काठमाडौँ । अरुण तेस्रो आयोजनाको निर्माण कार्यमा लगानी बोर्डले प्रभावकारी ढङ्गले सहजीकरण गरिरहेको छ । आयोजना निर्माण सुरु गर्नुपूर्व नै सम्पन्न हुने मिति तोकिएको हुन्छ । पूर्वनिर्धारित मितिअनुसार नै आयोजना सम्पन्न होस् भन्ने बोर्डको चाहना छ । अझै निर्धारित समयअगावै आयोजना सम्पन्न होस् भन्ने हाम्रो इच्छा हुन्छ ।

आयोजना छिटो सम्पन्न हुँदा त्यसबाट राज्यले प्राप्त गर्ने लाभसमेत छिट्टै पाउँछ । आयोजना ‘कन्स्ट्रक्सन’ मा हुँदा र सम्पन्न भएपछि पनि राज्यलाई लाभ हुन्छ । आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन सुरु भएको अवस्थामा देशले पाउने निःशुल्क बिजुलीको विषयसमेत छ । आयोजनाबाट २१।९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली मुलुकले पाउने व्यवस्था छ भने स्थानीयवासीसमेत आयोजनाबाट लाभान्वित बन्ने छन् ।

आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेपछि गर्वको विषय बन्नेछ । बोर्डको सहजीकरणमा नेपालमा ९०० मेगावाट क्षमताको विदेशी लगानीको आयोजना बन्नु समग्र देशकै लागि फाइदाको विषय हो । विकासकर्ता कम्पनीले समेत विदेशी भूमिमा नेपालको बारे चर्चा गर्नेछ । यसबाट अन्य लगानीकर्ता समेत नेपालमा आकर्षित बन्ने छन् भने सोही कम्पनीले थप आयोजनासमेत सुरु गर्न सक्छ ।

बोर्डको कार्यक्षेत्र नै ठुला आयोजना रहेको छ । बोर्डले यसअघि नै सिमेन्टमा ठुला विदेशी लगानीलाई सफल बनाइसकेको छ । अरुण तेस्रो सम्पन्न भएपछि जलविद्युत्मा समेत सफलताको सन्देश प्रवाह हुनेछ । अरुण तेस्रो नेपालको ठुला जलविद्युत् आयोजनामा एउटा आधारशीलासमेत हो । यसको निर्माण सम्पन्न भएपछि झनै ठुलो आधारशीला बन्नेछ ।

यो पनि

सबैभन्दा ठुलो विदेशी लगानीमा स्थानीयको अवरोध, समस्याको स्थायी समाधान खोज्दै सरकार

आयोजनाबाट ९०० मेगावाट बिजुली उत्पादन सुरु भएपछि देशले निःशुल्क बिजुली पाउनुका साथै निर्यातसमेत सुरु हुनेछ । अरुण तेस्रोबाट सुरु हुने निर्यातबाट जलविद्युतका अन्य पूर्वाधार तयार बन्नेछन् । सङ्खुवासभाबाट ७ जिल्ला २३ पालिका हुँदै बन्ने प्रसारण लाइन ठुलो पूर्वाधारका रूपमा रहनेछ । यसले भोलिका दिनमा चीनतर्फ समेत प्रसारणलाइन निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने आधारशीला तय गर्नेछ ।

अहिलेको स्थितिमा विद्युत् प्राधिकरणले सबै आयोजनाको ‘विद्युत् खरिद सम्झौता’ (पीपीए) गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु पनि गलत हो । यसबाट राज्यको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र ऊर्जाको आवश्यकता र मागको स्थितिलाई समेत हेर्नु पर्छ । जब कि यतिबेला नै देशको ऊर्जा उत्पादनको स्थिति आन्तरिक खपतभन्दा धेरैले बढी भइसकेको छ । सो कारण अब बन्ने आयोजनाहरू सीधै निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढ्नु पर्छ । निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित बन्ने आयोजना पनि भारतसँगै बङ्गलादेशलाई लक्षित गरेर बन्यो भने भारुसँगै डलरमा पनि बिजुली बिक्री हुने भयो ।

तेस्रो अरुणको विकासकर्ता सतलज जलविद्युत् निगमले बोर्डलाई दिएको जानकारीअनुसार उत्पादनतर्फको भौतिक प्रगति ६७ प्रतिशत छ । यस्तै प्रसारणतर्फ १६ प्रतिशत रहेको आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४० प्रतिशतभन्दा माथि देखिन्छ । यसमा जग्गा प्राप्तिलगायत अन्य काम द्रुत गतिमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । मुआब्जा वितरण भइसक्यो भनेको आयोजनामा पछिल्लो समय समस्या देखिएको छ । जस कारण आयोजनामा समय समयमा समस्या देखिएको छ ।

जस कारण उत्पादनतर्फको भौतिक प्रगतिमा जस्तै प्रसारणलाइन र वित्तीय प्रगतितर्फ उल्लेखनीय काम हुन सकेको छैन । यद्यपि यो आयोजनालाई तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी बोर्ड लागेको छ । यसपछि अर्धजलाशययुक्त अप्पर मस्र्याङ्द–२ आन्तरिक खपतका लागि बन्ने आयोजना छ । यसको काम समेत छिट्टै अघि बढाउने तरखरमा बोर्ड लागि परेको छ । यसमा चिनियाँ लगानीकर्ता छ । यस्तै पश्चिम सेतीको कामसमेत अघि बढ्नेक्रममा छ भने अप्पर कर्णालीले पीपीएको दस्ताबेज बुझाइसकेको छ ।

यसबाट तयारी सम्पन्न भएको पुष्टि हुन्छ । बजार सुनिश्चितता भएको देखिन्छ । यसमा निर्यातको योजना प्रष्टसँग राखिएको छ भने २७ प्रतिशत सेयर नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको छ । यससँगै ११२ मेगावाट बिजुली निःशुल्क रूपमा पाउने व्यवस्था छ । अरुण तेस्रोसहित यी अन्य आयोजनामा प्रगति भएको अवस्थामा जलविद्युतको क्षेत्रमा राम्रो सन्देश प्रवाह हुन्छ ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टसँगको कुराकानीमा आधारित ।