काठमाडौँ । केही सांसदको असन्तुष्टिका बिच संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वोच्च अदालतका लागि ६ जना न्यायाधीश अनुमोदित भएका छन् । समितिबाट अनुमोदित भएका ६ जनालाई नै राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिसकेका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले सर्वोच्चका लागि न्याय परिषद्ले प्रस्ताव गरेका ६ जना न्यायाधीशहरु सारङ्गा सुवेदी, अब्दुल मोहम्मद मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना, सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको नाम अनुमोदन गरेको हो ।

गत मङ्सिर ६ गते न्याय परिषदबाट संसदीय सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको थियो । समितिको गत मङ्सिर ८ गते बसेको बैठकले १० दिनको समय दिएर उजुरी मागेको थियो । उनीहरु विरुद्ध विभिन्न १० वटा उजुरी परेको थियो । उनीहरुलाई योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको समितिका सभापति पशुपति शमशेर राणाले बैठकपछि जानकारी गराए ।

यसरी न्यायाधीशहरुको अनुमोदन गर्ने क्रममा सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीले मौखिक रुपमा फरक मत राखेका छन् । खासगरी उनले टेकप्रसाद ढुङ्गानाको नाम अनुमोदन गर्नुअघि पुनर्विचार गर्नुपर्ने भनाइ राखे । राजस्व न्यायाधीकरण कार्यालयको अध्यक्ष हुँदा ढुङ्गानाले गरेका फैसलाले देशलाई अरबौँ रुपैयाँ क्षति पुगेको, संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको, गलत कुरालाई गलत नभनी संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन गर्नु ठिक नभएको सांसद रायमाझीको भनाइ थियो ।

सांसद रायमाझीले संसदीय सुनुवाइका लागि पार्टीगत भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीशहरु आएको बताउँदै भने, ‘हामीले यो समितिलाई केवल कर्मकाण्डीको रुपमा मात्र प्रयोग ग¥यौँ । यसरी कर्मकाण्डी निर्णयमात्र गर्ने हो भने न्याय परिषदबाट सिफारिस भएका न्यायाधीशहरुलाई यहाँ ल्याइरहन जरुरी छैन । यहाँ ल्याइसकेपछि गलतलाई गलत भन्ने हैसियत राख्न सक्दैनौँ भने हामी माननीयहरु यो समितिमा बस्नुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।’

उनले अनुमोदित भएका ढुङ्गानाले सर्वोच्च अदालतमा गएर बाह्र–तेह्र वर्ष बस्दा फेरि कति मान्छेले दुःख पाउने हो भन्दै प्रश्नसमेत गरे । ढुङ्गानाविरुद्ध समितिमा राजस्व न्यायाधीकरणको कार्यालयमा सँगै काम गरेका हाल सरकारका वहालवाला उपसचिव पुष्पप्रसाद गुरागाईले उजुरी गरेका थिए ।

यस्तै सहकारीको धितो सकार्ने क्रममा ढुङ्गानाले बदनियत राखेर फैसला गरेको भन्दै अर्को उजुरीसमेत परेको थियो ।

याे पनि

सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश नियुक्त

सांसद रमेशजंग रायमाझीको राखेको भनाइ जस्ताको तस्तै:

न्याय परिषद्ले जसलाई सिफारिस गरेर पठायो उसलाई हामीले सुन्ने काममात्र ग¥यौँ । उनीहरुको प्रस्तुति सुनेपछि हामीले प्रश्न पनि ग¥यौैँ, पूरक प्रश्न पनि ग¥यौँ । पूरक प्रश्न गर्दा तपाईंहरुले यो यो चिज गलत गर्नुभयो पनि भन्यौँ । त्यसो भन्दाभन्दै पनि हामी अनुमोदन गर्न गइरहेका छौँ । हामीले यो समितिलाई केवल कर्मकाण्डीको रुपमा मात्र प्रयोग ग¥यौँ । यसरी कर्मकाण्डी निर्णयमात्र गर्ने हो भने न्याय परिषदबाट सिफारिस भएका न्यायाधीशहरुलाई यहाँ ल्याइरहन जरुरी छैन । यहाँ ल्याइसकेपछि गलतलाई गलत भन्ने हैसियत राख्न सक्दैनौँ भने हामी माननीयहरु यो समितिमा बस्नुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।

यहाँ पार्टीगत भागबण्डामा छौँ हामी । पार्टीगत भागबण्डामा बाँडिएको छ यो सबै । म पनि एउटा पार्टीको सदस्य हुँ, म पार्टीको सदस्य हुँदैगर्दा मेरो अर्को जिम्मेवारी पनि हुन्छ । म यो देशको नागरिक पनि हो । मैले गलत र सही भन्न सक्नुपर्छ । मेरो पार्टीको नेतृत्वलाई पनि यो गलत हो भन्न सक्नुपर्छ मलाई । नत्रभने हामीले गणतन्त्र ल्याएको के अर्थ भयो ? गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्न सक्ने त हाम्रो क्षमता हो नि । हाम्रो (पार्टी) नेतृत्वले यहाँ पठाएपछि अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेमात्र भएको छ ।

मेरो टेकप्रसाद ढुङ्गानासँग होइन, उहाँको शैलीसँग असन्तुष्टिहो । उहाँ राजस्व न्यायाधीकरणको अध्यक्ष भएर बस्नुभयो । उहाँकै बेञ्चमा बसेको कालो कोट लगाउने एक जनाले उजुरी हाल्नुभयो । उहाँले लगाएको आरोप हेर्दैजाँदा देशलाई ठुलो नोक्सानी भएको छ । न्यायाधीशको बेञ्चमा बसेको मान्छेले ऐनमा भएको कुरालाई मिचेर राजस्व र धरौटीलाई एउटै चिज हो भनेर व्याख्या गर्ने काम भएको छ । राजस्व भनेको नेपाल सरकारको खातामा आएदेखि नै सरकारले खर्च गर्न सक्छ । धरौटी भनेको जफत गरिसकेपछि मात्र खर्च गर्न पाइन्छ । यसरी गलत व्याख्या गरेर मुलुकलाई नोक्सानी पार्ने काम उहाँले गर्नुभएको छ । त्यस्तो मान्छे सर्वोच्च अदालतमा गएर बाह्र–तेह्र वर्ष बस्यो भने त्यहाँ फेरि कति मान्छेले दुःख पाउने हो ? देशले कति नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हो ? भन्ने मेरो प्रश्न ।

बैठकमा मैले यसबारेमा मेरो कुरा प्रस्ट राखेँ । मेरो एउटा अल्पमतले त्यो निर्णय रोकिँदैन । यहाँ दुई तिहाइ मतले मात्र रोकिने भएकोले मैले आफूलाई जे असहमति लागेको थियो, त्यो राखेँ । हामीले यस्ता कुरा समयमै सच्याउन सकेनौँ भने समस्या हुन्छ । हिजो पञ्चायतकालमा पद्मरत्न तुलाधरमात्र हुुनुहुन्थ्यो गणतन्त्रको पक्षमा बोल्ने । त्यो झिल्कोले सारा राजतन्त्र समाप्त ग¥यो । आज हामीले गलत निर्णय गर्दै जाँदाखेरीको यो झिल्कोले गणतन्त्रको बारेमा प्रश्न उठ्न सक्छ कि सक्दैन ? मान्छेमात्र परिवर्तन हुने, व्यवस्थामात्र परिवर्तन हुने, व्यवहारचाहिँ त्यही हिजोको शैलीमा गर्ने हो भने जनताले हामीसँग आशा राख्ने कुरा के हो ?