-अशोक घिमिरे

काठमाडौँ । वर्तमान संसद् गठन भएको झण्डै एक वर्ष पुग्नै लागेको छ । सङ्घीय संसद्को प्रमुख जिम्मेवारी कानुन निर्माण भए पनि पछिल्ला एक वर्षमा संसद्मा देखिएको गतिविधि र अभिव्यक्ति आलोचनाको विषय बनेका छन् । शान्ति प्रक्रिया र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विधेयक अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । 

सरकार र संसद्को कार्यशैली तथा उपलब्धिबाट सांसद स्वयम् सन्तुष्ट हुन नसकेको गुनासा सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं धादिङ क्षेत्र नं २ का सांसद रामनाथ अधिकारी सङ्घीय संसद्को एकवर्षे उपलब्धिबाट सन्तुष्ट हुने अवस्थामा आफू नरहेको बताउँछन् ।

“संविधानलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान विभिन्न ऐन कानुनको अभाव छ । ती कानुन निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी थियो, त्यो वातावरण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन,”  उनले भने, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नका निम्ति संसद्ले जुन भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, ती काम हुन सकेनन्, अपेक्षा गरेको भन्दा पृथक ढङ्गबाट संसद् अघि बढेको छ । त्यसकारण बढी सन्तुष्ट हुने ठाउँ फेला परेको छैन ।”

आशा गरेअनुसार नभएको हुँदा आफू प्रतिनिधिसभाको सांसद हो भनेर भन्न कताकता असजिलो हुने महसुस गरेको उनको बुझाइ छ । “जुन ढङ्गको आशा, अपेक्षा र कल्पना गरेको थिएँ, त्यो पाउन सकिएन”, उनले भने। संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुमा सरकार र संसद् प्रमुख नै बढी जिम्मेवार भएको उल्लेख गर्दै उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न जेजति काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो अधुरो र अपुरो नै रहेका कारणले आफू सन्तुष्ट हुन नसकेको बताए ।

नयाँ संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिसकेपछि सङ्घीय सांसदको भूमिका कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने चेतना विस्तार गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । उनले जनतालाई उक्त विषय बुझाउन नसक्नुमा राजनीतिक दल र सांसद नै जिम्मेवार रहेको ठहर्याए । “तर सांसदलाई बाध्यता पनि छ, जनताको अपेक्षा प्रशस्त छन्, सडकको न्यूनतम व्यवस्था पनि छैन”, सांसद अधिकारीले भने, “अहिलेसम्मको विकास दीर्घकालीन भएन, गाउँगाउँमा खानेपानीको अभाव छ, यी सबै पीडा सांसदले भोगेका छौँ, त्यसकारण हामी विकास होइन, कानुन निर्माणमा मात्रै खट्छौँ भन्न मिल्दैन ।”

सांसद जनताको विकास निर्माणका अपेक्षासँग जोडिएर सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अधिकारीको भनाइ छ । सांसद विकाससँग नजोडिने हो भने दूरदराजको जनताका समस्या कसले बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने त ? उनले प्रश्न भने । “संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्यौँ, सबै नेपाली जनता सार्वभौम बन्नुभयो, सिंहदरबारका अधिकार आँगनमा पुर्याउँछौँ भनेका थियौँ, तर यो अवस्था अझै पनि फेला परेको छैन”, सांसद अधिकारीले भने, “कतिपय ठाउँमा अन्धकारमा गुज्रिनु परेको छ । खानेपानीको अभाव छ, हिउँदे बाटो मात्रै तयार भएका छन्, बर्खामा गाउँगाउँसम्म पुग्ने स्थायी सडक छैन ।”

जनताका यावत समस्या सांसदले उठाउनुपर्ने र समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने भएकाले सांसदको उपस्थिति विकासे अड्डामा देखिएको हुनसक्ने उनी बताउँछन् । प्रतिनिधिसभाका सांसद ऐन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने हो तथा विकास प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने हो भन्नेमा जागरुकता ल्याउन नसकेकाले यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको उनको बुझाइ छ । 

सरकार र प्रतिपक्षीबीच दूरी बढ्दा यसपटकको यसपटकको प्रतिनिधिसभा निरन्तर सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले भने, “प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षीका कारण सांसद निरन्तर अघि बढ्न सकेन । त्यसकारण पनि ऐन कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।”

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा लाग्नुपर्ने ठाउँमा सरकार र प्रतिपक्षका बीचमा दूरी बढ्दा त्यसको प्रभाव संसद्मा परेको उनको भनाइ छ । “हामीले लडेर ल्याएको अधिकारका विषयलाई जनताका बीचमा पुर्याउन सकेनौँ भनेर छलफल हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । तत्कालीन समयमा उठेका समस्याका विषय समाधान गर्दै अघि बढ्दा प्रतिनिधिसभामा सांसदले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, संसद् आफ्नो भूमिकाबाट टाढा रहँदा समस्या पैदा भएको छ”, उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएपछि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी अन्त्यैतर्फ मोडिने स्थिति देखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यसपटकको प्रतिनिधिसभाले जति काम गर्नुपर्ने थियो, त्यति भएनन् जनताको अपेक्षा पूरा हुन सकेन ।” सरकारले सदनलाई ‘बिजनेस’ दिन नसक्दा पनि केही समस्या देखिएको जनाउँदै उनले यसमा नेतृत्वको मात्रै दोष नभएर सबैको उत्तिकै भूमिका रहेको बताए । प्रमुख प्रतिपक्षीलाई सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको चर्को पीडाका कारण पनि संसद् प्रभावित बनेको उनको भनाइ छ । 

प्रतिष्ठालाई सम्पत्तिका रूपमा हेर्नुपर्नेमा पछिल्ला समय राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा लोभ, मोह र स्वार्थ देखिन थालेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सबैको समूहिक पहल र प्रयत्न आवश्यक भएको बताए । २०१८ साल भदौ १५ गते जन्मिएका सांसद अधिकारीले २०३९ सालदेखि राजनीति यात्रा प्रारम्भ गरेका थिए ।

२०४२ सालमा नौ महिना जेल परेका उनी २०५६ को आम निर्वाचनमा धादिङ क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित भएका थिए । २०५४ देखि २०७२ सम्म नेपाली कांग्रेस धादिङको जिल्ला सभापति रहेका उनी दोस्रो जनआन्दोलनमा ककनी र भक्तपुरमा गरी पाँच महिना प्रहरी हिरासतमा परेका थिए । नेता अधिकारी धादिङको नीलकण्ठ बहुमुखी क्याम्पसको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र शान्ति समिति धादिङको अध्यक्षसमेत रहेका थिए । 

संसदीय मर्यादामा सबै सांसद अडिग रहनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संसदीय मर्यादा र गरिमाभित्र रहेर मात्रै आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बताए । “संसदीय मर्यादाको पालना आफैँले गर्ने हो, शीर्ष नेतादेखि नवप्रवेशी सांसद समेतले संसदीय मर्यादा पालना गर्नुपर्छ, प्रतिपक्षीले सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र ढाडस पनि दिन सक्नुपर्छ, प्रतिपक्षीको असल सुझाव ग्रहण गर्नुपर्छ, तर यसपटकको संसद्मा देखिएको गतिविधि र अभिव्यक्तिप्रति आफू सन्तुष्ट छैन”, सांसद अधिकारीले भने ।

संसद् प्रतिपक्षीको सत्ता भए पनि त्यसको दायरा र अनुशासन हुने जनाउँदै उनले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष अनुशासनभन्दा बाहिर जान नमिल्ने बताए । संसदीय अभ्यासमा सबै सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले मुलुकको नेतृत्व गर्नेले आफू सुध्रेर ग्रामीण भेकमा रहेका जनताका समस्या समाधान गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ, हिजो जनतासमक्ष गरेका बाचा पूरा गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर दैलोमा पुर्याउँछौँ भनेर गरेको कबोललाई जनताले विश्वास गरेर मत दिएको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि तहमा जनतमाथि बेइमानी गर्न नहुने बताए । “वडा, पालिका, प्रदेश र सङ्घमा रहेका जनप्रतिनिधिले जनतमाथि अन्याय र बेइमानी गर्ने कल्पनासमेत गर्न हुँदैन”, उनले भने, “परिवर्तनका लागि मरिमेटेर लागेका शक्ति जनताको अधिकारका लागि फेरि एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ ।”