हेटौंडा । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलले सरकारले संसद्लाई छल्ने काम गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । मंगलबार बसेको एमाले संसदीय समितिको बैठकले एक वर्ष अवधिको कामको समीक्षा गर्दै सरकारले संसद्लाई छल्ने काम गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकको निष्कर्ष र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले सरकारले संसद्लाई छल्ने काम गर्दा जनताका प्रतिनिधिहरु बोल्ने थलो बन्द भएको बताए ।

‘प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ३८ दिन संसद् संचालन भयो, जसमा प्रदेशसभाको ५६ वटा मात्र बैठक बसेका छन् । एमालेले माग गरेपछि मात्र यसअघिको वर्षे अधिवेशन बोलाउने काम भयो । तर अहिलेपनि लामो समयदेखि संसद् बन्द छ,’ उनले भने, ‘सरकार संसद्लाई किन छल्दै छ ? सरकारले बैठकै नबोलाए पछि जनताका प्रतिनिधिहरुले जनताका आवाजहरू कहाँ गएर बोल्ने ?’ सरकार गलत दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको उनले आरोप लगाए । 

एमाले बजेटका विषयमा बार्गेनिङ्ग गर्दै संसद् अवरोध नगरेको भन्दै नेता थपलियाले लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यताका आधारमा सरकारसँग प्रदेशका सबै क्षेत्रलाई समानुपातिक र समावेशी रुपमा बजेट विनियोजनको माग गरेको बताए । सरकारले प्रतिपक्षले दिएको सुझाव, विभिन्न समयमा भएका सम्भौतालाई वेवास्ता गर्दै आलटाल गर्ने र मनोमानी रुपमा अघि बढिरहेको उनले बताए ।

‘हामीले बजेट मागेर संसद् अवरोध गरेका होइनौ । हामी त संसद् बैठक माग गरिरहेका छाँै । सरकारले गरेका कमिकमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढाउन चेतावनी दिने प्रयत्न हामीले गरिरहेका छौँ । हामीले असमान बजेट विनियोजनलाई सच्याउन विगतमा पनि खबरदारी गर्दै संसदमा नै चेतावनी दिएका थियौँ । सरकारले त्यसलाई सच्याउने कमिटमेन्ट पनि गरेको थियो तर, अझै भएको छैन । सरकारले प्रतिपक्षलाई छलेर, विभिन्न बहानामा आलटार गर्ने र मनोमानी रुपमा अघि बढिरहेको छ । त्यो गलत भएको छ ।’ सरकारले गरेको कमजोरी सच्याउन प्रतिपक्षले दिएको योजनामा सम्झौता अनुसार अर्थ विविध शीर्षकको बजेट विनियोजन गर्न एमालेले माग गरेको उनले बताए । 

नेता थपलियाले प्रदेशसभा गठनको एक वर्षसम्ममा संसदीय समितिको सभापति चयन नहुनु लज्जाको विषय भएकाले तत्काल दलीय सहमतिका आधारमा संसदीय समितिको सभापति चयन प्रक्रिया थाल्न सरकारसँग माग गरे । एमालेले २ महिना १४ दिन सरकारमा रहँदा केही नयाँ योजना सुरु गरेको भएपनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको उनले बताए । एमाले सरकारमा रहँदाको बखत सार्वजनिक खर्च कटाउने, मन्त्रालयको संख्या घटाउने तथा सुशासनका लागि आर्थिक पारदर्शीताका विषयमा जोड दिएको भएपनि वर्तमान सरकारले त्यसको विपरीत मन्त्रालय बढाउने र खर्च बढाउने लगायतका कामलाई बढवा दिएको उनले बताए ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारले प्रयाप्त मात्र अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसकेको उनले बताए । संघीयताको मर्म विपरीत प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार न्यून हुँदा संसद्को भूमिका समेत सशक्त रुपमा अघि बढ्न नसकेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार संसद्को एक वर्ष अवधिमा एमालेको अग्रसरतामा भारतले नेपालको केही भूभाग समेटेर संसद् भवनमा राखेको नक्साको विषयमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न सफल भएको थियो भने विवादित चिट्टा विधेयक रोक्न सफल भएको थियो ।