काठमाडौँ । सांसदहरुले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि अनुमति दिन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।  

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले भएका विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरु नभएको र सरकारले भएका विश्व विद्यालयहरुको अवस्था सुधार गर्न नसकेको बेलामा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न अनुमति दिनु उचित नहुनेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले सरकारले भएको पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएका बेथिति र कमजोरीहरुलाई सुधार गर्नुको सट्टा थप नयाँ नेपाल विश्वविद्यालय खोल्न अनुमति दिन जरुरी नभएको बताए । 

सांसदहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विभिन्न विभागको विषयगत परीक्षाको परीक्षाफल समयमा प्रकाशित नहुने तथा परीक्षा नहुने जस्ता समस्या समाधानको लागि पहल समेत नभएको अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालय किन आवश्यक प¥यो ? भन्दै मन्त्रीलाई सांसदहरुले प्रश्न गरे । उनीहरुले विश्वविद्यालय बनाउने राजनीतिक नेताले नभएर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले भएको भन्दै सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई सरकारले प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । 

सांसदहरुले सरकारले विश्व विद्यालय माथि अर्को विश्वविद्यालय थाप्ने काम गर्न नहुने बताए । उनीहरुले सरकारले चलिरहेका विश्वविद्यालय भन्दा नयाँपन दिनसक्ने मात्रै ठिक हुने पनि उल्लेख गरे । सांसदहरुले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न सरकारले अनुमति दिएपनि विश्वविद्यालयले अध्यायपनको लागि विद्यार्थी कहाँबाट ल्याउनु हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । 

बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.चन्द्रकान्त भण्डारीले नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरु विदेशबाट ल्याउने हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले नेपालका गाउँहरु खाली भएकाले केही वर्षमा स्नातक अध्ययन गर्ने विद्यार्थी नै नहुने अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता नभएको बताए । उनले नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने सबै यकिन हुनुपर्ने बताए । उनले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने बनाउनसके मात्रै नेपाली विद्यार्थीहरु नेपालमा बस्ने बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले नयाँ विश्वविद्यालय थप गर्न नहुने बताए । उनले अहिले भइरहेका विश्वविद्यालय भन्दा नयाँ पन केही नभए नयाँ विश्वविद्यालयको लागि अनुमति दिएर काम नहुने बताए । उनले संविधानले नै रोजगारमुखी, सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी विश्वविद्यालयले काम गर्नुपर्ने भनेको भन्दै त्यो गर्न सक्षम नयाँ विश्वविद्यालय तयार हुनुपर्ने बताए । उनले पुराना विश्वविद्यालयभन्दा फरक सरकारी व्यवस्थापन बाहिर रहेर विश्वविद्यालय बनाउने प्रस्तावमा फेरि परिवर्तन गरेर सरकारी खर्च व्यवस्थापन जोडेर प्रस्ताव आएको बताए ।  

नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले अहिलेको समाज पार्टीबाट निर्देशित, लिडरबाट शासित र कर्मचारीबाट तल पारिएको अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्छकी गर्दैन ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले यस्तो अवस्था प्रवेश गर्दैन भन्ने आधार कति छ ? स्पष्ट पार्न आग्रह गरिन् । उनले विश्वविद्यालय बनाउने राजनीतिक नेताले नभए विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले भएको भन्दै सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई सरकारले प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको बताइन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले विश्वविद्यालयमा भएका समस्याका विषयमा शिक्षा मन्त्री सहमत भए भएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताइन्  । उनले शिक्षामन्त्रीले भएका समस्या पहल गर्न के काम गर्दैहुनुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले पुराना विश्व विद्यालयका बेथिति स्वीकार गरेर सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न अनुमति दिने नभइ सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।