जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ : मन्त्री यादव
काठमाडौँ । खानेपानी तथा सरसफाईमन्त्री महिन्द्र राय यादवले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौँमा नेपाल नगरपालिका संघको आयोजनामा भएको राष्ट्रिय शहरी सरसफाई सम्मेलन, २०२३ लाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले स्थानीय तहमा विकासको बजेट समुचित विनियोजन हुनुपर्ने बताए ।
उनले सरकार कसरी स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? भन्ने कुरामा काम गरिरहेको उल्लेख गरे । सबै क्षेत्रको विकास जनसंख्या र भुगोलका आधारमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले देशको मानव सूचकांकको आधारमा विकासको बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए । ‘आज तपाईहरुको गरिमामय
सम्मेलनमा म राख्न चाहन्छु, विकासको बजेटको समुचित र उचित बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । कुनै नगरपालिकाको जनसंख्या ६० हजार छ, कुनै नगरपालिकाको जनसंख्या २२ हजार छ, भन्दाखेरी २२ हजारले पनि त्यत्ति नै पैसा पाउँछ भने ६० हजारले पनि त्यत्ति नै पैसा पाउँछ भने यो समानता भएन’ मन्त्री यादवले भने, ‘हामी नगरपालिकाको विकासमा, सन्तुलित र समुचित विकासको लागि नगरपालिका महासंघले यो कुरालाई पनि गम्भीरताका साथ बुझ्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह नमिलिकन कुनैपनि विकास निर्माणका काम सम्पन्न हुन नसक्ने बताए । उनले संघ सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अधिकार चाँडो भन्दा चाँडो दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह नमिलीकन कुनैपनि काम सम्पन्न हुन सक्दैन । हामी राजनीतिमा छौँ, सधैँ हामी पदमा बस्ने होइन । एकआपसमा लिइरहँदा भन्दा दिँदा ठूलो भइन्छ । स्थानीय तहको अधिकार भाषणमा मात्र नभइ कार्यान्वयको रुपमा दिनुपर्छ । नियमावलीमा राम्रो छलफल हुनेछ । ऐन, नियम, कानून र संविधानले दिएअनुसारको अधिकार प्राप्त हुन्छ ।’ अध्यक्ष ढुंगानाले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन अब ढिलो गर्नु नहुने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गोरखामा मध्यपहाडी राजमार्गको २३ किलोमिटर सडक कालोपत्र अझै बाँकी
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा
-
नगराइनकाे नगरसभा नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन्