काठमाडौँ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) गठन भएको आठ वर्ष भइसकेको छ । २०७२ मा गठन भएको ईपीजीको प्रतिवेदन २०७५ मा तयार भए पनि हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

ईपीजीले सो प्रतिवेदन न भारत सरकारलाई बुझाउन सकेको छ, न नेपाल सरकारलाई । दुवै देशका सरकार प्रमुखलाई एकै पटक प्रतिवेदन बुझाउने, त्यसमा सबैभन्दा पहिले भारत सरकारलाई बुझाउने सहमति भएको थियो । तर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन बुझ्ने समय नै दिइरहेका छैनन् ।

ईपीजीले पाँच वर्षदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई सो प्रतिवेदन बुझाउन कुरेर बसेको छ । तर हालसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । पछिल्लो समय ईपीजीको चर्चा पनि हुन छाडेको छ । नत्र नेपाल–भारत बिच हुने हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा ईपीजीको बारेमा चर्चा हुन्थ्यो । तर केही वर्ष यता न नेपालले त्यसको चर्चा गरेको छ, न भारतले ।

गत जेठमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएका थिए । त्यहाँ ईपीजी प्रतिवेदनको बारेमा कुनै चर्चा नै भएन । कुनै पक्षले त्यसको बारेमा कुरा उठाएन । प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल र भारतका सरकार प्रमुख इच्छुक नदेखिएपछि यो पाँच वर्षको अवधिमा त्यसको सान्दर्भिकता नै समाप्त भइसकेको धेरैको बुझाइ छ ।

परराष्ट्र विज्ञ अरुण सुवेदी भन्छन्, ‘इतिहासको कालखण्डमा कसैले एउटा समूह गठन गरेका थिए, त्यसको प्रतिवेदन तयार भयो तर सरकार प्रमुखले बुझेनन् । अब त्यसको सान्दर्भिकता समाप्त भइसकेको छ, अब त्यसको चर्चा बेकार छ ।’

भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि ईपीजीको प्रतिवेदनलाई प्राथमिकतामा राखेन । ‘भारतले प्रतिवेदन बुझेन भन्नु एउटा बहाना मात्र हो, भारतले बुझेन भने नेपालले हालसम्म किन बुझेन त ?’ उनले भने, ‘यो धेरै पुरानो कुरा भइसक्यो । यसको सान्दर्भिकता समाप्त भइसक्यो ।’

ईपीजीको बारेमा नेपाल तथा भारतका विभिन्न संघ संस्थाले कार्यक्रम पनि गरिरहन्थे, विभिन्न मञ्चहरूमा यसको चर्चा पनि हुन्थ्यो तर अहिले यसबारे सबै मौन छन् । ‘नेपाल र भारतले तयार पारेको कुनै पनि प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारले बुझ्नु भन्दा पहिला चीन सरकारको हातमा पुग्छ भने त्यस्तो प्रतिवेदनको अस्तित्व के रहन्छ ?’ पूर्व राजदूत एवं विदेश मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्णले भने, ‘ईपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदन चीन सरकारका रक्षा मन्त्रीको हातमा पुग्यो र त्यहाँका रक्षा मन्त्रीले भारत सरकारका सुरक्षा सल्लाहकारसँग यसबारे कुरा गरेपछि सबै कुरा बिग्रिएको हो ।’

उनका अनुसार ईपीजीमा रहेका नेपाली प्रतिनिधिले यो प्रतिवेदनको नाममा चीनबाट पैसा बुझेको कुरा पनि नेपाली सञ्चारमाध्यममा आइसकेका कारण भारतले प्रतिवेदन बुझ्न नमानेको हो । अब त ईपीजी प्रतिवेदनको अस्तित्व नै समाप्त भइसकेको बताउँदै उनले यसको बारेमा चर्चा गर्नु नै बेकार रहेको प्रस्ट पारे ।

कर्णले भने, ‘बौद्धिक समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले बुझ्नै पर्छ भन्ने बाध्यता हुँदैन, विश्वमा यस्ता समूह थुप्रै गठन हुन्छ, छलफल गर्छन्, प्रतिवेदन तयार गर्छन् तर सबै प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पुग्दैन ।’ त्यसैले नेपाल–भारतका सरकारले पनि यो बुझ्न बाध्य नरहेको उनले बताए ।

पुस १९ गते भारतका विदेश मन्त्री एस.जयशंकर नेपाल आउन लागेका छन् । दुई देशको मन्त्रीस्तरीय छलफलमा उठाइने विभिन्न एजेण्डामा ईपीजीको कही पनि चर्चा छैन ।

ईपीजीको म्याद २०७५ असार २० मा सकिएको थियो । सोही सालको असार १६ गते बैठक बसी त्यसलाई अन्तिम रूप दिइएको थियो । यो बिचमा धेरै कुरा परिवर्तन भइसकेको छ । त्यसमा भएका कतिपय कुरा यतिबेला असान्दर्भिक भइसकेका कारणले त्यसको औचित्य नरहेको बताइएको छ ।

२०७५ असार १६ गते बसेको ईपीजीको अन्तिम बैठकले बढीमा एक महिनाभित्र दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको थियो । तर पाँच वर्ष बित्दा पनि प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि औचित्य र सान्दर्भिकता नै समाप्त भइसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

ईपीजीलाई सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि सहितका असमान सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन तथा दुई पक्षीय विवादित विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन कार्यादेश थियो ।

नेपाल र भारतबिच भएको कूटनीतिक सम्बन्धको ६९ वर्षपछि पहिलो पटक नेपाल र भारत विज्ञ समूह गठन भएको थियो । नेपालले सन् १९४७ जुन १३ का दिन भारतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोडेको थियो । सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपालभित्र सधैँ विवादित रह्यो । प्रमुख राजनीतिक दलले यसलाई राजनीति गर्ने बलियो हतियारको रूपमा प्रयोग गरे ।

नेपालको तर्फबाट समूहमा पूर्व राजदूत भेषबहादुर थापा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्व सांसद राजन भट्टराई र पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य थिए भने भारतको तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा, भाजपाका नेता भगतसिंह कोस्यारी र बीसी उप्रेती थिए ।