बारा । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले बाराको कोल्हवीमा उत्पादन गरेको जडीबुटी कुनै बेला फ्रान्स र जर्मनीसम्म निर्यात गर्दथ्यो । 

जडीबुटी र औषधीमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले २०३८ साल पुस १७ गते कोल्हवी–४, तामागढीमा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कारखाना स्थापना भएको थियो । ४२ वर्षअघि बाराको घना वनक्षेत्रको पाँच सय बिघा जग्गामा कारखानाले जडीबुटी खेती सुरु गरेको हो । 

जडीबुटी कम्पनीको काठमाडौँ केन्द्रीय कार्यालय अन्तर्गतको सबैभन्दा ठुलो शाखा बारामा छ । यो सरकारी कारखानामा न त कर्मचरी नै छन्, न कृषि प्राविधिक नै ।

कुनै बेला सुगन्धित जडीबुटी उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्ने कारखाना अहिले उत्पादन तथा निर्यात दुवै ठप्प प्रायः रहेको कारखानाका उपप्रबन्धक प्रवीन आचार्यले जनाएका छन् ।

सरकारी निकायको चरम लापरबाहीका कारण जडीबुटी उत्पादन गर्न वन मन्त्रालयले कारखानालाई दिएको जग्गामा धेरै रुखहरू कटान भइसकेका छन् भने आसपासका स्थानीयहरूले २० औँ बिघा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । 

उपप्रबन्धक आचार्यले दशकौँदेखि एकै प्रकारको खेती प्रणाली, माटोको उत्पादन क्षमतामा ह्रास, कृषि प्राविधिक, कर्मचारीको अभाव, विद्युत् भोल्टेज कम पर्याप्त बजेट नहुँदा कारखाना लामो समय बेवारिसे जस्तै भएको बताए । 

‘सबै सरकारी कम्पनी ध्वस्त हुँदा पनि यो जेनतेन बचेर बसिरहेको छ, अहिले २२ वर्षपछि कम्पनीले बल्ल नयाँ प्राविधिक भर्ना गरेको छ, हामी यसलाई नयाँ तरिकाले कसरी खेती गर्ने, झार कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजनामा छौँ,’ उपप्रबन्धक आचार्यले भने, ‘माटोमा पनि रासायनिक मलको धेरै प्रयोग भएकाले कसरी प्राङ्गारिक मल प्रयोग गरेर खेतीलाई पनि आधुनिक तरिकाले अगाडि बढाउन खोजेका छौँ’ । 

स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा कारखानाका धेरै जग्गा खाली देखिएको छ । खेती भएको ठाउँमा पनि जडीबुटीको तुलनामा अनावश्यक झारपातले खेतीलाई मिचेको छ । 

कारखानामा ७ प्रकारका सुगन्धित जडीबुटी उत्पादन हुन्छ । सन्चो, बाम, हिमालयन मसाज तेल, सिलाजित, सेनेटाइजर उत्पादनका लागि मेन्था, क्यामोमाइल, सिट्रोनेला, पामा रोजा, मसला, लेमनग्रासलगायतका जडीबुटीको खेती कोल्हवीमा गर्दछ । यहाँ उत्पादन भएको जडीबुटी प्रशोधन भएर काठमाडौँ पठाइन्छ र केन्द्रीय कार्यालयबाट प्याकिङ भएर बजारसम्म पुग्ने गर्दछ । सुरुमा वनस्पति विभागको मातहतमा रहेको जडीबुटीको जग्गा हाल वन मन्त्रालय अन्तर्गत छ । 

उपप्रबन्धक आचार्यले दशकौँदेखि एकै प्रकारको खेती भएकाले समस्या भएको बताउँछन् । ‘अब हामीले नयाँ प्रजातिका बीउ ल्याएर खेती गर्न लागेका छौँ । २२ वर्षपछि सरकारले विज्ञापन खुलाएको छ । अहिले खेती विस्तारमा २ जना प्राविधिक आउनुभएको छ । कारखानामा ६ जना प्राविधिकसहित १७ स्थायी कर्मचारी छौँ । ५० जना ज्यालादारीमा हुनुहुन्छ ।’ 

उनले कर्मचारी र बजेट अभावमा जडीबुटीको राम्रो उत्पादन लिन नसकिएको बताए । ‘माटो उर्वरा शक्ति पनि कम भइसकेका छ । हामीसँग नयाँ नयाँ प्रविधि, कृषि विज्ञ कर्मचारी र पर्याप्त बजेट पनि छैन । वर्षौंदेखि अनुभवकै भरमा कारखाना चल्दै आएको थियो,’ उपप्रबन्धक आचार्यले भने । 

कारखानाले आफ्नो क्षेत्रबाहिर कोल्हवीका स्थानीय र रौतहटका किसानमार्फत पनि जडीबुटी खेती गरेको छ । 

कारखानामा अप्रत्यक्ष रूपमा पाँच हजार किसान जडीबुटी खेतीसँग जोडिएको र दुई सय जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी पाएको कारखानाले जनाएको छ । कारखाना सञ्चालनका लागि वन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष कारखानको बजेट १३ करोड थियो ।

उपप्रबन्धक आचार्यले कारखानाबाहिर रहेका किसानलाई मल, बीउ, ढुवानीमा कारखानाले सहयोग गर्दै आएको बताएका छन् । कारखानामा अप्रत्यक्ष रूपमा पाँच हजार किसान जडीबुटी खेतीसँग जोडिएका छन् भने दुई सय जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी पाएका छन् । 

‘जडीबुटी खेती गर्ने यहाँका किसानको मुख्य गुनासो जडीबुटी प्रशोधनपश्चात् तेलको मूल्य उचित पाइएन भन्ने छ, जडीबुटी उत्पादनमा लागतको तुलनामा कारखानाबाट तेलको मूल्य थोरै भयो भन्ने छ । यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ आचार्यले भने 

उनले जडीबुटी कारखानाको जग्गामा चारैतिरबाट खुला हुँदा बस्तीबाट घरपालुवा जन्तु आएर जडीबुटी खाइदिने, स्थानीयहरूले जग्गा अतिक्रमण गर्नेलगायतको समस्या रहेको बताए । बुधबार कोल्हवी तामागढीस्थित जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कारखाना अनुगमन गर्न पुगेका बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले कारखाना सञ्चालन गर्न स्थानीय प्रशासनबाट आवश्यक सहयोग गर्न आफू तयार भएको बताएका छन् । उनले डिभिजन वन कार्यालयको सहयोगमा तत्काल जडीबुटीको जग्गा पुनः नापजाँच गरेर संरक्षण गर्न उपप्रबन्धक आचार्यलाई निर्देशन दिएका छन् । 

अनुगमनमा बाराका प्रजिअ सापकोटासहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू डिभिजन वन प्रमुख विनोद सिंह, कोहल्वी नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मीकुमारी चौधरीसहित सहायक वन अधिकृतहरू सहभागी थिए ।