काठमाडौँ । तीन वर्षअघि अर्थात् २०७७ पुस ५ मा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको झन्डै दुई तिहाइको सरकारले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री भएको तीन वर्ष चार महिनामै उनले संसद् विघटन गरे । 

ओलीको विघटन २०५१ सालमा गिरिजा सरकारले गरेकै संसद् विघटनको झझल्को रूपमा धेरैले लिने गरेका छन् । तत्कालीन गिरिजा सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम कांग्रेसकै ३३ सांसद अनुपस्थित भएका कारण फेल भएको थियो । सोही कारणलाई देखाउँदै गिरिजाले तीन वर्ष ६ महिनामै बहुमतको सरकार विघटन गरेका थिए । यद्यपि त्यतिबेला संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र थिए । 

भविष्यमा एउटै पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित २०७४ मा तत्कालीन दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रले साझा घोषणापत्रमा निर्वाचन लडेका थिए । विगत २६ वर्षदेखि अस्थिर राजनीतिको गोल चक्करमा फसेको राजनीतिले निकास पाउने तथा आर्थिक समृद्धिको आशामा आम मतदाताले अत्यधिक मतसहित वाम गठबन्धनलाई अनुमोदन गरे । निर्वाचनपश्चात् केपी ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भए । 

२०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता भई नेकपा गठन भयो । ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पार्टी अध्यक्ष भए । तर बिस्तारै आन्तरिक शक्ति संघर्ष बढ्दै गयो । नेकपाभित्र ओली र प्रचण्ड–माधव समीकरण बन्यो । प्रचण्ड–माधव समीकरणले आफ्नो सरकार ढल्ने र पार्टीभित्र अल्पमतमा परिने त्रासबिच ओलीले संसद् विघटन गरी मध्यावधि रोजे । 

संविधानविपरित अप्रत्याशित रूपमा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीलाई पार्टीबाट हटाउनेदेखि सडक संघर्षसम्म गरे । उता ओली सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरी संसद् पुनर्स्थापना गर्‍यो । अदालतको फैसलाबाट नैतिक संकटमा परेका ओलीले राजीनामा दिएनन् । 

सरकार र पुनर्स्थापित संसद्ले पनि काम गर्न सकेन । राजनीतिक अन्योलबिच सर्वोच्च अदालतबाट ओलीलाई राहत हुने गरी अर्को फैसला आयो । नेकपासम्बन्धी विवादमा ऋषि कट्टेलले अदालतमा दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै फागुन २३ गते सर्वोच्चले नेकपा बदरको आदेश दियो । अदालतको फैसला ओलीका लागि ठुलो वरदान साबित भयो । प्रचण्ड–माधवलाई ठुलो झट्का लाग्यो । फेरि एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा ब्युँतिए । 

नेकपा विघटनपछि झनै बलियो भएका ओलीले २०७८ जेठ ८ गते दोस्रो पटक संसद् विघटन गरी मध्यावधि घोषणा गरे । एमालेबाट माधव समूह अलग भए । ओलीको कदमविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी, माधव समूह र जसपाको अर्को गठबन्धन बन्यो । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । असार २८ गते सोही मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधान बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्‍यो । 

दोस्रोपटक पनि ओली हारे भने गठबन्धनको जीत भयो । अदालतको आदेश बमोजिम गठबन्धनबाट देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । करिब १७ महिना सत्तामा रहेको गठबन्धन सरकारले कुनै निकास दिन सकेन । संसद् ९ महिनासम्म एमालेको कब्जामा रह्यो । शक्ति र सत्ताको संघर्षको दुष्चक्रमा फसेको राजनीतिलाई अदालतको फैसलाले संवैधानिक रूपमा बलियो बनाउन मद्दत गर्‍यो । तर राजनीति अवस्थामा कुनै फेरबदल आउन सकेन । 

अनिश्चितता, अन्योलबिच देउवा सरकारले २०७९ वैशाख ३० र मङ्सिरमा तीनै तहको निर्वाचन गरायो । यद्यपि बहुमत कसैको पनि आएन । 

निर्वाचनपछि लोकतन्त्र, संविधान सही बाटोमा आएको गठबन्धन दलहरूको दाबी छ । विपक्षी एमालेले भने अहिलेको गठबन्धनबाट कुनै निकास ननिस्कने जिकिर गरेको छ । खासमा तीन वर्षअघिको राजनीति र अहिलेको राजनीतिमा कुनै भिन्नता नभएको र गठबन्धन सरकारले एक वर्ष खेर फालेको एमालेको आरोप लगाएको छ । ताजा जनादेशपछि प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डको एक वर्षे कार्यकाल पुस ११ गते पुरा हुँदैछ । सत्ता र शक्तिकै गोल चक्करमा तीन वर्ष खेर गएको छ । 

एक वर्षमा सरकारले गरेको कामको आधारमा सन्तोषजनक नभएको सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलका नेताहरूकै आरोप छ । प्रस्तुत छ तीन वर्षमा सत्ता राजनीतिक अवस्थाबारे सत्ता पक्ष र विपक्ष दलका नेताहरूको धारणा जस्ताको तस्तै ः    

• गफ दिनेबाहेक सरकारले केही दिन सकेन

गुरुराज घिमिरे, नेपाली कांग्रेस 

नकारात्मक बाटो समातेको नेपालको राजनीतिले सकारात्मक बाटो समात्न नै सकेन । कारण सत्ता केन्द्रबिन्दु भयो, देश र जनताका लागि गर्ने कार्यसूची भएन । जनताको अवस्था र मुलुकको अवस्थाको बारेमा राजनीतिक दलहरूले नजरअन्दाज गरे । फगत सत्ता स्वार्थका लागि शक्ति खर्च गरे । खास गरी राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूकै परिणाम हो । 

त्यतिबेला कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनले दुई तिहाइ ल्यायो । उनीहरूले निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा जनाएको प्रतिबद्धता सार्थक बनाउनै सकेन । त्यसको पतन भएपछि बनेको गठबन्धन त्यसकै निरन्तरता स्वरूप निर्वाचन भाग लियो । गतिलो बाटो समातेन । यसको कारण सत्ता स्वार्थ हो । अझै पनि नेतृत्व कोर्स करेक्सन गर्ने तर्फ नदेखिएको प्रमाणित भएको छ । 

विगतको एक वर्षका सरकारको काम हेर्दा कार्यसम्पादन नकारात्मक छ । विल्कुल गफ गर्नेबाहेक यसको उपलब्धि दिन सकेको छैन । संस्कृति मन्त्रीको अभिव्यक्तिले सरकारको मनस्थिति पनि ठिक देखिएको छैन । समकालीन राजनीतिक नेतृत्व जसले सत्ता र पार्टीको बागडोर सम्हालेका छन्, यिनीहरूको बहिर्गमन बाहेक अन्य कुनै विकल्प देखिँदैन । अहिलेको नेतृत्वले आर्थिक समृद्धि ल्याउँछ भन्नु भ्रम र मूर्खता हो । 

• निर्वाचनपछि संविधान र संसद् सुरक्षित भएको छ 

रामकुमारी झाँक्री, एकीकृत समाजवादी

तीन वर्षअघि पटक पटक संसद् विघटन, सरकार फेरबदल, राजनीतिक अस्थिरताको न्यारेटिभले हामीले सडक संघर्ष रोजेका हौँ । दुई वर्ष नपुगेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने र सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्थामा बाहेक संसद् विघटन गर्न नमिल्ने संविधानमा व्यवस्था छ । राजनीति स्थायित्वका लागि नै यी प्रावधान राखिएको हो । त्यतिबेला सरकारले यी सबै प्रावधान मिचेको कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिसकेको छ । 

तर अहिले आएर आम मानिसले देशमा बस्ने अवस्था छैन । राजनीतिले स्थायित्व पाएन । सरकारले काम गर्न सकेन जस्ता चरम निराशाका कुरा गर्छन्, त्यसमा सत्यता छैन । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मात्र बहुमत ल्याउने स्थिति भएकाले निराशा भन्ने हो भने बेग्लै विषय हो । 

ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा गएपछि जोसुकैले पनि सरकार बनाउन सक्छ । विभिन्न विचारधारा भएका दलहरूबिचको गठबन्धनको सरकार भएकाले सबैले चाहेको एजेन्डा स्थापित नहुन सक्छ । त्यसमा सत्यतथ्यमा टेकेर आलोचना गर्न सकिन्छ । 

निर्वाचन भएको एव वर्षमै सकिएन भन्ने कुरै भएन । सरकारले गर्ने यति नै हो । स्थायित्वको लागि सत्ता चाहिन्छ । सुशासनका लागि स्रोत चाहिन्छ । बिना स्रोतको सुशासनले समृद्धि हुँदैन । त्यसैले व्यवस्था विरोधीहरूले अनावश्यक कुरा उठाएका छन् । राष्ट्रवादका भाष्य बनाएका छन् । अब यी भाष्य बदल्नुपर्छ । निर्वाचनले राजनीति स्थायित्वको बाटो समातेको छ । 

राजनीति र संविधानले दिने बाटो प्रशस्त दिएको छ । डेलिभरीको विषय स्रोत र साधनबिना सम्भव छैन । गाउँगाउँमा सडक, खानेपानी, बिजुली, पुल पुलेसा, स्वास्थ्य, शिक्षा पुगेका छन् । जनताका सेवा भनेको यही नै हो । त्यति बेलाको विद्रोहले राजनीति कोर्स करेक्सन भएको छ । संविधान राजनीतिक स्थायित्वका लागि काम गरेको छ । 

• पहिलाको भन्दा अहिलेको सरकारले गति लिएको छ

राजेन्द्र श्रेष्ठ, जसपा

अहिले राजनीतिले दिशा पक्रिएको छ । यसलाई उल्टाउन खोज्नेहरू विद्यामान रहेका छन् । पहिलाको जस्तो संसद् विघटन गर्ने, सरकार फेरबदल गर्ने अवस्था छैन । प्रतिगमनको दिशामा जाने भन्ने सरकारको नीति छैन । अहिले व्यवस्थाका विरोधीहरूले एक किसिमका संघर्ष गरिरहेका छन्, तिनीहरू हिजो सत्ताका बसेर गर्न खोजेका थिए, आज सडकबाट गरिरहेका छन् । 

गठबन्धन सरकारमा योभन्दा धेरै के गर्न सकिन्छ ? सबैले आफूले भनेजस्तो हुँदैन । विगतको सरकारले भन्दा यो सरकाले अलिकति गति लिएको छ । 

• एक वर्ष सरकारले खेर फाल्यो

काशीनाथ अधिकारी, एमाले

गठबन्धन सरकारमा पुगेपछि त्यसबाट हुने परिणाम यही नै हो । कुनै दिशा समाउने अवस्था नै छैन । अहिले हाम्रो ध्यान सरकारभन्दा पनि संगठन सुदृढीकरणतर्फ नै गएको छ । नेतृत्वको पनि धेरै ध्यान सत्तामा भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । 

बाहिर मिसन ८४ को कुरा हाई साउण्ड जस्तो सुनिए पनि हामी आन्तरिक सुदृढीकरणमा छौँ । पहिला संगठनात्मक सुदृढीकरणलाई निर्णायक अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्छ । एमाले बलियो नभएसम्म देशले सही बाटो समाउन सक्दैन । पार्टी नेतृत्व पनि यसै हिसाबमा केन्द्रित छ । 

जहाँसम्म अहिलेको सरकार रहन्छ, गतिहीनता, अस्थिरता कायमै रहन्छ । अहिलेको सरकारबाट आशालाग्दो स्थितिको निर्माण हुने स्थिति छैन । जनताको सही भिजन बोकेको पार्टी बलियो शक्तिमा स्थापित नभएसम्म देशले निकास पाउँदैन । उपलब्धिहीन सरकारको एक वर्ष खेर गएको छ । एक वर्ष बरबादीको वर्षको रूपमा हामीले हेरेका छौँ ।