नेपालमा लगभग सेलाइसकेको धार्मिक बहस संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पुनः व्युँतिएको छ । धरानमा मन्दिरको अघि चर्च निर्माण गर्नु, देशका अधिकांश क्षेत्रमा एक समूहले गाई गोरु काटमार गर्नु, पश्चिम तराईका केही जिल्लामा मुस्लिम समुदाय र हिन्दु धर्मावलम्बीबिच विवाद सिर्जना हुनुले केही समयअघि देशमा धार्मिक द्वन्द्व फैलिने सङ्केत देखिएको थियो । तर सरकारले बेलैमा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरी त्यस्ता ठाउँहरूलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी कफ्र्यु नै लगाई सम्भावित द्वन्द्व साम्य पारेको थियो । 
तर पछिल्लो समय क्रिस्चियन धर्मावलम्बीको चार्ड क्रिसमस नजिकिँदै गर्दा मनाइएको एउटा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बन्नुभएका संस्कृति मन्त्री किराँतीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेपाली समुदायमा धार्मिक सद्भाव खलबलिएको देख्न सकिन्छ । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै क्रिस्चियनलाई नमान्नु देशद्रोह हो भन्नुले अहिले चारैतिर आलोचना भइरहेको छ । 

उनको पूरा अभिव्यक्ति यस्तो थियो– ‘क्रिस्चियनलाई मान्दिन भन्नु संविधान मान्दिन भन्नु हो, संविधान मान्दिन भन्ने देशद्रोही हुन्, यदि कसैले देशद्रोह गर्छ भने त्यसलाई हतकडी लगाउने जेलमा हाल्दिने हो ।’ उनको यही अभिव्यक्तिको अहिले चारैतिर टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । कतिले विरोध गरिरहेका छन् त कतिले समर्थन पनि जनाइरहेका छन् । कतिपयले उनको भनाइको आशय बुझेका छन् त कतिले आशय नबुझेरै विरोध जनाइरहेका छन् । खासमा मन्त्री किरातीले समाज भड्किलो पार्ने, धार्मिक सद्भावना खलल पार्ने र गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएकै हुन् त ? एक पटक उनको पूरा अभिव्यक्तिमाथि विमर्श गर्न आवश्यक छ । 

यही पुस ४ गते बुधबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहलमा उपत्यकाव्यापी संयुक्त बृहत् क्रिसमस महोत्सव कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि थिए  मन्त्री सुदन किराती । करिब पाँच सय जना सहभागी उक्त कार्यक्रम क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व क्रिसमसको शुभकामना आदान प्रदान गर्नका लागि आयोजना गरिएको थियो । 

प्रमुख अतिथिको बोल्ने पालोमा मन्त्री किरातीले सुरुमै सहभागीलाई उनीहरूकै तरिकाले जयमसिह भनेर अभिवादन गरेका थिए । राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, म कुनै धर्म मान्दिनँ तर सबै धर्मको समान व्यवहार राज्यले गर्नु पर्छ भनी मन्त्री किरातीले भाषण दिएका थिए । 

नेपालको संविधानले नै धर्मनिरपेक्षता लेखिसकेपछि क्रिस्चियनहरूले डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले जिकिर गरेका थिए । यसै सन्दर्भमा बोल्दै जाँदा उनले उक्त विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

खासमा उनको अभिव्यक्तिलाई गहिरो ढङ्गले बुझ्ने हो भने उनले धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा दिँदै नेपालमा सबै धर्मको सम्मान हुनुपर्छ । कुनै एक धर्मले अर्काे धर्मलाई तुच्छ ठान्नु हुँदैन । अपमान गर्नु हुँदैन । त्यसो गर्नु कानुन र संविधान विपरीत हो भन्ने आशय जाने धेरै जनाको बुझाइ रहेको देखिन्छ । 

नेपाल बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक मुलुक भएको जिकिर गर्दै क्रिस्चियन समुदाय पनि एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग भएको मन्त्री किरातीले कार्यक्रममा बताएका थिए । त्यसैले उनको अभिव्यक्तिको प्रत्येक शब्दलाई प्रस्ट्याउने हो भने ‘कसैले क्रिस्चियनहरूलाई नमान्नु’ भनेको अर्थ नेपालभित्र क्रिस्चियन धर्म मान्ने मानिसहरूलाई अपहेलना गर्ने, घृणा तथा तिरस्कार गर्ने भन्ने खोजेको बुझिन्छ । ‘त्यस्ताले संविधान मान्दिनँ भन्नु हो’ को अर्थ नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भमै नेपाल बहुधार्मिक मुलुक हो र धारा ४ मा धर्मनिरपेक्ष राज्य हो भनी प्रस्ट्याएको साथै धारा २६ ले नागरिकका मौलिक अधिकारमै धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार दिएकाले कसैले पनि कसैको धर्मको अपमान गर्नु संविधानका यी प्रावधानहरूको विपरीत जानु र संविधानलाई अपमान गर्नु भन्ने भन्न खोजिएको देखिन्छ । 

त्यस्तै जसले संविधान मान्दैन भन्छ, त्यो देशद्रोही हो भन्नुको अर्थ यति धेरै सङ्घर्ष र बलिदानले ल्याएको नेपालको संविधानलाई कसैले अपमान गर्नु साँच्चिकै देश र राज्यको अपमान हो भन्नु हो । त्यसैले कानुनविपरीत जाने जो कोही सजायको भागेदार हुनुपर्ने कुरामा त केही दुई मत नै रहेन । 

क्रिस्चियनका पक्षमा किन बोले मन्त्री किराती ? 

नेपालमा अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायको रूपमा रहेका क्रिस्चियन समुदायले लामो समयदेखि अनेकौँ लाञ्छना तथा विभेद भोग्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको पक्षमा र उनीहरूको अधिकारका लागि बोलिदिने बिरलै भेटिन्छन् । धेरैले डलरे, विदेशी धर्मको ठेकेदार र पाखण्डी जस्ता संज्ञा लगाई गाली गलौज गरिरहेका बेला उनीहरूको हक अधिकारका लागि राज्यले आवाज उठाएको कमै भेटिन्छ । चर्च जलाइनु, तोडफोड गर्नु, धर्म प्रचार ग¥यो भन्दै कालोमोसो दल्दै सार्वजनिक रूपमा अपमान गर्नु, धर्मशास्त्र बाइबल बोकेकै कारण जेल जानु जस्ता पछिल्ला घटनाक्रमले क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरूमाथि बहुसङ्ख्यक समुदायको दमन रहेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । त्यसै कारण संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखिएको भए पनि नेपालमा अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायको अधिकार सुनिश्चत हुन सकेको छैन भनेर बेलाबेलामा आवाजहरू उठिरहेका छन् । 

मन्त्री किरातीले पछिल्लो समय दिएको उक्त अभिव्यक्तिले समग्र क्रिस्चियन समुदायमाथि राहत मिलेको छ । संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अहिलेको अवस्थामा राज्यले सबै धार्मिक समुदायमा मेलमिलाप र भाइचाराको सम्बन्ध कायम राख्नु उसको प्रमुख दायित्व रहन्छ । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा सबै धर्म समान हुन्, सबैलाई राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्नु संविधानको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई टेवा पु¥याउनु हो । त्यसैले आफू स्वयं पनि अहिलेको व्यवस्थाका लागि, गणतन्त्रका लागि, धर्मनिरपेक्षताका लागि जनयुद्धमा होमिएका मन्त्री किरातीले यसरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु लोकतन्त्रका लागि सबल पक्ष हो ।