काठमाडौँ । कुनै पनि देशको सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो युवा । अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको प्रतिष्ठा बढाउने सबैभन्दा प्रभावशाली माध्यम हो खेलकुद । अनि नेपालमा युवा र खेलकुदको नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च निकाय हो– युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय । 

रमाइलो पक्ष के हो भने नेपालमा राज्यको सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा परेको मन्त्रालय पनि ‘युवा तथा खेलकुद’ नै हो । कुल राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत रकम पनि यो मन्त्रालयको भागमा पर्दैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको भागमा दुई अर्ब ८७ करोड ५९ लाख रूपैयाँ यो मन्त्रालयको भागमा परेको छ ।

यो कुल राष्ट्रिय बजेटको केवल ०.१६ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब  ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये सङ्घीय सकारको भागमा दुई अर्ब सात करोड ७३ हजार, प्रदेश सरकारको भागमा ३९ करोड ६३ लाख र स्थानीय सरकारको भागमा ४० करोड २३ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ । 

बजेटको ठुलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको कुल बजेटको ८६.२१ प्रतिशत रकम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को भागमा पर्छ । अर्थात् राखेपले कुल बजेटमध्ये एक अर्ब ७९ करोड नौ लाख रूपैयाँ पाउँछ । राखेपले पाउने बजेटबाट एक अर्ब ६ करोड ५९ लाख रूपैयाँ प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुन्छ । राखेपले पूर्वाधार विकासका लागि भने ७२ करोड ५० लाख रूपैयाँ पाउने गरेको छ । 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको कुल बजेटको ३.१३ प्रतिशत रकम राष्ट्रिय युवा परिषद्को भागमा पर्छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्का लागि कुल ६ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन हुन्छ । त्यसमध्ये ६ करोड ४१ लाख प्रशासनिक खर्च र नौ लाख रूपैयाँ पुँजीगत खर्च हो ।

यसैगरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको कुल बजेटको ४.४५ प्रतिशत रकम युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमा जान्छ । अर्थात् युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको भागमा नौ करोड २४ लाख रूपैयाँ विनियोजन हुन्छ । त्यसमध्ये नौ करोड १८ लाख रूपैयाँ प्रशासकीय कार्यमा खर्च हुन्छ भने ६ लाख रूपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको छ ।

यसैगरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको कुल बजेटको ३.१३ प्रतिशत रकम राष्ट्रिय युवा परिषद्को भागमा पर्छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्का लागि कुल ६ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन हुन्छ । त्यसमध्ये ६ करोड ४१ लाख प्रशासनिक खर्च र नौ लाख रूपैयाँ पुँजीगत खर्च हो ।

यसैगरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कुल बजेटको १.९३ प्रतिशत अर्थात् चार करोड रूपैयाँ नेपाल स्काउटका लागि चालु खर्च शीर्षकमा विनियोजन हुन्छ । राष्ट्रिय युवा परिचालन कार्यक्रमका लागि ०.४७ प्रतिशत अर्थात् ९७ लाख रूपैयाँ विनियोजन हुने गरेको छ । त्यो सबै रकम चालु खर्च शीर्षकमा विनियोजन हुन्छ । 

यसैगरी खेलकुद विकास कार्यक्रमका लागि भने ०.८१ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ६९ लाख रूपैयाँ विनियोजन हुन्छ । त्यो सबै रकम चालु खर्चका रूपमा विनियोजन हुने गरेको छ । यसदेखि बाहेक बाँकी रहेको ३.०० प्रतिशत रकम अर्थात् ६ करोड २४ लाख रूपैयाँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा रहन्छ । त्यसमध्ये ६ करोड नौ लाख रूपैयाँ चालु खर्च शीर्षकमा र १५ लाख रूपैयाँ पुँजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजन हुने गरेको छ । 

पुँजीगत खर्च ७२ करोड ८० लाख मात्र
माथिको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सरकारले विनियोजन गरेको कुल दुई अर्ब ८७ करोड ५९ लाख रूपैयाँमध्ये एक अर्ब ३४ करोड ९३ लाख रूपैयाँ प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुन्छ । पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्च ७२ करोड ८० लाख रूपैयाँ मात्र छ अर्थात् विनियोजित बजेटको आधाभन्दा बढी रकम कर्मचारीको सेवा–सुविधा र अन्य प्रशासनिक कार्यमै खर्च हुने गरेको छ । 

खासगरी क्रिकेट, फुटबलजस्ता ‘टिम गेम’ का अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा आफूलाई अब्बल साबित गर्न सम्बन्धित राष्ट्रले खेलकुदमा निकै ठुलो लगानी गरेको हुन्छ । यसका लागि सरकारले स्पष्ट रूपमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाएर अगाडि बढेको हुन्छ । 

यहाँ बुझ्नु पर्ने विषय के हो भने विकासमा गरिने खर्च पुँजीगत खर्च हो । पुँजीगत खर्च भनेको विकास र पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिन्छ । योजना, नीति, कार्यक्रम र बजेटमा भौतिक सुधार र परिवर्तनका लागि प्रक्षेपण गरिने खर्च नै पुँजीगत खर्च हो । बजेटलाई पुँजीगत र चालु गरी दुई भागमा विभाजन गरिन्छ । सरकारले कर्मचारीको तलब, भत्ता र दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि छुट्याउने बजेट भने चालु खर्च शीर्षकमा रहन्छ । 

पछिल्लो समय नेपाली खेलकुदले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा आफ्नो गतिलो उपस्थिति जनाउँदै आएको छ । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताहरूमा नेपालले छोटो समयमा गरेको प्रगति निकै लोभलाग्दो छ । सीमित साधन–स्रोतका बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीले गरेको प्रदर्शन लोभलाग्दो भए पनि देशभित्रै भने खेलकुद पूर्वाधारको अवस्था दयनीय छ । 

खासगरी क्रिकेट, फुटबलजस्ता ‘टिम गेम’ का अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा आफूलाई अब्बल साबित गर्न सम्बन्धित राष्ट्रले खेलकुदमा निकै ठुलो लगानी गरेको हुन्छ । यसका लागि सरकारले स्पष्ट रूपमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाएर अगाडि बढेको हुन्छ । 

खेलाडी उत्पादन गर्नेदेखि लिएर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यसम्ममा राज्य संवेदनशील भएर लागेको हुन्छ । यसका लागि दशकौँसम्म निकै ठुलो लगानी आवश्यक पर्छ । तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा खेलकुद क्षेत्र कहिल्यै सरकारको प्राथमिकतामा परेको पाइँदैन । सरकारले खेलकुदलाई जहिले पनि ‘अनुत्पादक क्षेत्र’ का रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ ।

सधैँ पूर्वाधारकै पिरलो 
अबका दिनमा नेपाली खेलकुदको धरातललाई फराकिलो बनाउन सरकारको साथ र सहयोगको विकल्प छैन । सबैभन्दा पहिले सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसपछि मात्र खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्ने योजनासहित सरकार अगाडि आउन सक्छ । 

देशभित्रै भने क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा रङ्गशालासम्म छैन । कुनै पनि खेलको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । भौतिक पूर्वाधारको अभावमा खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकास सम्भव छैन । पूर्वाधारको अर्थ व्यापक हुन्छ ।

सरकारले नेपाली खेलकुदको विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यसका लागि पूर्वाधार नै पहिलो सर्त हो । तर नेपाली खेलकुदको अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेकै भौतिक पूर्वाधारको अभाव हो । सुविधासम्पन्न पूर्वाधारको अभावमा अबका दिनमा नेपाली खेलकुदले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफूलाई प्रतिस्पर्धामा गतिलो तरिकाले ओराल्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । 

यसका लागि सरकारले बजेटमा खेलकुदका पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा पार्नु आवश्यक छ । पछिल्लो समय नेपालका लागि परिणाममुखी खेलका रूपमा देखिएको क्रिकेटकै कुरा गर्दा पनि नेपालमा पूर्वाधारको अवस्था निकै दयनीय छ । नेपाली क्रिकेट निकट भविष्यमा आफूभन्दा निकै शक्तिशाली टोलीहरूसँग टी–२० विश्वकप खेल्ने तयारीमा छ । 
तर देशभित्रै भने क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा रङ्गशालासम्म छैन । कुनै पनि खेलको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । भौतिक पूर्वाधारको अभावमा खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकास सम्भव छैन । पूर्वाधारको अर्थ व्यापक हुन्छ । खेलाडीलाई नियमित अभ्यासका लागि चाहिने सबै कुरालाई यसले समेटेको हुन्छ ।  

नारामा सीमित प्रशिक्षण र पूर्वाधार
खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सफलता हात पारेपछि केही समयका लागि पुरस्कार, प्रशिक्षण र पूर्वाधारको विषयले चर्चा पाउँछ । नेपाली खेलकुद क्षेत्रले सरकारबाट आश्वासनका पुलिन्दाहरू पनि पाउँछ । तर सरकारी प्रतिबद्धा कार्यान्वयन हुने दिने भने नेपाली खेलकुदमा कहिल्यै आउँदैन । 

क्रिकेटकै कुरा गर्दा नेपालले दोस्रो पटक टी–२० विश्वकप खेल्ने तयारी गर्दैछ । तर देशभित्रै भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्टेडियमसम्म छैन । काठमाडौँको मूलपानीमा एकेडेमीसहितको अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण गर्ने भनिएको पनि १८ वर्षभन्दा लामो समय बितिसकेको छ । तर चर्को विवाद र बजेट अभावमा हालसम्म त्यसले मूर्तरूप लिन सकिरहेको छैन । 

कीर्तिपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान स्तरोन्नतिको विषय पनि एकादेशकै कथा बनिरहेको अवस्था छ । यति हुँदा पनि खेलकुद विकासको क्षेत्रमा सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटको अवस्थामा भने कुनै सुधार आउन सकेको छैन । एकातिर राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशतक रकम पनि युवा तथा खेलकुद क्षेत्रले नपाउने अनि अर्कोतिर पाएको बजेटमा पनि ठुलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमै सकिने अवस्था छ ।

बजेटमा खेलकुद : कुरा छ, काम छैन
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा खेलकुदका पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा खासगरी क्रिकेटको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइने र कीर्तिपुर मैदानमा रात्रिकालीन खेल सञ्चालन गर्न मिल्ने डरी फ्लडलाइट जडान गरिने बजेटमा उल्लेख छ । निर्माणाधीन मूलपानी क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

यसैगरी विराटनगरमा गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला, बैतडीमा दशरथ चन्द क्रिकेट रङ्गशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशागाल र काठमाडौँको सुवणर्शमशेर क्रिकेट रङ्गशालाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

यसैगरी निर्माणाधीन धनगढी, इटहरी, पोखरा र नेपालगञ्ज प्रादेशिक रङ्गशाला र कभर्डहलका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । चीनमा आयोजना हुने १९औँ एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी र सहभागिताका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने १०औँ बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले जनाएका छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा हाई अल्टिच्युड र साहसिक खेलकुदको पूर्वाधार विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यसैगरी खेलकुद पर्यटनको प्रवर्धन गरिने, खेलकुद क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडीलाई प्रोत्साहन र सम्मान गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । मार्सल आर्टस खेललाई समुदाय स्तरसम्म विस्तार गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । 

यसैगरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, नेपाल ओलम्पिक कमिटी, नेपाल क्रिकेट सङ्घ, नेपाल फुटबल सङ्घलगायतका खेलकुद सङ्घहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहलाई विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि बजेमा व्यक्त गरिएको छ ।

स्वरोजगार बन्न चाहने खेलाडीका लागि युवा स्वरोजगार कोषमार्फत सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने तथा खेलकुदको माध्यमबाट स्वास्थ्य, सबल र अनुशासित जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइएको पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ लाई युवा उद्यमशीलता प्रवर्धन वर्षका रूपमा मनाइने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । युवालाई राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने तथा युवालाई आर्थिक, सामाजिक र संस्कृति जागरणमा समाहित गरिने कार्यक्रम पनि बजेटमार्फत अघि सारिएको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चाल हुने कार्यक्रमले यति धेरै महत्त्व पाए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि एक अर्ब रूपैयाँ पनि विकास बजेट छुट्याइएको छैन । युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको अहिलेको विकास बजेटको अवस्था हेर्दा आगामी २०औँ वर्षसम्म पनि खेलकुद क्षेत्रको पूर्वाधारको अवस्थामा सुधार आउने सम्भावना देखिँदैन ।  

‘१५ अर्बको योजना बनाउँछौँ, बजेट सिलिङले सधैँ पिरोल्छ’
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका योजना शाखाका प्रमुख गणेश गुरुङ अर्थ मन्त्रालयले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि निर्धारण गरेको बजेटको सिलिङ नै कम भएकाले पूर्वाधार विकासका योजनाहरू बनाउँदा पनि त्यही सीमाभित्र बाँधिनु पर्नेबाध्यता रहेको बताउँछन् । 

‘युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि निर्धारण गरिएको बजेटको सिलिङ थोरै छ । हामीले पूर्वाधार विकासको योजनाहरू बनाउँदा पनि त्यसैमा सीमित हुनुपर्ने बाध्यता रहन्छ । यसका लागि मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूहरू पटक पटक योजना आयोग धाउनु हुन्छ । आश्वासन पनि पाइन्छ । तर अवस्था जहिले पनि उस्तै हुन्छ,’ उनी भन्छन् । 

गुरुङका अनुसार देशव्यापी रूपमा खेलकुदको भौतिक पूर्वाधारका निर्माणका लागि मन्त्रालयले १५ अर्ब रूपैयाँसम्मको योजना तयार पार्ने गरेको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरेको सिलिङभित्र रहेर बजेट माग गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण चाहेअनुरूप काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।

‘हामीले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि स्पष्ट योजना बनाएर १५ अर्ब रूपैयाँसम्मको बजेट माग्छौँ । तर बजेट सिलिङका कारण त्यो सम्भव हुँदैन । हामीले मागे जति बजेट प्राप्त भएमा आगामी तीन वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा सुविधासम्पन्न बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण हुन सक्छ,’ उनी भन्छन् ।

प्राविधिक कर्मचारीको अभाव अर्को समस्या
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव अर्को समस्या भएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका योजना शाखाका प्रमुख गणेश गुरुङ बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा इन्जिनियर, ओभरसियर जस्ता प्राविधिक कर्मचारीको अभाव छ । पुराना प्राविधिक कर्मचारी अवकाश पाएर बिदा भइसके । नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न रोक लगाइएको छ । पूर्वाधार निर्माणको काममा यो पनि अर्को समस्या हो,’ गुरुङ भन्छन् ।

 प्राविधिक कर्मचारीको अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त विकास बजेटबाट समेत काम गर्न समस्या परिरहेको उनी बताउँछन् । ‘अहिलेको बजेटमा पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब ७२ करोड रूपैयाँ छ । तर परिषद्मा प्राविधिक कर्मचारीको अभावका कारण प्राप्त बजेट अनुसारको काम पनि गर्न समस्या परिरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।

यसका अतिरिक्त देशभरिबाट खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणका लागि थुप्रै योजना माग हुने गरेको पनि उनी बताउँछन् । ‘अहिले पनि देशभरीबाट खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणका लागि एक हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा योजना माग भएका छन् । माननीय सांसदज्यूहरूबाट पनि आफ्नो क्षेत्रमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणको माग हुने गरेको छ । तर बजेट अभावका कारण अधिकांश योजनालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन् ।  

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा युवा र खेलकुद
० कुल राष्ट्रिय बजेट : १७,५१,३१,००,००,००० ।– 
० युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कुल बजेट : २, ८७,५९,००,००० ।–
० खेलकुद मन्त्रालयलाई प्राप्त कुल राष्ट्रिय बजेटको प्रतिशत : ०.१६
० कुल सङ्घीय बजेटको प्रतिशत : ०.१२
० युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा रहने कुल बजेट : ६२, ४००, ००० ।– (३ प्रतिशत)
० युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा रहने प्रशासनिक खर्च शीर्षकको बजेज : ६,०९,००,००० ।–
० युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा रहने विकास खर्च शीर्षकको बजेट : १५,००,००० ।– 
० राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा जाने कुल बजेट : १, ७९,०९,००,००० ।– (८६.२१ प्रतिशत)
० राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा जाने प्रशासनिक खर्च शीर्षकको बजेट : १,०६,५९,००,००० ।– 
० राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा जाने विकास खर्च शीर्षकको बजेट : ७२,५०,००,००० ।– 
० राष्ट्रिय युवा परिषद्मा जाने कुल बजेट ; ६,५०,००,००० ।– (३.१३ प्रतिशत)
० राष्ट्रिय युवा परिषद्मा जाने प्रशासनिक खर्च शीर्षकको बजेट : ६,४१,००,००० ।–
० राष्ट्रिय युवा परिषद्मा जाने विकास खर्च शीर्षकको बजेट : ९,००,००० ।– 
० नेपाल स्काउटमा जाने कुल बजेट : ४,००,००, ००० ।– (१.९३ प्रतिशत)
० नेपाल स्काउटमा जाने प्रशासनिक खर्च शीर्षकको बजेट : ४,००,००,००० ।–
० नेपाल स्काउटमा जाने विकास खर्च शीर्षकको बजेट : छैन ।
० युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमा जाने कुल बजेट : ९,२४,००,००० ।– (४.४५ प्रतिशत) 
० युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमा जाने प्रशासनिक खर्च शीर्षकको बजेट : ९,१८,००,००० ।– 
० युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमा जाने विकास खर्च शीर्षकको बजेट : ६,००,००० ।– 
० खेलकुद विकास कार्यक्रममा जाने कुल बजेट : १,६९,००,००० ।– (०.८१ प्रतिशत) 
० खेलकुद विकास कार्यक्रममा जाने प्रशासनिक खर्च शीर्षकको बजेट : १६,९००,००० ।–
० खेलकुद विकास कार्यक्रममा जाने विकास खर्च शीर्षकको बजेट : छैन । 
० राष्ट्रिय युवा परिचालन कार्यक्रममा जाने कुल बजेट : ९७,००,००० ।– (०.४७ प्रतिशत)
० राष्ट्रिय युवा परिचालन कार्यक्रममा जाने प्रशासनिक खर्च शीर्षकको बजेट : ९७,००,००० ।–
० राष्ट्रिय युवा परिचालन कार्यक्रममा जाने विकास खर्च शीर्षकको बजेट : छैन । 
० प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको बजेट : ३९,६३,००,००० ।–
० स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको बजेट : ४०,२३,००,००० ।–