काठमाडौँ । सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा सहभागी विभिन्न मन्त्रीको कामबाट खुसी देखिएका छैनन् । २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले केही गरेर देखाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

२०६५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका उनले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाल प्रकरणमा ९ महिनामै राजीनामा दिएका थिए । २०७३ सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका उनले गठबन्धनबिच भएको सहमतिको आधारमा ९ महिनामै राजीनामा दिएका थिए ।

योपटक संसदका दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेलाई पछाडि पार्दै उनी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । उनले विगतको अनुभवको आधारमा राम्रो काम गरेर देखाउने दाबी गरे पनि चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले तयार गरेको रिपोर्ट अनुसार मन्त्रीहरु र मन्त्रालयको कार्यसम्पादन निकै निराशाजनक छ ।

प्रतिपक्षी दल लगायत जनस्तरबाटै सरकार असफल भएको आरोप लागिरहेको अवस्थामा महाशाखाले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टले सरकारमाथि दबाब दिन विपक्षीलाई थप मौका मिलेको छ । मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन हेरेर प्रधानमन्त्री आफैँले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सरकारको वार्षिक समीक्षाका लागि उनले मङ्सिर २८ गते विभागीय मन्त्री र सचिवहरूको बैठक बोलाए । २१ वटै मन्त्रालयको रिपोर्ट कार्ड हातमा लिएर बैठकमा उपस्थित भएका उनी मन्त्रीहरूसँग झोक्किएका थिए । तीन महिनाको कार्यसम्पादन हेर्दा जनताले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले दिक्दारी व्यक्त गरेको सहभागी एक मन्त्रीले बताए ।

एक वर्षको पुगेको अवसरमा आगामी योजनासहित विशेष प्याकेज ल्याउने तयारी गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब आफू नियमित रुपमा सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा जाने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूमा केही गरौँ भन्ने हुटहुटी छ । तर सरकारले लिएको लक्ष अनुसार काम हुन सकेन भन्ने उहाँको चिन्ता थियो । अब यो तरिकाले सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन, सबैले परिणाम देखिने गरी काम गरौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘मन्त्रीमाथि उहाँको आक्रोशभन्दा पनि जनतालाई तत्कालै देखिने परिणाम चाहिएको छ, सबैले आ–आफ्नो तरिकाले भूमिका खेलौँ भन्ने थियो ।’

बैठकमा कार्यक्षमता, विद्यमान नियम–कानुन, संरचनागत र नीतिगत समस्याका कारण लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको मन्त्रीहरूले गुनासो पोखेका थिए । एक वर्षको पुगेको अवसरमा आगामी योजनासहित विशेष प्याकेज ल्याउने तयारी गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब आफू नियमित रुपमा सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा जाने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अहिले मन्त्रालयको कार्यप्रगतिको समीक्षामा उनी व्यस्त छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्य राखेको तीन हजार ४२१ ‘माइलस्टोन’ र एक हजार ६०० कार्ययोजनालाई एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमार्फत तयार पारिएको प्रतिवेदन महाशाखाले मङ्सिर १९ मा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । जसमध्ये असोजसम्म माइलस्टोनतर्फ ८.१३ प्रतिशत र क्रियाकलापतर्फ ३.८८ प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न भएको छ ।

असोजसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने ७७५ माइलस्टोनमध्ये ५१.१० प्रतिशत चालु, ३५.३५ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् । रिपोर्ट अनुसार १३.५५ प्रतिशत माइलस्टोन सुरू नै हुन सकेका छैनन् । यस्तै क्रियाकलापको स्थिति हेर्दा असोजसम्म ५७.३१ प्रतिशत चालु अवस्थामा छन् । ३.८८ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएका छन् भने ३८.८१ प्रतिशत सुरु नै नभएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

सबै मन्त्रालयका व्यवस्थापन परीक्षण रिपोर्ट अनुसार २१ वटा मन्त्रालयमध्ये ११ मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएको छ । १० मन्त्रालयको कार्यसम्पादन निकै कमजोर देखिएको छ । रिपोर्ट अनुसार ५० भन्दामाथि कुनै मन्त्रालयले पनि अङ्क पाउन सकेका छैनन् । यस्तै क्षेत्रगत रुपमा पूर्वाधार, शासकीय सुधार, आर्थिक र सामाजिकतर्फ कुनै मन्त्रालयले पनि उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन नसकेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।  

संरचनागत सुधारका साथसाथै नेतृत्व क्षमतामा अब्बल हुनुपर्ने

 सरकारले ल्याएको  योजना सफल हुनका लागि नीतिगत, संरचनागत सुधारका साथसाथै नेतृत्व क्षमता अब्बल रहनुपर्ने नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाको तर्क छ ।

शाही शासनको उत्तरार्द्धमा मुख्यसचिव भएका कोइरालाले आफ्नो कार्यकाल संघर्षपूर्ण रुपमा बिताएका थिए । तीन वर्षे कार्यकालमा उनले राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनसहित तीन प्रधानमन्त्री देरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सामना गरेका थिए । प्रशासक क्षेत्रका काबिल उच्च प्रशासक मानिएका उनी नेतृत्व, संरचनागत र नीतिगत समस्याका कारण सरकार असफल भएको बताउँछन् ।

‘नेतृत्वको कमजोरी सबैभन्दा ठुलो हो । त्यसपछि संरचनागत समस्यामा अर्थतन्त्र, शासन व्यवस्था भएकाले समस्या देखिएको छ । प्रत्येक सरकार आउँछ । आफू टिक्न मात्र प्रयास गर्छ । सम्पूर्ण ऊर्जा कसरी गठबन्धन जोगाउने ? कुर्सी टिकाउने भन्नेमा प्रयोग भएको छ । जनताको समस्या समाधान गर्ने कुरामा चासो राख्ने समय नै पाउँदैन’, रातोपाटीसँग कुरा गर्दै कोइरालाले भने ।  

विकास, समृद्धि यी सबै देखाउने नारा भएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले यस्ता कुरा कुर्सी टिकाउने प्राथमिक एजेण्डा भएको आरोप लगाए । काम गर्न नसकेपछि अघिल्लो सरकार, प्रतिपक्ष वा वातावरणलाई दोष दिएर उम्किने प्रवृत्ति पनि समस्याका रुपमा देखिएको उनको बुझाइ छ । 

त्रैमासक रिपोर्ट कार्डअनुसार सबैभन्दा कमजोर अङ्क पाएका खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले मन्त्रालयको कार्यक्षमता नबढ्नुमा विद्यमान नियम कानुन बाधक रहेको गुनासो पोखे ।

‘मन्त्रिपरिषद मन्त्रीको कोटको खल्तीबाट होइन, नियम कानुनमा चल्यो र सोही बमोजिम रितपूर्वकको प्रस्तावमात्रै हेर्न थाल्यो भने धेरै कुराहरू सुल्झिन्छन् । मन्त्रिपरिषदभित्र  मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने विभिन्न समिति छन् । तिनीहरूले समन्वय गरे भइहाल्छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न मन्त्रिपरिषदभन्दा ठुलो एकाइ के हुन्छ ?’, सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘त्यसलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ । त्यसको निर्णयलाई बाध्यकारी बनाउनु पर्छ । यति गरे समस्या समाधान हुन्छ । धेरै समस्या नै छैन । तर कसैलाई पनि चासो छैन ।’

केही समयअघि मन्त्रालय आफैँले गरेको मूल्याङ्कनको रिपोर्ट कार्डमा ४५-५० अङ्क पाउनु लाजमर्दो स्थिति भएको उनले बताए । ९० भन्दामाथि जानुपर्ने पर्नेमा  आफ्नै मूल्याङ्कनमा फेल भएपछि अर्कालाई दोष दिएर उम्किन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

त्रैमासक रिपोर्ट कार्डअनुसार सबैभन्दा कमजोर अङ्क पाएका खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले मन्त्रालयको कार्यक्षमता नबढ्नुमा विद्यमान नियम कानुन बाधक रहेको गुनासो पोखे ।

‘काम गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन सबैभन्दा ठुलो बाधक बनेको छ । त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर प्रक्रिया आगाडि बढाएका छौँ । कति योजना प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का सदर सम्झौता गरिसकेपछि ठेक्का नपाउनेले अख्तियार, सतर्कता केन्द्रमा मुद्दा हालेर फाइल अड्काउने काम गरेका छन् । ती निकायले फाइल फर्स्यौट गर्न महिनौँसम्म लगाइदिन्छन् । यिनै प्रक्रियाले पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन’, उनले भने ।

कुनै पनि फाइल अगाडि बढाउँदा पहिला स्रोत सुनिश्चिताका लागि अर्थमा पठाउनुपर्ने र त्यसपछि कानुन, वन लगायत मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि महिनौँसम्म अल्झिएर बस्ने हुँदा काम गर्न नसकेको उनले अनुभव सुनाए । मन्त्री लिम्बूले अन्तर मन्त्रालयभन्दा पनि विद्यमान ऐन र कानुन नै बाधक रहेको बताए ।  

यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारको पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पनि संरचनागत, नीतिगत र नेतृत्व क्षमता नभएसम्म सरकार सफल हुन नसक्ने तर्क गरे ।

यसको साथसाथै अहिलेको कर्मचारीतन्त्रबाट कुनै मन्त्रीले पनि काम गर्न नसक्ने उनको जिकिर छ । ‘कर्मचारीतन्त्रमा कर्मचारीले यो मिलेन वा त्यो प्रक्रिया मिलेन भनेर महिनौँ फाइल झुलाएर राखिदिन्छ । हामी राजनीतिक क्षेत्रबाट आएको मानिसले रिजल्ट दिन चाहन्छौँ । परिणम दिन खोजेका छौँ तर प्रक्रिया मिलेन भनेर कतिपय फाइल टाँका लगाएर बसिरहेको  अवस्था छ’, कर्मचारीमाथि गुनासो पोख्दै उनले भने, ‘समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदा कर्मचारीले आफूलाई नै नटेरेको गुनासो आउँछ ।’

सुरक्षा निकाय बाहेक यस प्रकारको प्रशासन संयन्त्रले नेपालको प्रगति नहुने उनको बुझाइ छ ।

यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारको पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पनि संरचनागत, नीतिगत र नेतृत्व क्षमता नभएसम्म सरकार सफल हुन नसक्ने तर्क गरे ।

‘अहिलेको प्रमुख बाधक नीतिगत, संरचनागत र नेतृत्व क्षमता हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले बनाउँछ । सल्लाह योजना आयोगले दिन्छ । मन्त्रीले योजना ल्याउँछ, अर्थमा गएर स्वीकृत हुँदैन । फाइल त्यतै थन्किन्छ । त्यसपछि अन्य मन्त्रालयमा महिनौँ झुल्छ,’ उनले भने, ‘सामान्यतया मन्त्री र सचिवबिच समन्वयकै आधारमा काम हुन्छ । जब जागिर धरापमा पर्ने स्थिति हुन्छ, त्यतिबेला मन्त्रीले सचिव र सचिवले मन्त्रीलाई पेल्ने स्थिति हुन्छ ।’

अहिले पुरानै ऐन कानुन अनुसार काम भइरहेकाले त्यसले समस्याको समाधान नदिने क्षेत्रीको बुझाइ छ । उदाहरणका लागि उनले ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्न वन ऐन बाधक देखिने गरेको बताए । स्वीकृति लिन वनमा जानुपर्ने बाध्यताका कारण कर्मचारीले प्रक्रियामा छ भन्दाभन्दै मन्त्रीको पद नै गइसक्ने उनको भनाइ छ ।

अर्को बेमौसमी कर्मचारी सरुवाले पनि बाधा पुर्याइरहेको क्षेत्रीको बुझाइ छ । सरकार बदलिएसँगै कर्मचारीको रङ बदलिने भन्दै मन्त्रालयमा अनुभव लिन नपाउँदै सरुवा हुने बाध्यता रहेको उनले प्रस्ट पारे ।