काठमाडौँ । नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्र असुरक्षित भएको भन्दै युरोपियन युनियन (ईयू)ले नेपाललाई लगातार कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले सन् २००९ देखि नेपालको उड्डयन क्षेत्र असुरक्षित भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएपछि नेपाललाई सो छवि सुधार्न हालसम्म हम्मेहम्मे परिरहेको हो । 

सोही बिग्रिएको छवि सुधार्न पछिल्लो पटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले आईकाओको प्रतिनिधि नेपालमा नै डाकेर हवाई अडिट गराएको थियो । उक्त अडिट रिपोर्ट पश्चात् समेत नेपाल ईयूको कालो सूचीबाट हट्न नसकेपछि थप चिन्ता बढेको हो । 

आईकाओको पछिल्लो रिपोर्टले नेपाललाई ७१.३ प्रतिशत प्रदान गरेको छ । आईकाओकै मापदण्डमा हवाई सुरक्षाको विश्वव्यापी लक्ष्य ६० प्रतिशत हो । आईकाओले जाँच्ने ८ क्षेत्रमध्ये नेपालको हवाई कानुनी, संरचनागत ढाँचा, सुरक्षा निरीक्षण गर्ने क्षमता आदिको स्तर परीक्षणमा तोकिएको भन्दा बढी अंकभार पाएको प्राधिकरणको भनाइ छ । तर पनि ईयूले नेपाललाई कालो सूचीबाट हटाउन नचाहेपछि नेपाल सरकार, सरोकारवाला निकायहरू चिन्तित बन्न पुगेका हुन् ।

सन् २००९ मा गरिएको नेपालको हवाई सुरक्षा परीक्षण सन्तोषजनक नरहेको भन्दै पहिलोपटक आईकाओले नेपालमाथि प्रश्न उठाएको थियो । त्यसपछि सन् २०१३ मा आईकाओले पुनः अर्को परीक्षण गर्‍यो । जतिबेला नेपालले ४३ अङ्क पाएको थियो । आवश्यक मापदण्ड नपुगेको भन्दै आईकाओले नेपाललाई महत्त्वपूर्ण सुरक्षा चासोको सूचीमा राख्यो । 

योपछि नेपालको उड्डयन मामलामा निकै चासो राखेको युरोपेली संघ (ईयू) ले नेपाललाई कालोसूचीमा नै राख्यो । त्यसयता ईयूको नजरमा नेपाल निरन्तर असुरक्षित बन्दै आएको छ । 

ईयूको कालो सूचीबाट हट्न नसकेको मुद्दामा बुधबार संसदीय समिति अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा गरमागरम बहस चल्यो । खास गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगमकै कारण नेपाल कालो सूचीबाट हट्न नसकेको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् । तर, प्रश्न प्राधिकरण र वायु सेवा निगमतर्फ भन्दा पनि स्वयम् सांसदहरूतर्फ नै सोझिएको छ । 

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउन ईयूको दबाब

हाल नेपालको नागरिक उड्डयन सञ्चालन, व्यवस्थापन एवम् नियमनको भूमिका उड्डयन प्राधिकरणलाई नै छ । एउटै संस्थाले हवाई उड्डयन सञ्चालनको पाटो र नियमनको पाटो सँगसँगै गर्न नसक्ने भन्दै ईयूले पटकपटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ । 

यसै दबाबलाई झेल्न नसकेको सरकारले काम र अधिकारको आधारमा प्राधिकरणलाई दुई टुक्रामा विभाजन गर्ने गरी दुईवटा विधेयक ल्याएको छ । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले २०७७ वैशाख ३० गते राष्ट्रियसभामा दुईवटा विधेयक ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक–२०७६’ र ‘नेपाल नागरिक उड्या प्राधिकरण विधेयक–२०७६’ पेश गरेका थिए । उक्त दुई विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भइसकेको छ । तर, यता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पास हुन नसक्दा हालसम्म पनि ऐन बन्न सकेको छैन । 

यहीँ विधेयकका कारण अहिले प्राधिकरणको सवालमा के हुने भन्ने ठोस निर्णय हुन नसक्दा नेपाल बारम्बार ईयूको निशानामा परिरहेको मन्त्री स्वयं सुदन किराती बताउँछन् । 

‘नेपालमा कानुन बन्न त्यति सजिलो छैन । एउटा विधेयक मन्त्रालय, विभागबाट उठाएर अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्री परिषद् र तल्लो सभा माथिल्लो सभा गर्दै राष्ट्रपतिकोमा गएर कानुन बन्न ८–१० वर्ष नै लाग्छ । यस्तो स्थितिमा नागरिक उड्डयन विधेयकले कसरी छिटो निकास पाओस् ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै मन्त्री किरातीले यो दोष माननीय सांसदहरूकै भएको बताउँदै सो स्विकार्न आग्रह गरे । 

विधेयक पास गरेर प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने भन्दा पनि बरु कसरी छिटो र सजिलो तरिकाले हवाई क्षेत्र सुधार गरेर ईयूको कालो सूचीबाट हट्ने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उनले समितिमा विचार राखे । 

हवाई सुरक्षाको सवालमा ईयूले १२ वटा मुद्दामा सर्त राखेको जिकिर गर्दै मन्त्री किरातीले सो समस्या छिटो सल्टाउन प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगमलाई उनले निर्देशन दिए । 

प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीको विभाजन, प्राविधिक पक्षको संवेदनशीलता, कर्मचारी व्यवस्थापन र क्षमता अभिवृद्धि, नीतिगत पाटोहरूमा प्रश्न राख्दै ईयूले जतिसक्दो चाँडो समस्या हल गर्न नेपाललाई भनेको छ । उक्त समस्याहरू हल भए तत्काल नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउने पत्र ईयूले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको समेत मन्त्री किरातीले जानकारी दिए । 

यता, नेपाल वायुसेवा निगमले ईयूले आफूमाथि दर्जन बढी सुधारको सुझाव दिएकोमा सो क्रमशः पुरा गर्दै गएको बताएको छ । हवाई सुरक्षाको सवाल, चालक परिचारिका, कर्मचारी व्यवस्थापन, निगमको अडिट रिपोर्ट लगायत सेवाग्राही सुसूचित एसएमएस प्रणालीको समेत विकास र विस्तार गरिसकेको निगमको भनाइ छ । 

यस्तै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप अधिकारीले आफू कानुन र व्यवस्थाले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर समग्र उड्डयन क्षेत्रको सुधारमा लागेको बताउँदै कानुन भन्दा बाहिर गएर केही गर्न नसक्ने बताए । 

‘प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने भनिएको छ । कानुन बनेको छैन । फेरि जिम्मेवार निकायमा बसेर आफूले आफ्नै संस्था टुक्र्याउनुपर्छ भनेर त म भन्न सक्दिन नि ।’ यसका लागि सरकारले कानुन दिनुपर्ने र सोही अनुसार व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनले बताए । 

सार्वभौम मुलुकले स्वनिर्णय गर्न पाउनुपर्छ : मन्त्री किराती

तर, यता नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री सुदन किरातीले ईयूको दबाब नेपालले नमान्न पनि सक्ने बताए । 

‘कसैले भन्दैमा प्राधिकरण टुक्र्याउनुपर्छ र पर्दैन भन्ने हुँदैन । हामी सार्वभौम अधिकार सम्पन्न मुलुक हौं । ईयूले दबाब नमान्न पनि सक्छौँ’ मन्त्री किरातीले भने । कति मुलुकमा नेपालको जस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक र नियामक दुवै भूमिका रहेको र कतिपय मुलुकहरूमा छुट्टाछुट्टै भूमिकामा पनि रहेको बताए । तर यी दुवै प्रयोगहरू कतिमा सफल भएको र कतिमा सफल नभएको उदाहरणहरू रहेकाले नेपालले कसैको अनुरोध वा आग्रह मान्नैपर्छ भन्ने नभएको मन्त्री किरातीले तर्क गरे । तर, समग्र नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक परे प्राधिकरणलाई विभाजन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

प्राधिकरणको भूमिकालाई विभाजन गर्ने गरी अघि बढाइएको दुईवटा विधेयक हाल प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा अड्किएको बताउँदै मन्त्री किरातीले समितिलाई बुझ्न आग्रह गरे ।