काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमादेखि संसदमा बजेट भाषण गर्नेसम्मका कार्य तालिकालाई प्रणालीगत सुधार गर्न कार्यविधि बनाएको छ । बजेट क्यालेन्डर परिमार्जनसम्बन्धी उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । 

आयोगद्वारा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले उक्त जानकारी दिएका हुन् । बजेट तर्जुमालाई परिमार्जन गर्ने उद्देश्य अनुरूप आयोग, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कोको टिम बसेर एउटा प्रतिवेदन तयार गरेको छ । त्यसले  ठोस दुई वटा बुँदा संशोधन गरेको छ । 

फुयाँलका अनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको बैठक माघ १५ गते बस्छ र सिलिङ त्यही महिना दिन्छ । प्रत्येक वर्ष बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त संसदमा प्रस्तुत गरिन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संसदमा पेस गर्छन्, त्यसलाई पनि ठोस समय अहिलेसम्म निर्धारण छैन ।

 तर, विगतका अभ्यासबाट १५÷१०÷७ दिन अघि प्रस्तुत गर्ने चलन छ । यसो गर्दा राजश्व र व्ययको अनुमान गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले दुई वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने विषय कार्यविधिमा समेटेको छ । पहिलो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा भनेको व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ । यस ऐन बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि अर्थमन्त्रीले संसदमा विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा १५ दिन अगावै विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने र  राय सुझाव दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आयोगले त्यसलाई संशोधन गरेर तीन महिना अगावै फागुन १५ गते नै संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका गरेको छ । 

अर्को त्यही बमोजिम प्रस्तुत भएको सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता तर्फ सरकारले ७ दिन भित्र सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ३० दिन भित्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘राजश्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नु अगावै अर्थमन्त्रीले चालु वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा पेस गर्नुपर्ने भनिएको व्यवस्थालाई पनि संशोधन गरेको छ,’ फुयाँलले भने,‘ प्रतिनिधी सभा नियमावली २०७९ मा पनि संशोधन गरेर फागुन १५ गते भनेर व्यवस्था गरेका छौँ ।’ 

आयोगले बजेट तर्जुमा गर्न पत्र पठाइसकेको छ । १६ औँ योजनामा माघमा सकाउने योजना आयोगको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले भने,‘ अहिले हामीले पत्र पठाएको केही म्याद पाउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो तरिकाले बजेट बनाउँछन् । संघीय रूपमा पेस गरेका सबै विषय बजेटमा आउँदैन । धेरै चरणमा छलफल हुन्छ । चरण सकिन फागुन चैत लाग्छ ।’ आयोगका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले पठाएका योजनामा अन्तिममा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बसेर छलफल गरेर टुङ्ग्याउने आयोगले जनाएको छ । 

१६ औँ योजनाको तयारी : के–के आए प्रदेश र स्थानीय तहबाट सुझाव ?

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गर्न आयोगको पत्राचार, यी हुन् प्राथमिकताका क्षेत्र