नयाँ स्टककाे लाइसेन्समा चलखेल : शुक्रबारलाई पुनः बैठक डाकियो
काठमाडौँ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जबारे निर्णय गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति बैठक शुक्रबार बिहान पुनः डाकिएको छ । बुधबार बिहानको बोर्ड बैठकबाट निर्णय गराउन नसकेका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले शुक्रवार भने बहुमतबाट निर्णय गराउने भन्दै पुनः बोर्ड बैठक बोलाएका हुन् ।
सञ्चालकहरूलाई पठाइएको बैठकको एजेन्डा नम्बर एकमै स्टकको लाइसेन्सबारे अर्थ मन्त्रालयलाई जवाफ पठाउने विषय समेटिएको छ । शुक्रबारको बैठकबाट जसरी पनि निर्णय गर्ने भन्दै सञ्चालकहरूलाई खबर गरिएको बोर्ड श्रोतले बतायो ।
आवस्यक परेको खण्डमा बहुमत प्रयोग गर्ने तयारीमा बोर्ड अध्यक्ष हमाल रहेका छन् । उनलाई बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहेका सञ्चालक रितेश शाक्यले सहयोग गरिरहेका छन् । शङ्कर ग्रुपलाई लाइसेन्स दिने प्रकरणमा शाक्यको भूमिका शङ्कास्पद देखिन्छ ।
हिमालयन रिलाई लाइसेन्स दिने समयमा शाक्य तत्कालीन बीमा समितिको सञ्चालक थिए र उनकै जोडबलमा शङ्कर ग्रुपको अगुवाइमा हिमालयन रिले लाइसेन्स पाएको थियो । अहिले हिमालयन स्टकलाई लाइसेन्स दिने समयमा शाक्य धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक छन् । शङ्कर ग्रुपसँग शाक्यको सम्बन्ध शङ्कास्पद देखिन्छ ।
रास्ट्र बैंकबाट बोर्डमा सञ्चालक रहेका प्रकाश श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्षका सुर कृष्ण वैद्य र कानुन मन्त्रालयका हुमबहादुर केसीले नयाँ स्टक सम्बन्धी एजेन्डामा हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिएका छन् ।
‘शुक्रबार जसरी पनि निर्णय गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ, अख्तियारमा उजुरी परेको छ, संसदीय समितिहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ । सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूले चासो देखाएको विषयमा हस्ताक्षर गरेर फस्नु छैन,’ भन्दै बोर्डका सदस्यहरूको भागाभाग रहेको छ ।
बुधबारको बैठकमा कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले सहभागिता जनाएका थिएनन् भने महासङ्घका वैद्य पनि आएका थिएनन् । राष्ट्र बैंकका श्रेष्ठले कुनै निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्ने भन्दै बाहिरिएका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
संघर्षशील सहकारीको ठगी आरोपमा २ जना पक्राउ
-
सवा पाँच महिनामा सरकारले पायो २ खर्ब २ अर्ब ४० करोड वैदेशिक सहायता
-
एलओडीमा जनकपुर बोल्ट्सको ‘भिक्ट्री सेलिब्रेसन’, तस्बिरहरू
-
सुरक्षित कारोबार संशोधन विधेयक : प्रकाशशरणको ‘डिफेन्स’ले अर्थ र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई हाइसञ्चो !
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था सुधार्न उच्चस्तरीय बैठक
-
सहकारी ठगीमा जोशीविरुद्ध ५ करोड २६ लाख बिगो कायम, लामिछानेविरुद्ध ३ करोड ३७ लाख