आजभन्दा १३ महिनाअघि नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) जिल्लाको देवचुली नगरपालिकास्थित देवचुली माविको व्यवस्थापन समितिको पदावधि सकिएको थियो । लगत्तै पुस ३० गते अभिभावक भेला डाकेर व्यवस्थापन समिति विघटन भयो । शिक्षा नियमावली ऐनअनुसार ४ जना निर्वाचित हुने र निर्वाचित समितिले थप २ जना मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । अभिभावकहरूको तर्फबाट स्वस्फूर्त १६ जनाको आवेदन प¥यो । त्यसपछि सुरु भयो, दलीय भागबण्डाको कसरत । 

आफूलाई मूलधारका मान्ने ठुला तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भागबण्डामा लागे । जसको साक्षी थिए नगर शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद शर्मा । नगर शिक्षा अधिकृत शर्माकै नेतृत्वमा बसेको चार सदस्यको बैठकले नियमावली अनुसार थप दुई मनोनीत गरी व्यवस्थापन समितिले पूर्णता पायो । कुरा यतिले टुङ्गिएन । समितिले पूर्णता पाइसकेपछि एमालेबाट निर्वाचित मेयर हरि न्यौपाने स्वयंले किचलो झिके । कारण थियो, आफूले चाहेका एक व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने । ६ जनामा आफूले चाहेका व्यक्ति परेका थिएनन् । मेयर न्यौपाने आफ्नो निजी सल्लाहकार टोपराज कोइरालालाई नै विद्यालयको अध्यक्ष बनाउपर्ने प्रस्तावमा खुलेरै आए । अभिभावकहरू भने गैरअभिभावकलाई समितिमा राख्नै नसकिने भन्दै प्रतिवादमै उत्रिए । तर उनको अटेरी कायमै थियो । सिङ्गो स्थानीय सरकारका प्रमुख रहेका मेयर न्यौपानेले अभिभावकलाई मात्र होइन, सिङ्गो विद्यालयलाई नै बन्धक बनाइदिए । जसरी पनि आफूले भनेकै मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउने आफ्नो अडान कार्यान्वयनका लागि मेयर न्यौपानेले २०७९ पुस २४ गते कार्यपालिका बैठक बसालेर ‘नगर शिक्षा ऐन २०७६’ संशोधन गराए । 

‘विद्यालयका अभिभावकले आफू मध्येबाट चुनेको ४ जनाको बैठकद्वारा संस्थापन, चन्दादाता समाजसेवी बुद्धिजीवीमध्येबाट चुनेका २ जना मनोनीत गर्ने’ भनी पहिलो स्थानीय सरकारले बनाएको नियमावली संशोधन गरी ‘नगर प्रमुखले २ जना मनोनीत गर्ने’ भनी संशोधन गरिदिए । 

मेयर न्यौपानेले स्थानीय शिक्षा ऐन नै संशोधन गरी कोइरालासहित एमालेका कावासोती नगरपालिकाका युवा नेता हेमप्रसाद न्यौपाने ‘कपिल’ लाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य मनोनीत गरी विद्यालयलाई पत्र पठाए । मेयरको यस्तो किसिमको हददर्जाका अभिभावकले प्रतिवाद गर्न छाडेनन् । सामुदायिक विद्यालयमा भएको राजनीतिक घेराबन्दीको सबैभन्दा ठुलो असर विद्यालय प्रशासनलाई प¥यो । शिक्षकहरूले लामो समयसम्म तलब पाउन सकेनन् । शिक्षकहरू नै विद्रोहमा उत्रिने अवस्था सिर्जना भयो । सिभिल इन्जिनियरको प्राविधिक शिक्षासमेत सञ्चालन गर्दै आएको यो विद्यालय गत वर्ष सामुदायिकतर्फ जिल्लामै उत्कृष्ट बनेको थियो । तर यो वर्ष विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा भएको राजनीतिक खिचातानीका कारण विद्यालयमा रिक्त दरबन्दीमा शिक्षक पदपूर्ति नहुँदा पठनपाठनमा समेत गम्भीर असर पुग्यो । चार सदस्यबाट मनोनीत भएर पनि नगरपालिकाबाट हटाइएका कांग्रेसका राजेन्द्र खत्रीले नगरपालिकाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पोखरामा रिट हाले । तर अदालतको आदेश खत्रीको पक्षमा आएन । त्यही अदालतको परमादेशको ठेली देखाएर देवचुली नगरपालिकाले कोइरालालाई नै अध्यक्षको टीका लगाइदिएको छ ।  

जनप्रतिनिधिलाई अध्यक्ष बनाउने कसरत असफल

यसअघि गत साउनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति भङ्ग गरेर वडा अध्यक्षहरूलाई नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गराएका थिए । तर उनको निर्णयमा सर्वोच्चले रोक लगाएको थियो । 

त्यसअघि अन्य पालिकाहरूले पनि यस्ता अभ्यास गरिरहेका छन् । अभिभावकलाई नै बायस गर्ने गरी भएका यस्ता निर्णय कार्यान्वयनमा आएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा भएको सुधारको तुलनामा झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका पर्दछ । हल्दिबारी गाउँपालिकाले पनि अभिभावकलाई अभिभावक समितिबाट हटाएर वडा अध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाएको थियो । तर गाउँपालिका अध्यक्ष रवीन्द्र लिङ्देनले त्यसरी पनि शिक्षामा सुधार हुने नदेखेपछि पुनः अभिभावककै नेतृत्वमा व्यवस्थापन समिति बनाएका थिए । वडाभित्रको सबै जनताको काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई विद्यालयमा खुम्च्याउने काम उचित थिएन ।  

दायित्व स्थानीय सरकार र अभिभावकको  

खासमा शिक्षाको दायित्व स्थानीय सरकारमै हुनु पर्छ भन्ने नै हो । स्थानीय सरकारले नै विद्यालय शिक्षाको सुधार गर्न सक्छ । नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घले पनि विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेमा सरोकारवाला निकायलाई जोड दिँदै आएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयककै विषय यतिबेला संसद्मा विचाराधीन छ । 

विद्यालय शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न भन्दै गत भदौ २७ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमन्त्री अशोककुमार राईले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ सरकारका तर्फबाट संसद्मा दर्ता गरेका थिए । प्रस्तावित विधेयक आमनागरिकले पढ्न मिल्ने गरी र सुझाव सङ्घीय संसद्को सचिवालयले संसद्को बेवसाइटमा पनि प्रकाशित गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद २ मा नै  ‘विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन’ शीर्षक अन्तर्गत सार्वजनिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ । जुन कुरामा हामी अभिभावकहरू पनि सहमत छौँ । प्रस्तावित विधेयकमा विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको अनुमति राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहबाट हुनेदेखि विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र अवकाशका विषय स्थानीय तहले हेर्ने उल्लेख छ । 

प्रत्येक सार्वजनिक विद्यालयमा आभिभावकले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थायी रूपमा बसोबास गरेको बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी तथा समाजसेवीमध्येबाट कम्तीमा २ जना महिलासमेत रहनेगरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ । 

शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा पनि स्थानीय तहले निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयलाई राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा शुल्क तोक्ने सक्ने प्रावधान यसअघि नै शिक्षा ऐनमा उल्लेख छ । तर संस्थागत विद्यालयले आफूखुसी अनेक शीर्षक कायम गरी शुल्क लिइरहेका छन् । त्यसलाई बन्द गर्नुपर्ने माग नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घले प्रस्ट रूपमा राख्दै आएको छ । त्यति मात्र होइन, वर्तमान शिक्षा ऐनअनुसार नै १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गराउने विषयमा स्थानीय सरकारले समेत कुनै अनुगमन र चासो दिइरहेका छैनन् । तर सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा आफ्नो पार्टीको कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने स्थानीय सरकारले आफूखुसी अनेक छिद्रहरू राखेर राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने प्रयास जारी राखेका छन् । 

विद्यालय शिक्षाका अधिकारहरू स्थानीय तहलाई नै दिने भन्दै गर्दा ती जनप्रतिनिधिका छोराछोरी, नातिनातिना सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न जबर्जस्त उठाउन जरुरी छ । आफ्नै छोराछोरी भएका अभिभावकलाई जति विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा चिन्ता र चासो हुन्छ, त्यो किसिमको चिन्ता न जनप्रतिनिधिलाई हुन्छ, न राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई ।  जसरी प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा शिक्षकहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुनबाट वञ्चित गरिएको छ, त्यसरी नै विद्यालयमा राजनीतिक दलको कार्यालय बनाउने र स्थानीय सरकारको दादागिरी निषेध गरिनुपर्छ ।