मकवानपुर । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलले बागमती प्रदेश सरकार अकर्मण्य रहेको ठहर गरेको छ । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको पुस ३ गते सम्पन्न बैठकले सरकार अकर्मण्य रहेको ठहर गर्दै सच्चिएर अघि बढ्न आग्रह गरेको छ ।

एमाले बैठकले प्रदेश सरकार सत्ता गठबन्धनका लागि मात्र बनेको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले सत्ता गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तालाई मात्र फाइदा पु¥याउने काम गरेको एमालेको ठहर छ ।

उक्त बैठकले बागमती प्रदेशसभा सञ्चालन, सरकारको काम कारबाही, आ.व. २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनको स्थिति, समसामयिक राजनीतिक विषयहरु र जनताले दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका पीडा र सास्तीका विषयमा गहन छलफल गरेको थियो । संसदीय दलको एकवर्षे कार्यकालमा एमालेले खेलेको भूमिकाका बारेमा समीक्षासमेत गरिएको नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले जानकारी दिए ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयता कार्यान्वयनमा एमालेले सदैव अग्रसरता लिँदै आएकाले जनताको पार्टी बन्न सफल भएको उनले बताए । उक्त बैठकले प्रदेश सरकारका काम कारबाहीलाई समीक्षा गरी ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै एमालेले सरकारलाई सुधार गर्न ८ बुँदे सुझाव समेत दिएको छ ।

प्रमुख सचेतक पौडेलका अनुसार एमालेले आर्थिक अपारदर्शिता हटाउन र सुशासन कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सरकारले विपक्षी दलहरुले दिएका सुझाव र सरकार सञ्चालनका लागि विभिन्न समयमा भएका सम्झौतासमेत कार्यान्वयन नगरेको तथा विपक्षीको आवाज नसुनेको एमालेको निष्कर्ष छ ।

संसदीय समितिहरुलाई क्रियाशील बनाउने विषयमा सरकारले कुनै चासो नदिएको, विकास पूर्वाधारहरुमा वर्षैपिच्छे बजेट विनियोजन भएर काम भइरहे पनि उपलब्धि हुन नसकेकाले त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्न सरकारसँग एमालेले माग गरेको छ ।

एमालेले सार्वजनिक खर्च कटौतीका विषयमा सरकारले लिएको नीति विपरीत काम भइरहेको भन्दै त्यसलाई तत्काल सुधार गर्न भनेको छ ।

यस्तो छ एमालेको सुझाव

१. महालेखा परीक्षकको आ.व. २०७९/८० को प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको बेरुजु, आर्थिक अपारदर्शिता हटाइ तत्काल सुशासन दिनुपर्ने सवालमा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

२. सरकारले संसदमा पटकपटक माननीयहरुले उठाएका सवालहरु, सरकार दिएको आश्वासनहरु, प्रमुख प्रतिपक्षी र विपक्षी दलहरुले उठाएका आवाजहरु समेतलाई सम्बोधन गरेको छैन ।

३. मिनी पार्लियामेन्ट भनेर चिनिने प्रदेश सभाका समितिहरु एक वर्षपछि दबाबका बाबजुद बल्लबल्ल बन्यो तर सभापतिहरु चयनमा ढिलाइ भएकाले ती समितिहरु कामकाजी बन्न सकेका छैनन् । सरकार किन मौन छ ?

४. जनताका प्रतिनिधि प्रदेश सभाका सदस्यहरुको सभा भवन लामो समयदेखि अधुरै छ, ठेक्का लगाएर पनि वर्षौं सम्म पूरा नहुनु खेदको विषय बनेको छ ।

५. बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा आउने जाने बाटोहरु फर्पिङ–भीमफेदी सडक, मातातिर्थ, चखेलभञ्ज्याङ–कलंकी सडक र छैमले–सिस्नेरी सडक वर्षौंदेखि किन बनेका छैनन् ? प्रदेशको रकम खर्च हुने तर सडक जस्ताको तस्तै किन ?

६. यो प्रदेश सभाको दोस्रो कार्याकालको एकवर्ष बितिसक्दा प्रदेश सभाको जम्मा ५६ वटामात्र बैठक आयोजना भएका छन् । सभा सञ्चालन गर्न हाम्रो संसदीय दलले माग गरिसकेपछि अघिल्लो वर्षे अधिवेशन बल्ल बोलाउने काम भयो । तर अहिले पनि लामो समयदेखि प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइएको छैन । सरकारले बैठक नबोलाएपछि जनताका प्रतिनिधि प्रदेश सभा सदस्यहरुले जनताका आवाजहरु कहाँ गएर बोल्ने ? सरकार संसदलाई किन छल्दैछ ? सरकारले ल्याएको आ.व. २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुले अनुगमन गर्ने व्यवस्था कार्यविधि बनाइ लागु गर्ने कुराको कार्यान्वयन किन भएन ?

७. आ.व. २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २६ मा आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले थप दरबन्दी र संगठन सिर्जना गर्ने छैन, सवारी साधन खरिद गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने छ भन्ने कुरा पारित गरियो । तर सरकारले आफ्नै नीति विपरीत जथाभावी संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरी आर्थिकभार बढाउने कार्य गरेको छ । यातायात कार्यालय र ट्रायल सेन्टरहरु बढाउने नाममा प्रदेशको आर्थिक भार बढ्ने गरी आर्थिक चलखेल हुन थालेको, स्वास्थ्य उपकरण मेसिनहरु प्रचलित मूल्यभन्दा धेरै रकम बढाएर करोडौँ आर्थिक चलखेल हुन लागेको सूचनाहरु बजारभर व्याप्त छन् । यस्ता अनेकौँ उदाहरणहरु छन् । यस्ता कार्यहरु अविलम्ब बन्द गरी सत्य, तथ्य बाहिर ल्याउन सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्छौँ ।

८. बागमती प्रदेशमा सरकार सत्ता गठबन्धनका लागि मात्र हो कि जनताका लागि हो ? सरकार अकर्मण्य छ, सरकार कहाँ छ ? जनता सोधिरहेका छन् । बजेट जथाभावी सत्ता गठबन्धनकारी दल र तिनका कार्यकर्तालाई मात्र बाँडिरहेको छ । सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित माननीयहरुलाई समेत बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिएको छ । बजेट कहाँ कसरी खर्च हुँदैछ ? प्रदेशको अधिकार क्षेत्र र गरिमा बढाउने भन्दा पनि सरकारका स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप र शैलीले सभाको गरिमा झन् आलोच्य बनिरहेको छ । प्रहरी प्रशासनलाई प्रदेश सरकार तहत ल्याउने, एकल अधिकारका कानुनहरु बनाउने, संयुक्त अधिकारहरु प्राप्तिका लागि पहलकदमी लिने, स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु पठाउने जस्ता कार्यहरु गर्नमा सरकार किन हिचकिचाइ रहेको छ ?

९. केन्द्रको सत्ता गठबन्धन त काण्डैकाण्डमा हराएको छ । दिनहुँ सयौँ किलो सुन ओसारपसार हुने, एनसेल जस्ता अरबौँका भ्रष्टाचारका काण्ड मच्चाउने, मान्छे बेच्ने काण्डका नाइकेहरु छुटाउने, डन र तस्करहरुलाई छुटाउने, दिनदिनै महँगी बढाउने जस्ता कार्यले सरकार बदनाम त छँदैछ, उसको कार्यशैलीले हजारौँ जनताको बलिदानीबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीमा समेत प्रश्न खडा हुन थालेको छ । सरकार लुटतन्त्रमा मात्रै रमाउनु, जनताका समस्याहरु समाधान नहुनु, बेरोजगारी समस्या निरन्तर बढ्दै जानु, युवाहरु दिनदिनै हजारौँको संख्यामा देशबाट पलायन हुनु अत्यन्त दुःखद् विषय बनेको छ ।

नेकपा (एमाले) प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको भएको हैसियतमा हामीले जनसरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न, संघीयतालाई संस्थागत गर्न र सुशासन कायम गराउन सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण एवं दबाब दिइरहेका छौँ । तथापि हामीले उठाएका जनताका मागहरुलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेकै छ । तसर्थ हालको सन्दर्भमा पनि तत्काल प्रदेश सभा बैठक बोलाइ माथि उठाइएका समस्याहरुका समाधान गरियोस् भनी जोडदार माग गर्दछौँ ।