काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने मापदण्ड अन्तिम चरणमा पुगेको बताएकी छिन् । पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो पटक बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा देवीले उक्त जानकारी दिएकी हुन् ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन जहिल्यै भद्रगोलको अवस्था सिर्जना भएपछि मन्त्रालयले मापदण्ड तयार गर्न लागेको हो । उनले गत साउन २९ मा साहले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । उनले यस अवधिमा हासिल गरेका मुख्य उपलब्धिबारे पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएकी छिन् ।

उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण, प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा मानव संसाधनको समयानुकूल विकास तथा परिचालन नै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरेकी छिन् । उनले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिलाई पाँचवटा विषय विभाजन गरेकी छिन् । जसमा ऐन नियम निर्माण तथा परिमार्जन, सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन र पूर्वाधार विकास सहजीकरण विषय छन् । 

ऐन निर्माणतर्फ निर्माणजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको जानकारी देवीले दिइन् । उनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा उपर लोकसेवा आयोगको रायसहित नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई सङ्घीय संसदमा विधेयक पेश गर्ने अवस्थामा रहेको बताइन् ।

फोहोर मैला सम्बन्धी कानुन निर्माणको लागि विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेकोमा नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीमा संशोधन भए बमोजिम उक्त कार्य सहरी विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरेको जानकारी देवीले दिइन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को संशोधन विधेयकको तयारीको लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग राय माग भई अन्तिम मस्यौदा तर्जुमा गरी स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा दिइयो । 

सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तर सरकार समन्वयका लागि विषयगत समिति गठन गरिएको जनाइएको छ । स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ परिमार्जन गरिएको जानकारी मन्त्री देवीले दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘वार्षिक सभा गर्न नसकेका स्थानीय तहहरूलाई सभा सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न गाउँपालिका महासङ्घ/नगरपालिका महासङ्घसँग संयुक्त बैठक गरिएको छ ।’ राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) बाट निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फारम (सिटरोल) प्रमाणित गर्ने प्रणालीलाई पूर्णतया अनलाइनमा आधारित बनाइएको जानकारी देवीले दिइन् । 

निजामती अस्पतालमा प्रतिदिन सरदर ८ सय भन्दा बढी सेवाग्राहीले बहिरङ्ग सेवा लिँदै आएको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा दिइयो ।  प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री बनाउने गरी पिआइएस पोट्रल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसहित ७ वटै प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा

कार्तिक मसान्तभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने २५ वटा माइलस्टोनमध्ये सबै माइल स्टोनको कार्य प्रारम्भ भई १९ वटाको सम्पन्न (७६% प्रगति) भएको दाबी मन्त्री देवीले गरिन् । आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को दोस्रो त्रैमासिक अवधि सम्मको लागि विनियोजित जम्मा बजेटको हालसम्म २३.४६ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री देवीले प्रधानमन्त्री र आफूबिच भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा ७६% प्रगति हासिल भएको बताइन् । 

नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भई स्थानीय तहबाट परियोजना प्रस्ताव माग गर्ने चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार १९ वटा स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना उपर स्थलगत रूपमा सहजीकरण तथा परीक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । 

स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सहजीकरणका सम्बन्धमा भने साना विकास परियोजना अन्तर्गत विभिन्न २१ वटा स्थानीय तहबाट प्राप्त परियोजनाहरूको अध्ययन गरी अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको जानकारी मन्त्री देवीले दिइन् । 

स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (एलआइएसपी) को संरचनागत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा गएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्तर सरकारी सम्बन्ध र समन्वयको लागि कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको प्रारम्भिक सुझाव सङ्कलनको लागि प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न भइरहेको छ । भरतपुर महानगरपालिका र चीनको सिगात्से नगरपालिकाबिच भगिनी सम्बन्ध कायम भएको जानकारी देवीले दिइन् । त्यस्तै झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका र संयुक्त राज्य अमेरिकाको अर्लिनटोन, भीमेश्वर नगरपालिका र चीनको सिचुवान प्रान्तबिच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न आवश्यक समन्वय भइरहेको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा दिइयो ।

कोशी प्रदेशको विराटनगर र मधेस प्रदेशको राजविराजमा ७७ वटा स्थानीय तहको सहभागितामा स्थानीय तहले हासिल गरेका ‘असल अभ्यास’ आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको जानकारी मन्त्री देवीले दिइन् ।