काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोलपत्र मूल्याङ्कनमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी ‘भेन्डर लक’ हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन सरोकारवाला सरकारी निकायलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले नेपाल सरकारका नियामक निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरुबिच अन्तरक्रियापछि यस प्रकारको सुझाव दिएको हो । आयोगले आय सम्बन्धी ठेक्काको समयावधि सकिएकै भोलिपल्ट नयाँ ठेक्का कार्यान्वयनमा जाने गरी बोलपत्रको आवश्यक प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने प्रयोजन एवं प्रक्रियासमेत खरिद गुरुयोजनामै खुलाइ त्यस्तो खरिद योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, लाभ लागत विश्लेषणसहित सञ्चालन योजना बनाएर मात्र निर्माणजन्य खरिद सम्झौता गर्न सुझाव दिएको आयोगले अनावश्यक रुपमा सामग्री, सफ्टवेयर, कच्चा पदार्थ, उपकरण लगायत खरिद नगर्न पनि सुझाएको छ ।

आयोगले प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने गरी एउटै आयोजना टुक्राटुक्रा पारी एउटै वर्षमा फरकफरक पार्टीमार्फत वा विभिन्न वर्षमा गरी सोझै खरिद गर्ने कार्य बन्द गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी परामर्शदाताले दिएको गलत ड्रइङ डिजाइनका कार्यबाट हुने हानि नोक्सानीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी तथा परामर्शदाताले दिने जुनसुकै प्रतिवेदन सम्बन्धमा निजलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी सम्झौतापत्रमा स्पष्ट रुपमा सर्तहरु उल्लेख गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, समस्याग्रस्त संस्थान, घाटामा रहेका, लामो समयदेखि बन्द भएका, निजीकरण गरिएका तथा खारेज नगरिएका संस्थानहरूका सम्बन्धमा सम्पत्ति दायित्व यकिन र फरफारक गरी सञ्चालन, व्यवस्थापन, बन्द, मर्जर वा खारेजी जे गर्नुपर्ने हो, सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तुरुन्तै निर्णय लिन उपयुक्त हुने आयोगले प्रस्ट पारेको छ ।

निजीकरण भएका संस्थाको जग्गा, सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगमा पर्याप्त ध्यान दिन आवश्यक कानुन, विधि र मापदण्डको पालना गर्ने गराउने तथा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन जिम्मेवार निकाय तोक्ने, सार्वजनिक संस्थानहरूमा विस्तृत अध्ययनबाट जनशक्ति योजना तयार पारी अनावश्यक कर्मचारी घटाउने, कानुन विपरीत राजनीति गर्ने, काम नगर्ने कर्मचारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा कर्मचारी सरुवा, बढुवालाई स्वचालित बनाउने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।