काठमाडौँ । आगामी माघ ११ गते १९ पदमा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै सत्तारुढ दलका नेताहरू उम्मेदवार छान्ने चटारोमा व्यस्त बन्दा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले भने उक्त निर्वाचनबारे खासै चासो देखाएको छैन । निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दल दर्ता गरे पनि एमालेले उम्मेदवार छनोट लगायतका सन्दर्भमा धेरै चासो नदेखाएको हो । यद्यपि एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि पार्टीभित्र आन्तरिक तयारी भइरहेको बताउँछन् ।

‘निर्वाचनमा भाग लिने र गोल गर्ने योजना त नहुने कुरै भएन तर अहिलेसम्म उक्त निर्वाचनमा उठाउने उम्मेदवारबारे पार्टीमा औपचारिक छलफल भैसकेको छैन’, नेता गौतमले भने, ‘समय पर्याप्त रहेकाले अबको केही दिनमा छलफल गरेर गर्नुपर्ने थप तयारी र निर्णय अवश्य गर्छ ।’

एमाले निर्वाचन विभागका सचिव केदार कोइरालाले प्रदेश कमिटीहरूलाई प्रस्तावित उम्मेदवारहरूको नाम पठाउन पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए । उनले उम्मेदवार छनोटका लागि केन्द्रीय समितिले केन्द्रीय सचिवालयलाई अधिकार दिएकाले सचिवालय बैठक बसेर उम्मेदवार टुङ्गो लगाउने बताए । ‘निर्वाचनका क्रममा गर्नुपर्ने आन्तरिक प्रक्रिया भइरहेको छ’, कोइरालाले रातोपाटीसँग भने, ‘अब उम्मेदवार छान्न बाँकी छ । त्यो काम सचिवालयले गर्छ ।’  

निर्वाचन आयोगले अबको १७ दिनपछि अर्थात् पुस २३ गते राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको समय तोकेको छ । फागुन २० बाट रिक्त हुने १९ सदस्यका लागि माघ ११ गते निर्वाचन हुन लागेको हो । तर नेकपा एमालेले उक्त निर्वाचनबारे अहिलेसम्म पार्टीमा औपचारिक छलफल गर्ने जाँगर समेत नदेखाएको एमालेका एक नेताको भनाइ छ ।

‘अवस्था र अंकगणित कस्तो छ भन्ने थाहा छँदै छ । हार्ने चुनावका लागि किन हतारिने भन्ने पनि होला’, एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘जित्ने निश्चित भए पहिलादेखि नै चर्चा परिचर्चा पनि बढी हुन्थ्यो र उम्मेदवार हुन समेत हानथाप हुन्थ्यो । नजित्ने भएकाले खासै चासो नदिएको हुनसक्छ ।’

आगामी फागुन २० मा एमालेका ९, कांग्रेसका ४ माओवादीका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाका १ र स्वतन्त्र सांसद १ जना गरी २० सांसदको पदावधि सकिँदै छ । पदावधि सकिनेमा एमालेबाट निर्वाचित राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना समेत रहेका छन् ।

एमालेबाट पदावधि सकिनेमा तिमिल्सिनासहित भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, इन्दु कडरिया, कुमार दसौँदी, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती), नरपति लुवार, रामचन्द्र राई र विमला राई पौड्याल रहेका छन् । पौडेल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएकी हुन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा हालको सत्ता गठबन्धन कायमै रहेको अवस्थामा एमालेले एउटै पनि सिट जित्ने सम्भावना छैन । सत्ता गठबन्धनले मिलेरै चुनाव लड्ने निर्णय गरिसकेकाले पनि एमाले आफू चुनाव नजित्नेमा ढुक्क जस्तै छ । स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख र प्रदेश सभा सदस्य मतदाता रहने यो निर्वाचनमा २०४७ जना मतदाता रहेका छन् भने कुल मतभार ५७ हजार ५५५९ रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

अरू दलमा रस्साकस्सी

सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवारहरूको प्रस्तावित नाम केन्द्रमा पठाउन मातहतका कमिटीहरूलाई सर्कुलर नै जारी गरेको छ भने कांग्रेसमा उम्मेदवार छान्ने जिम्मा सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुम्पेको छ ।

‘राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त पदमा यही माघ ११ गते हुन गइरहेको निर्वाचनको लागि सबै प्रदेशहरू एवं ज.व.स.÷मोर्चाहरूले समूह अनुसार संस्थागत रूपमा प्राथमिकताका आधारमा बढीमा तीन जनासम्म प्रस्तावित उम्मेदवारको नाम एक हप्ताभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुग्ने गरी पठाउन सबै प्रदेशहरू एवं ज.व.स.÷मोर्चाहरूलाई निर्देशन पठाउने’, माओवादीले पदाधिकारी बैठकपछि मातहतका कमिटीलाई माओवादीले हालै पठाएको सर्कुलरमा भनिएको छ ।

त्यस्तै संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसको गत साता बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले उम्मेदवार चयन गर्ने जिम्मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले यस्तो निर्णय गर्दा नगर्दै सो पार्टीमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उम्मेदवार बन्न नेताहरुबीच होडबाजी नै चलेको छ । कांग्रेसमा नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि गोपालमान श्रेष्ठसम्म राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न तीव्र लबिङमा जुटेका छन् । 

यसै गरी राप्रपाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुने मंसिर तेस्रो साता बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ ।  यस सम्बन्धमा अन्य दलसँग आवश्यक सहयोग जुटाउन तथा संवाद गर्न पार्टीको राजनीतिक विभाग प्रमुख, वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङलाई जिम्मेवारी समेत राप्रपाले दिएको छ । 

त्यसबाहेक जसपा, लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनका ठुला दलका नेतालाई आफ्नो भाग निश्चित गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।