अवैध उत्खनन् गरेको भन्दै धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा
सिरहा । डिभिजन वन कार्यालय, लहानले अवैध ढुङ्गा, गिट्टी, तथा बालुवा उत्खनन् गरे÷गराएको अरोपमा धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १८ जना विरुद्ध जिल्ला अदालत सिरहामा मुद्दा दायर गरेको छ ।
धनगढीमाई नगरपालिका १२ र १३ स्थित सर्रेखोला सामुदायिक वन क्षेत्रमा उत्खनन्, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड विपरीत उत्खनन् अनुमति दिएको भन्दै वन कार्यालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओम प्रकाश महतोविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
सर्रेखोला सामुदायिक वन क्षेत्र भित्रबाट अवैधरुपमा उत्खनन् तथा ओसारपसारमा संलग्न रहेको अनटेस्ट जेसीबी एक थान र ट्याक्टर सात थान तथा चालकलाई वन कार्यालयले गत मङ्सिर १५ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
वनले सवारीसाधनसहित पक्राउ परेका मंजित कुमार यादव, फुलकुमार यादव, संदिप कुमार यादव, राम कुमार यादव, अरविन्द किशोर यादव, ईन्द्रजित महतो, रमन किशोर यादव, पुरुषोत्तम यादव विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
डिभिजन वन कार्यालय लहानका सूचना अधिकारी राधेश्याम चौधरीद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार अनुसन्धानबाट खुलेका जेसीबीका धनी बद्री यादव, ट्रयाक्टर धनीहरु अजित पासवान, रधुनाथ कुमार महतो, विमल अधिकारी, सरोज कुमार यादव, राकेश यादव, हरि नेपालीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
त्यसैगरी, धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओम प्रकाश महतो, प्रशासन शाखा सहायक रंजित कुमार सिंह र वरुण कन्सट्रक्सनका सञ्चालक निलम कुमारी यादवमाथि समेत मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
उनीहरुले वन नियमावली, २०७९ को नियम ३०(५) र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३(ख) बमोजिम तथा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ४(ख) र ६(३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी अवैध ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवाको उत्खनन् गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिवदीहरुले एक लाख ५७ हजार आठ सय १५ रुपैयाँ बराबरको हानि नोक्सानी गरेको बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रणनीतिक महत्वको बेनी-दरवाङ सडक अन्तर्गत ‘रणवाङ-दरवाङ’ खण्डमा कालोपत्र सुरू
-
ट्रम्पले भने-वाशिंटन डीसी हवाई दुर्घटनाको कारण अझै अज्ञात
-
१२ बजे, १२ समाचार : विपक्षी दलले सामाजिक सञ्जाल नियमन अध्यादेश अस्वीकार गर्नेदेखि आशिका तामाङलाई तत्काल छोड्न पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको मागसम्म
-
बागमती प्रदेशको भाषा ऐन कार्यान्वयनको दिशामा छ : मुख्यमन्त्री तामाङ
-
टाइगर कप भलिबल : गण्डकी एलिमिनेटरमा
-
आशिका तामाङलाई तत्काल रिहा गर्न पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको माग