तीन वर्षअघि आजैको दिन (२०७७ पुस ५) झन्डै दुईतिहाइको नेकपा सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेका थिए । एकपटक नभई दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरेपछि अदालतले त्यसलाई उल्ट्याइदिएन मात्रै, एक खालको निकासजस्तो दियो । 

परिणामतः आमनिर्वाचन २०७९ ले वैचारिक रूपमा ‘वर्णसङ्कर संसद्’ जन्मायो । पुरानै पार्टीबीच वैचारिक हिसाबले बेमेल खालको ‘क्रस’ अर्थात् तालमेल र केही नयाँको प्रवेशले गर्दा न ब्वाँसो न त कुकुरजस्तो ‘वर्णसंकर संसद्’ देशले पाएको छ । यो वर्णसङ्कर संसद्ले केही नयाँ सिकार गर्दैन, उल्टै अहिलेसम्म गरेका सिकार (उपलब्धि)लाई थिलथिलो पार्छ भन्ने करिब–करिब बुझाइकै कारण दलहरूले भन्न थालेका छन् — मिसन ८४ । 

यतिबेला गणतान्त्रिक मुलुकको संसदमा राजा फर्काउँछु भन्नेहरूको पनि सानोतिनो उपस्थिति छ । त्यो उपस्थिति एकातिर होस्, जस्केलाबाट राजा फर्काउँछौँ भन्नेहरूको आवाजले अनायसै आन्दोलनको झोँक्का ल्याउन खोज्ने दुस्साहस गरिरहेको पनि देखिन्छ । गणतन्त्रका कलिला कानले यतिखेर गणतन्त्रविरोधी गनगन सुन्नुपरिरहेको छ । 

गणतन्त्र पक्षधरजस्तो देखिँदै आएको एमालेले गत निर्वाचनमा राजावादी (राप्रपा)सँग साँठगाँठ गरेको थियो, एमालेको आफ्नै इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो स्खलन यही हो । यो स्खलनको केन्द्रबिन्दु संसद् विघटनसम्म पुग्छ । 

यो ‘वर्णसङ्कर संसद्’मा परिवर्तनकामी शक्तिहरूबिच जबसम्म साझा एजेन्डा र संकल्प बन्दैन, तबसम्म छिर्के दाउ चलिरहन्छ ।

पछिल्ला दशकको राजनीतिक अभ्यासमा एमाले वैचारिक रूपमा त्यति स्पष्ट देखिएको होइन । देशमा गणतन्त्रका लागि आन्दोलनको लहर चलेका बेला एमाले नेता ओलीले भनेका थिए– बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन । देश गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा अगाडि बढे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘बयलगाडा चिन्तन’ छाडेनन् । कम्युनिस्टहरूको एकतापछि पाएको करिब दुईतिहाइ सरकारलाई उनको बयलगाडा चिन्तनले थेग्न सकेन । नेकपाभित्रै छलफल गरेर मिलाउन सकिने आन्तरिक विवादलाई विभिन्न अध्यादेश हुँदै दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरे । हुँदाखाँदाको सरकार ढल्यो, पार्टी फुट्यो । अन्यले खेल्ने अवसर पाए । कम्तीमा कम्युनिस्टहरू मिलेको देखेर जनताले एकपटक हेरौैँ भनी मत दिएका थिए, जनताको विश्वासमाथि कुठाराघात भयो । यसपछि गणतन्त्रविरोधीले चर्को स्वर गर्ने अवसर पाए भने केही नयाँ दलले राजनीतिक मैदानमा परीक्षणकालीन प्रवेश पाए । 

बहुदलीय संसदीय राजनीतिमा नयाँ दल जन्मनु नौलो र नराम्रो दुवै होइन । पुरानाहरू क्रमशः सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा स्खलन हुँदै गएका बेला नयाँहरूको पनि परीक्षणकाल रहन्छ । अर्कोतिर जति धेरै दल भए, उति नै बहुमत वा दुईतिहाइको सम्भावना क्षीण हुँदै जान्छ । यो अवस्थामा एक मात्र विकल्प हो, गठबन्धन । गठबन्धनमा न्यूनतम सैद्धान्तिक सर्त वा साझा एजेन्डा भएनन् भने देशले निकास पाउँदैन, उल्टै भद्रगोल र अराजकताको स्थिति सिर्जना हुन्छ । अहिले त्यस्तै अराजकताको स्थिति निम्तिन खोजेको देखिन्छ– कसैले देशलाई पछाडि फर्काउँछु भन्न थालेका छन्, कसैले तदर्थमै अवसर वा छिर्के दाउ खोजिरहेछन् र न्यूनतम सैद्धान्तिक सर्त अर्थात् व्यवस्था परिवर्तनपछि जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने साझा मुद्दा हराएका छन् । अहिले देशले भोगिरहेको नियति यही हो । 

यो पनि

ओली सरकारको संसद् विघटन : सत्ता र शक्तिकै गोल चक्करमा बित्यो तीन वर्ष

यो ‘वर्णसङ्कर संसद्’मा परिवर्तनकामी शक्तिहरूबीच जबसम्म साझा एजेन्डा र संकल्प बन्दैन, तबसम्म छिर्के दाउ चलिरहन्छ । संविधानवादका नाममा गठबन्धन गरेका कांग्रेस र माओवादी चुनावी परिणामपछि मिल्न सकेनन्, माओवादी एमालेतिर लहसिन पुग्यो । एमालेले सबै भाग एक्लै खान थालेपछि माओवादी पुनः कांग्रेसतिर फर्कियो । यी दलहरूको बुद्धि यही रहने हो भने भन्न सकिँदैन, सरकार कतिपटक बदलिने हो ! यो ‘वर्णसङ्कर संसद्’ साझा एजेन्डाविहीन हुँदासम्म केही झुन्ड मिलेर अगाडि बढे पनि पछाडिबाटै आक्रमण गर्ने ब्वाँसोजस्तो समूह बन्छ, एकले अर्कालाई उचालेर हिँडे पनि मृग नमार्ने कुकुरकै झुन्ड तयार हुन्छ । यी परिवर्तनकामी दलहरूलाई मृग मार्ने झुन्ड बनाउने बुद्धि कसले देला ?  

यतिखेर पुराना पार्टीहरूलाई इतिहासको ब्याज खाने अवस्था छैन । हामीले प्रजातन्त्र ल्याएका हौँ, बहुदल ल्याएका हौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ भनेर चुनाव जित्ने अवस्था रहेन । व्यवस्थासँगै जनताको अवस्था बदल्नुपर्ने स्वाभाविक आवाज यतिखेर गुञ्जन थालेको छ । यो आवाजको स्रोत पनि व्यवस्था परिवर्तन हुँदा प्राप्त भएका उपलब्धिसम्म पुग्छ । गणतन्त्रपछि हामीले जुन समाजवाद उन्मुख संविधान लेख्यौँ, यसले थुप्रै कमजोरीका बीच सामाजिक न्यायको रेखा कोरेको छ । यसमा व्यवस्था गरिएका ३१ वटा मौलिक हकहरूलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्दा समाजवाद नै नआए पनि कम्तीमा सामाजिक न्यायको आभास हुन्थ्यो कि भन्ने बौद्धिक वर्गको अपेक्षा हो । व्यवस्था परिवर्तनपछिको यो मूलभूत अपेक्षालाई बेवास्ता गर्दै एमालेले समृद्धिको नारा घन्काउँदै आएको छ । भ्यू टावरहरूको निर्माणलाई विकास भन्न थालेको छ । 

गणतन्त्रपछि हामीले जुन समाजवाद उन्मुख संविधान लेख्यौँ, यसले थुप्रै कमजोरीका बीच सामाजिक न्यायको रेखा कोरेको छ । यसमा व्यवस्था गरिएका ३१ वटा मौलिक हकहरूलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्दा समाजवाद नै नआए पनि कम्तीमा सामाजिक न्यायको आभास हुन्थ्यो कि भन्ने बौद्धिक वर्गको अपेक्षा हो ।

दूरदराजमा ५ रेक्टरको भूकम्प आउँदा ध्वस्त हुने बस्तीहरू छन्, गर्भवतीहरू हिँडेर वा बोकिएर स्वास्थ्य चौकी नपुग्दै सुत्केरी हुनुपर्छ, सानो बाढीले डुबाउने वा शीतलहर थेग्न नसक्ने थुप्रै झुपडीहरूको आलाप एकातिर छ, जनताहरू अझै पनि तुइन चढेर स्कुल जाँदै छन्, रोजगारीका अवसर नपाएर युवाहरू बिदेसिँदै छन्, यसमाथि कतिपय उत्पीडित वर्गका युवाहरू मिटरब्याजमा ऋण काढेर बिदेसिँदै छन् — एमाले भने समृद्धिको भाषण गरेर वा समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा भनेर थाकेको छैन । हिजो नेकपाको नाममा बहुमत र अवसर पाउँदा त्यसको सदुपयोग गर्न सकेन ।

एमालेले अझै पनि संसद् विघटन इतिहासकै ठूलो गल्ती थियो भनेर स्विकार्न सकेको छैन । एमालेलाई भ्रम छ, देशमा अझै पनि सपना बिक्छ । उसले थाहा पाए पनि नपाएझैँ गरिरहेको छ– जनताले सपना होइन, कार्यक्रम खोजिरहेका छन्, अब सपनाले उनीहरू अघाइसके र विकल्प खोजिरहेछन् । त्यसैले नयाँ पार्टी (रास्वपा, जनमत)ले केही मत पाए । 

०७४ मा नेकपाले पाएको दुईतिहाइ मतलाई ओलीले आफ्नो लोकप्रियताका आधारमा प्राप्त भएको ठाने, उनको भ्रम र उन्माद अकासियो, अनि संसद् विघटन हुँदै नेकपा विभाजनमा गएर पछारियो । कम्युनिस्ट भनाउँदा नेताहरू एकले अर्कोलाई सिध्याउने राजनीतिमा लागे । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई चुनौती नै दिएका थिए– भित्तैमा पु¥याइदिन्छु । आफू भित्तैमा पुग्नेजस्तो आकलन गरेपछि राप्रपासँग तालमेल गर्ने निर्णयमा एमाले पुगेको थियो । यतिखेर कुनै पनि दल मध्यावधिमा जाने सोचमा छैनन्, किनभने सबैलाई आफ््नो हैसियत थाहा छ, मध्यावधिमा जाँदा योभन्दा अवस्था खस्कन सक्छ । ०८४ को आमनिर्वाचनलाई मिसन बनाउँदा कस्तो गठबन्धन बनाउने भन्ने तनावमा यतिखेर दलहरू छन् । ‘समाजवादी मोर्चा’को कार्डसँग कांग्रेस तर्सिरहेको छ । हिजो परिवर्तन हाँक्ने दलहरूले बुद्धि पु¥याएनन् भने ०८४ मा पुग्दा जन्मने संसद् कुन प्रजातिको हुने हो ? यसै भन्न सकिँदैन ।

बहुदलपछि संसद् विघटन गर्न सिकाउने प्रधानमन्त्री हुन्, गिरिजाप्रसाद कोइराला । पार्टीको आन्तरिक किचलोकै कारण उनले २०५१ असार २७ मा बहुमतको हुँदाखाँदाको संसद् विघटन गरेका थिए । उनले संसदलाई दण्ड दिएर पार्टीको आन्तरिक विवादको समाधान गर्न खोजेका थिए, तर मध्यावधिमा जाँदा परिणाम उल्टो आयो, कसैको बहुमत आएन । सबैभन्दा ठुलो दल बनेको एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । नौ महिनामै एमाले सरकार ढलेपछि बनेका गठबन्धन सरकारका एकपछि अर्को चर्तिकलाले संसदीय व्यवस्था नै बदनाम भएको थियो । 

गिरिजाप्रसाद पथ पछ्याएका ओली सत्ता विमुख भए नै, अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्था समेत कमजोर बन्न पुगेको देखिन्छ । एमालेले आफूले गरेको संसद् विघटन गलत थियो भनेर जनतासमक्ष भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । अन्यथा, अनेक पार्टी, वैचारिक स्खलन र संसद् विघटनको खेलले देशलाई नयाँ व्यवस्थाको आवाज र आन्दोलनतिर लैजान सक्छ, तर प्रश्न उठ्छ– कति व्यवस्था बदल्ने, अब बदल्ने व्यवस्था कस्तो हुने ?