बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाका विषयगत समितिका सभापति भागबन्डामा चयन गर्ने तयारी भइरहेको छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिच सहमतिमै समितिको नेतृत्व बाँडफाँट गर्ने तयारी भएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सभाले पुस १६ गते सभापतिको मनोनयन र १७ गते निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना बनाइसकेको छ । त्यस अघि नै दलहरूले ६ वटा विषयगत समितिको नेतृत्व भागबण्डा गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले सहमतिमै सभापति चयन गर्ने विषयमा प्रतिपक्ष एमाले पनि सहमत भएको रातोपाटीलाई बताए । उनका अनुसार ६ वटा विषयगत समितिमध्ये दुई वटाको नेतृत्व एमालेलाई दिने मोटामोटी सहमति भइसकेको छ ।

माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सचेतक  इन्द्रजीत थारुले पनि सहमतिमै समितिमा सभापति चयन गर्ने बताए । एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले एमालेलाई दुई वटा समितिको नेतृत्व दिने सहमति यस अघि नै भएको जानकारी दिए ।

उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीलाई दुई वटा समितिको सभापति दिने सहमति यसअघि नै भएको हो, त्यसपछि थप छलफल भएको छैन । सहमति गरेर जाने भन्ने नै मनसाय छ ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता एवं प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले पनि सभापतिको भागबण्डा हुने जानकारी दिए । यद्यपि, कुन दललाई कति समिति दिने भन्नेबारे निर्णायक छलफल हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

यी हुन् सभापतिका सम्भावित दाबेदार

लुम्बिनीमा प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति, भौतिक पूर्वाधार विकास समिति, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति र सार्वजनिक लेखा समितिसहित ६ वटा विषयगत समिति छन् । यस अतिरिक्त एउटा विशेष अधिकार समिति छ ।

नेकपा एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि, वन तथा वातावरण समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ । माओवादीलाई विशेष अधिकार समिति र एउटा विषयगत समिति दिने सहमति भएको सो पार्टीका प्रमुख सचेतक थारुले खुलाए ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसले २ वटा समितिको सभापति पाउने छ भने एउटा समितिको सभापति साना दललाई दिने मोटामोटी सहमति भएको छ ।

एमालेबाट लेखा समितिको सभापतिमा रामजीप्रसाद घिमिरेलाई अगाडि सार्ने सम्भावना छ । अर्घाखाँचीबाट प्रदेश सभामा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित घिमिरेले अघिल्लो कार्यकालमा मन्त्री तथा समितिको सभापति बन्ने मौका पाएका थिएनन् । लेखा समितिमा घिमिरेलाई अगाडि सार्ने सम्भावना बढी रहेको  प्रमुख सचेतक चौधरीले बताए ।

यसका अतिरिक्त एमालेले पाउने अर्को समितिमा राजु श्रेष्ठ, खेम सारू, रत्नबहादुर खत्रीलगायतबाट कोही एक जनाले नेतृत्व गर्ने सम्भावना बढी छ । उक्त विषयमा पार्टीभित्र र संसदीय दलमा छलफल गरी टुङ्गोमा पुगिने एमालेका प्रमुख सचेतक चौधरीले बताए ।

कांग्रेसले २ वटा समितिको सभापति पाउने सम्भावना रहे पनि  सो पार्टीबाट मन्त्रीसमेत थप्नुपर्ने भएकाले कसलाई मन्त्री बनाउने र कसलाई समितिको नेतृत्व दिने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । कांग्रेसबाट अब्दुल रज्जाक, वीरबहादुर राना, सुधाखर पाण्डे, भुवनेश्वर चौधरी, जमुना ढकाल, माया पुन, प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने लगायतको नाम मन्त्री र समितिको सभापतिका लागि चर्चामा छ । यद्यपि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले व्यक्तिको विषयमा छलफल नभएको बताए ।

माओवादीले पाउने एक विषयगत समिति र अर्को विशेषाधिकार समितिमा माओवादी सांसद दिलकुमारी बुढा र स्वतन्त्र बाट निर्वाचित खडक बस्नेतको सम्भावना बढी रहेको माओवादीका एक प्रदेश सभा सदस्यले रातोपाटीलाई बताए ।

सत्तारुढ दलहरूमध्ये अहिले नेपाली कांग्रेस र माओवादी बाहेक साना ४ दलका तर्फबाट मन्त्री बनेका छन् । सरकारमा सामेल भइसकेका जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पाटीलाई समितिको सभापति नदिने करिब निश्चित छ । यस्तै सत्ताको समर्थन गरेका राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र एक जना स्वतन्त्र सांसद भने समितिको सभापतिको भागबण्डामा सामेल हुन सक्ने बताइएको छ ।

जनमत पार्टीकी सचेतक सुमन शर्मा रायमाझीले संसदीय समितिको सभापति चयनको विषयमा आफूहरुसँग कुनै छलफल नभएको बताइन् ।

सत्तामा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सांसद नरमाया ढकालले पनि आफूहरूलाई सत्तारूढ दलले संसदीय समितिका सभापति चयनको विषयमा चासो नदिएको बताइन् । प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रीसमेत रहेको जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता भण्डारीलाल अहिरले पनि संसदीय समितिको विषयमा खासै कुरा नभएको बताए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सांसद भगवती अधिकारीले पनि संसदीय समितिको सभापति चयनको विषय धेरै छलफल नभएको रातोपाटीलाई बताइन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा थापाले आफ्नो पार्टीलाई संसदीय समितिको सभापतिमा भागबण्डा गर्ने हो या होइन भन्नेबारे कुनै जानकारी नभएको बताइन् ।

यसैबिच संसदीय समितिको सभापति चयन र सरकार विस्तारको विषयमा अब चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले बताए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जन्मजय तिमिल्सिनाले पनि संसदीय समितिको सभापति चयनभन्दा अगाडि नै सरकार विस्तार गर्ने योजना रहेको बताए ।