काठमाडौँ । उपभोग्य बजारको शिथिलतासँगै बजारमा कर्जाको माग नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता (लगानी योग्य पुँजी) थुप्रिन पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यतिखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ६० खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बढी निक्षेप जम्मा भएको छ । 

यता बजारमा कर्जा लगानी भने जम्मा ४९ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । ९० प्रतिशतको कर्जा÷निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएकोमा हालसम्म जम्मा ७९.८९ प्रतिशत कायम भएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्न सकिने पैसा पर्याप्त रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । 

२०८० मंसिर मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले ५३ खर्ब २३ अर्ब निक्षेप सङ्कलन गर्दै ४४ खर्ब २० अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । यस्तै, विकास बैंकसँगै अन्य वित्तीय कम्पनीहरु फाइनान्स, लघुवित्त तथा अन्य कम्पनीहरुले यही अवधिमा ६ खर्ब ९४ अर्ब निक्षेप सङ्कलन गर्दै गर्दा ५ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । 

मौद्रिक नीतिको व्यवस्था ४ प्रतिशतको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), वैधानिक तरलता लगायत विभिन्न बन्ड तथा ट्रेजरी खरिद पश्चात् पनि यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ६ खर्ब हाराहारी लगानी योग्य पुँजी रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । बजारमा कर्जाको माग नै नहुँदा बैंकहरुमा पैसा थुप्रिन पुगेको हो । 

चार दिनमा ४५ अर्ब तरलता तान्दै केन्द्रीय बैंक

बजारमा अधिक तरलता थुप्रिएसँगै केन्द्रीय बैंकले लगातार तरलता तान्दैछ । मङ्सिरदेखि नै तरलता प्रशझचन सुरु गरेको केन्द्रीय बैंकले पुस लागेसँगै ४५ अर्ब रुपैयाँ तरलता बजारबाट उठाइसकेको छ । 

निक्षेप सङ्कलन उपकरणमार्फत पुस १ गते १० अर्ब रुपैयाँ लिएको केन्द्रीय बैंकले पुस ३ गते थप १० अर्ब बजारबाट उठायो । लगत्तै पुस ४ गते केन्द्रीय बैंकले थप २५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप उठाएको छ । चार दिनमा ४५ अर्बभन्दा बढी तरलता उठाउँदै गर्दा बजारमा अधिक तरलता रहेको प्रष्ट हुन्छ । 

केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामार्फत नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झारेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता थुप्रिएसँगै रिभर्स रिपो अर्थात् निक्षेप सङ्कलन उपकरणमार्फत पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले निक्षेप उठाइरहेको हो । 

तथापि, कर्जा लगानीको संकटमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने महँगो ब्याज तिरेर सङ्कलन गरेको निक्षेप सस्तो ब्याजमा नै केन्द्रीय बैंक पठाउन विवश छन् । केन्द्रीय बैंकले बजारमा तरलता अभाव हुँदा रिपोमार्फत पैसा पठाउने गर्छ भने यसको ठिक उल्टो बजारमा अधिक तरलता हुँदा रिभर्स रिपोमार्फत बजारबाट पैसा उठाउने गर्छ । 

कर्जाको मागभन्दा निक्षेपमा आकर्षण

उपभोग्य बजारको शिथिलताकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर लगानी गर्नेभन्दा पनि भएको पैसा पनि बैंकमा जम्मा गर्नेको सङ्ख्या बढेकाले समस्या आएको बैंकर्स बताउँछन् । ‘लगानी जोखिमलाई लिएर आजभोलि उद्योग व्यवसायीहरूले कर्जा माग नै गरेका छैनन् । निक्षेपमा नै १० प्रतिशतमाथिको ब्याज पाएपछि कर्जा र व्यवसायको जोखिम कसले किन लिने ?,’ एक बैंकरले बताए । 

केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो रिपोर्टले पनि यो पुष्टि गर्छ । निक्षेपको आकार ६० खर्ब नाघ्नु तर कर्जा माग नभएर तरलता बैंकहरुमा नै थुप्रिनु यसैको परिणाम हो । 

तर, बैंकको ब्याजदर बढी भएर लगानी नभएको भन्दा पनि बजारको अवस्था लगानीको उचित वातावरण नै नभएर कर्जाको माग घटेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसी बताउँछन् । यसका लागि पहिला बजारमा सहज लगानीको वातावरण बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क अनुसार कूल निक्षेपको ५९.७५ प्रतिशत मुद्दति निक्षेप (एफडी)मा थुप्रिएको छ । यसले पनि बैंकहरुमाथि ब्याजको दबाब बढेको तर लगानी नहुँदा प्रतिफल खुम्चिएको बैंकर्सको भनाइ छ । 

आर्थिक वृद्धिदरको चिन्ता

यता लगानी योग्य पुँजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नै थुप्रिँदा यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने खतरा देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी रोकिदा यसको प्रतिफल घट्नेमा सरकार चिन्तित छ । 

कर्जा लगानीको स्थिति, आयात निर्यात र उपभोग्य बजारको आधारमा यो वर्ष ४ देखि ५ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताइसकेका छन् । मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा अर्थ समितिमा आर्थिक अवस्थाको ब्रिफिङ गरेका गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रसँगै आन्तरिक क्षेत्र सुधारउन्मुख भएपनि व्यावसायिक वातावरण तयार नभइसकेका कारण आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा केही खुम्चिनुपर्ने स्थिति देखिएको बताएका थिए । 

तथापि, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतले सन् २०२३÷२४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत हाराहारी रहने प्रक्षेपण गरेका छन् ।