ हजार २३ कर्मचारीहरूको कर्मचारी दरबन्दी तेरिज (सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन) स्वीकृत गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तर्फ आवश्यक केही प्राविधिक कर्मचारीहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा तर्फ १५४ जना कर्मचारीहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।

सचिव पाण्डेका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ५२, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ३८, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको २०२, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ हजार १५ दरबन्दी रहने गरी कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको हो ।

त्यस्तै खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ३४६, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ५३८, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ४८, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको ४०५, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १६०, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३२१, स्वास्थ्य मन्त्रालयको १ हजार  १६० र संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयकाे ८१ कर्मचारी रहने गरी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको सचिव पाण्डेले बताए ।

प्रदेश सरकार मातहत रहेका अन्य निकायहरू मध्ये प्रदेश किताब खानाको १४, प्रदेश सुशासन केन्द्रको २०, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको २१, मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको १२, प्रदेश लोक सेवा आयोगको ४२, प्रदेशसभा सचिवालयको ४१, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको ८५, सहकारी महाशाखा र सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयको २१-२१ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको सचिव पाण्डेले बताए ।