काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सरकार आफै एनसेलको सेयर खरिद विक्री भ्रष्टाचार प्रकरणको ढाकछोप र बचाउ गर्दै जनतामा भ्रम छर्न लागि परेको लगाएका छन् । साथै उनले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलबारे गरेको निर्णयलाई कमजोर बनाउन, विषयलाई बङ्ग्याउन कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर समितिहरूमार्फत जनतालाई भ्रम फैलाउने काममा सरकार लागि परेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

बुधवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सभापति पोखरेलले सरकारी पक्षको कटाक्ष गरेका हुन् ।

‘सरकारी सुण्डमसुण्डहरु सार्वजनिक लेखा समितिले गरेका एनसेल भ्रष्टाचार काण्ड सम्बन्धी निर्णय र सरकारलाई दिएको दबाबलाई कमजोर बनाउन र भ्रष्टाचारलाई छोप्न,आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर विभिन्न संसदीय समितिहरूमार्फत विषय बङ्ग्याउने र जनतालाई भ्रम छर्ने कामको खेद व्यक्त गर्दछु र जनतालाई सचेत हुन अपिल गर्दछु !’पोखरेलले भनेका छन् ।

पोखरेलले एनसेल प्रकरणमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर अन्य समितिहरूमा छलफल गर्ने वा निर्णय गर्ने कार्य संसदीय गरिमा र मर्यादाभन्दा बाहिरको भएको टिप्पणी समेत गरेका छन् ।

‘सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेल काण्डबारे एउटा निर्णय गर्‍यो । जसमा सरकारलाई यसबारे धारणा सार्वजनिक गर, छानबिन गर, ३० दिनभित्र अनिवार्य कारबाही गर, कानुनमा भएका कमजोरीलाई सुधार गर भन्यो’, सभापति पोखरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘यति गर्दा पनि भएन भने हामी तपाईसँग पनि छलफल गर्छौ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई समेत भन्यौ ।’

उनले लेखा समितिले यस्तो निर्देशन दिइसकेपछि सरकार त्यही काममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी सरकार आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई प्रयोग गरेर आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका समितिहरू बैठक बोलाउन लगाएर बैठकमार्फत भ्रम सिर्जना गर्न लागि परेको आरोप लगाए ।

‘एनसेल प्रकरणमा भएका गलत क्रियाकलापको खोजी गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री आफै समितिमा गएर तथ्य र विषयहरू बङ्ग्याउने काममा लाग्नुभयो’, सभापति पोखरेलले आक्रोश पोखे । उनले सरकारी कदमले जनतामा भ्रम सिर्जना हुनुका साथै सत्य तथ्य बाहिर आउन नदिन र विषयलाई विवादित बनाइदिने काम गरेको बताए । सभापति पोखरेलले सरकारी कदमले एनसेलको छानबिन गर्ने भन्दा ढाकछोप गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको भन्दै लुकाउने र छल्नेतर्फ लागेको बताए । सार्वजनिक लेखा समितिले जुन जुन विषयमा निर्णय गर्छ सोही विषयहरूमा अन्य समिति दौडिएको भन्दै पोखरेलले अन्य समितिप्रति कटाक्ष समेत गरेका छन् ।

मंगलबार सत्तापक्षीय नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा सभापति रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मालाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्नुका साथै एनसेलको स्वामित्व आगामी २०८६ भित्र सरकार मातहत ल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिको मंसिर २० गते बसेको बैठकले विवादित बनेको एनसेलको शेयर खरिद बिक्री तत्काललाई रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै ३० दिनभित्र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले एनसेल सेयर बिक्री प्रकरणमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्नेमा प्रारम्भमा जानकारी नगराई अहिले आएर जानकारी गराउँछु भनेकाले पनि कानुनी व्यवस्थाको परिपालना नगरिएको ठहर गरेको थियो ।

लेखा समितिले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री अवास्तविक, अविश्वसनीय र अपारदर्शी तवरमा न्यून मूल्याङ्कनमा खरिद बिक्री गरिनु, नेपाल बाहिर सेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने पुँजीगत लाभ, स्वामित्व हस्तान्तरण र करहरू प्रभावित गर्न खोजिनु, ६ वर्षपछि सरकारको मातहतमा आउनेमा अनिश्चित थप्नुले उक्त कारोबार संशयपूर्ण र अपारदर्शी देखिएको ठहर समेत गरेको थियो ।

साथै समितिले यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै निष्कर्षमा नपुग्दासम्म सेयर खरिद बिक्री रोक्न तथा यसबारे वास्तविकता पहिचान गर्न ३० दिनभित्र कार्यसम्पादन गर्ने गरी तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर त्यसपछि अन्य समितिहरूले समेत एनसेलबारे छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने गरेपछि लेखा समिति सभापति पोखरेल रुष्ट बनेका हुन् ।