काठमाडौँ । १६ औँ योजनाको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा चलाइएको छलफलका क्रममा विभिन्न सुझाव प्राप्त भएको जनाएको छ । योजनाको मस्यौदामा छलफल चलाउँदा प्रदेश तहबाट विभिन्न सुझाव प्राप्त भएको आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेशलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनको केन्द्रविन्दुमा राखिनु पर्ने, तीन तहबिचको अन्तरसम्बन्धलाई थप मजबुत तुल्याउनुपर्ने, विगतमा पछाडि परेको वा पारिएको भूगोल समेटेर बनेका प्रदेशलाई सङ्घ सरकारले वित्तीय स्रोतको विनियोजन तथा आयोजना छनौट र कार्यान्वयनमा क्षतिपूर्ति स्वरुप अतिरिक्त प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव छलफलका क्रममा आएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय रणनीतिक महत्व र गौरवका आयोजना बाहेक भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससँग सम्बन्धित आयोजना प्रदेश तहबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने सुझाव पनि प्राप्त भएका छन् । यस्तै स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावमा स्थानीय तहलाई आर्थिक, प्रशासनिक एवम् प्राविधिक रुपमा सक्षम बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि राष्ट्रिय विकास योजनाले स्थानीय तहको सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव आएको छ ।

यस्तै विकास आयोजनाको वर्गीकरण गरी स्थानीय तहका आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयनमा सङ्घ तथा प्रदेश सरकार अलग रहनुपर्ने सुझाव आएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यो पनि...

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गर्न आयोगको पत्राचार, यी हुन् प्राथमिकताका क्षेत्र