काठमाडौँ । सार्वजनिक संस्थानमा विद्यमान आर्थिक अनियमितता र विकृतिलाई तत्काल रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगले नेपाल सरकारका नियामक निकायहरु तथा सार्वजनिक संस्थानहरुबिच सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रमपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र सञ्चालक समितिले निर्णय गरी तत्काल त्यस्ता विकृति रोक्ने गरी सुझाव दिएको हो ।

आयोगले सार्वजनिक संस्थानलाई आफ्नो संस्थाको उत्पादित वस्तु तथा सेवा आफ्नै कर्मचारी र सञ्चालकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने, निरन्तर नाफा घटिरहेको अवस्थामा समेत कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि गरिरहने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, सञ्चित नोक्सानीमा भएका संस्थाले समेत निश्चित वर्षमा भएको मुनाफाको आधारमा मात्र पनि बोनस खाने, कर्मचारी अवकाश भएपछि र सञ्चालकको जिम्मेवारीबाट हटिसकेपछि पनि सम्बद्ध संस्थाबाट निश्चित अवधिसम्म सेवा सुविधा पाइरहने, संस्थाका आन्तरिक कर्मचारीले मात्र संस्थाको नियमित कार्यसम्पादन गर्दा समेत विभिन्न समिति बनाई बैठक भत्ता खाने जस्ता परिपाटी अन्त्य गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको कार्यञ्चालन निर्देशिका विपरीतका सेवा सुविधा लिने, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर संस्थाका कर्मचारी र सञ्चालकको सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई समेत पूर्णकालीन सवारी साधन, ड्राइभर र इन्धन उपलब्ध गराउने, संस्थाको वार्षिक उत्सवको नाममा कर्मचारीलाई ग्रेड वृद्धि, वार्षिक उत्सव भत्तालगायतका अनावश्यक सेवा सुविधा प्रदान गर्ने जस्ता कार्य रोक्नसमेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी कर्मचारीलाई विभिन्न भत्ता र सुविधा वितरण गर्दा संस्थाको व्यावसायिक आम्दानीभन्दा अन्य आम्दानीलाई समेत गणना गर्ने, कर्मचारीलाई विभिन्न शीर्षकका सेवा सुविधा तय गर्दा आफ्नो संस्थाको आर्थिक हैसियतलाई भन्दा अन्य संस्थामा विद्यमान सेवा सुविधा भित्र्याउन र रकम बढाउन संस्थाबिच होडबाजी गर्ने, कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको सिफारिसमा जथाभाबी बिना औचित्य ट्रेड युनियन काज र बिना भत्ता काज जस्ता सुविधा दिई ठुलो संख्यामा कर्मचारीले बिना काम संस्थामा सेवा सुविधा लिइरहने र यस्ता ट्रेड युनियन काज र बिना भत्ता काजमा भएको अवधिमा समेत नियमित पाउने भत्ता, सञ्चित बिदाको रकम आदि भुक्तानी दिइरहने परिपाटी अन्त्य गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, आवश्यकता र बिना औचित्य वैदेशिक भ्रमण गर्ने, स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर गई ठुलो संख्यामा अनावश्यक रूपमा करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गर्ने, आवश्यकता नहुँदा नहुँदै व्यवस्थापन सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकार, सञ्चार विज्ञजस्ता अनावश्यक सेवा लिने जस्ता कार्य रोक्न पनि आयोगले सार्वजनिक संस्थानलाई सुझाव दिएको छ ।