काठमाडौँ । काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) को सम्बन्धमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आज चार वटा निर्णय गरेको छ । चार घण्टाभन्दा बढी समय चलेको बैठकमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई छलफलका लागि निम्त्याइएको थियो ।

सुरुमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बैठकका एजेण्डा सुनाएपछि प्रधान सेनापति प्रमुराम शर्माले फास्ट ट्रयाकमा भइरहेका निर्माण कार्य र यसका चुनौतीबारे प्रकाश पारे । त्यसपछि सांसदहरुले फास्ट ट्रयाकमा किन ढिलाइ भयो ? के समस्याले रोक्यो ? सेनालाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने जिम्मा किन दिइयो ? लगायतका प्रश्न राखे ।

सेनापति शर्माले सुरुमै ‘फास्ट ट्रयाक सेनाले मागेको नभइ तपाईंहरुले नै जिम्मेवारी दिएको’ जवाफ दिएर उपस्थित सांसदहरुको मुखमा बुझो लगाइदिए । उनले त्यतिमात्रै भनेनन्, सेना पैसाको मुख नहेरी आफूलाई दिएको जिम्मेवारी नियम, कानुन, पारदर्शिता र जवाफदेही ढङ्गले पूरा गर्ने र पूरा गरिरहेको बताए ।

प्रधान सेनापति शर्माले सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदा एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिए । उनले सांसदहरुलाई नै प्रश्न गरे, ‘चार वटा रुख काट्न नौ महिना लाग्छ ? प्रधानमन्त्रीज्यू र रक्षामन्त्रीलाई देखाएको रुख अझै काट्न पाइएको छैन ।’

शर्माले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतका लागि वन मन्त्रालयमा पठाएको महिनौँ बित्दा पनि स्वीकृत नगरिदिएका कारण रुख काट्न ढिलाइ भएको जानकारी बैठकमा गराए । ‘खाली सेनाले गरेन भनेको छ, सेनालाई विवादमा ल्याउने काम गरेको छ, के कारणले रोकिएको हो, त्यसबारे सोधीखोजी कसैले गरेको छ ?’ शर्माले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘नेपालमा अहिलेसम्म कुन कम्पनीले ७० मिटर अग्लो पिलर ठड्याएर पुल बनाएको छ, हामीले बनाउँदै छौँ ।’

उनको जवाफमा सांसदहरुले चित्त बुझाएनन् । सेनाबारे प्रश्न उठाउनै नहुने हो र भन्दै केही सांसदहरुले प्रतिप्रश्न गरे । छलफलमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत नभएको भन्दै सेनापति चोखिने प्रयास गरेका थिए ।

छलफलमा सेनाका उच्च अधिकारीको जन्ममिति विवादलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको थियो । जवाफमा प्रधान सेनापति शर्माले सेनाले कसैको पनि न्वारन नगर्ने भन्दै तिखो व्यङ्ग्य गर्दै जवाफ दिए । उनले भने, ‘अहिलेको हस्पिटलमा बच्चा पायो भने बर्थ सर्टिफिकेट दिन्छ, पहिला चलन थिएन, सेनाले कसैको न्वारन गर्दैन ।’

उनले ताराध्वज पाण्डेलाई बढुवा गर्न सेनाले सिफारिस नगरेको बताए । उनले सूचना जारी गरेको र एक साताभित्र सम्बन्धित उम्मेदवारको बारेमा उजुरी वा गुनासो गर्न पाउने प्रावधान रहेको जवाफ दिए । पाण्डेका विषयमा उजुरी र गुनासो आएपछि आफूले आधा घण्टा केरकार गरेको र पाण्डे आफैँले म जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दिनँ भनेर राजीनामा दिएको भनाइ प्रधान सेनापति शर्माको थियो ।

हालै रथीमा बढुवा भएका अशोक सिग्देलको सम्बन्धमा दुई वटा नागरिकता भएको जानकारी शर्माले दिए। उनले भने, ‘सेनालाई गलत देखाउने तत्वहरु सक्रिय छन् । हो, सिग्देलको दुई वटा नागरिकता छ । एउटा जाजरकोट र अर्को रुपन्देही । तर, दुवै नागरिकतामा १७ वर्ष उल्लेख गरेको देखियो । दुवै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई सोधियो, कुनै गडबड छैन भनेपछि सिफारिस गरिएको हो ।’

समितिको छलफलमा दार्चुला–तिङ्कर सडकको कुरा उठेको थियो । विस्फोटक पदार्थको उपलब्धता, डोजर र स्काभेटर लैजान बाटो नभएको लगायतका कारणले ढिलो भएको जवाफ प्रधान सेनापतिले दिएका थिए । उनले भारतको सीता पुलबाट दुई वटा स्काभेटर र डोजर लैजान स्वीकृति मागेको एक वर्ष पुग्दा पनि जवाफ नआएको समितिलाई अवगत गराए ।

याे पनि

प्रधान सेनापति र सांसदबिच सवाल–जवाफ : सिपाहीलाई प्राविधिक, डाक्टर र प्रोफेसर बनाइयो !

फास्ट ट्रयाकमा प्रधान सेनापतिको जवाफ : कालिकालाई ठेक्का पीपीआरले दिएको हो

रवि लामिछानेले भने– सेनाको रिपोर्ट हेर्दा फास्ट ट्र्याक होइन कछुवा ट्र्याक पो देखियो

सेनाले परिभाषित जिम्मेवारी गर्ने कि पूर्वाधार निर्माण भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्यो : गगन थापा

यी हुन् आजका निर्णय

१. समयसीमा भित्रै काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको सबै काम (शून्य बिन्दुदेखि निजगढसम्म) सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिने र यसका लागि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री, वन तथा वातावरणमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, मुख्यसचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुसहितको बैठक छिटै डाकेर छलफल गर्ने ।

२. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको हकमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समयसीमा तोकी उक्त अवधिभित्र स्वीकृत गरी रुख कटान तथा जग्गा प्राप्ति लगायतका कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय लगायतका सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

३. राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सबै पक्षबाट प्राथमिकता दिई आवश्यक सहयोग गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

४. द्रुतमार्ग निर्माणका सन्दर्भमा नेपाली सेनाबाट अनुरोध भए बमोजिम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउन पर्ने आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोगहरु समयमै उपलब्ध गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

५. द्रुतमार्ग निर्माणका सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा आवश्यक पर्ने अन्तरनिकाय समन्वयको सहजीकरणको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने ।

६. नेपाली सेनाद्वारा निर्माण भइरहेको दार्चुलाको ‘तुसारपानी–कोठेधार–टिङ्कर’ सडक खण्डको राष्ट्रिय महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै उक्त सडक यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट निकासा दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । साथै उक्त सडक निर्माण कार्य समयबद्ध योजना निर्माण गरी तदारुकताका साथ छिटो निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिने । यस सन्दर्भमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका निमित्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोग समेतलाई निर्देशन दिने । उक्त सडक अनुगमनको लागि समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने ।

७. सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली अनुसार कामकाज गर्न र द्रुतमार्गमा संलग्न ठेकेदारहरु सम्बन्धी विवादको विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयबाट जानकारी लिने ।

८. द्रुतमार्गमा काम गर्ने ठेकेदार र निर्माण कम्पनीहरुको बारेमा उठेका विवादको सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने ।

९. नेपाली सेनाले द्रुतमार्गको निर्माण कार्य र जंगी अड्डा निरीक्षणका लागि गरेको आग्रहलाई ध्यानमा राख्दै समितिले नेपाली सेनासँग समन्वय गरी उपयुक्त समयमा भ्रमण गर्ने ।