काठमाडौँ । गत भदौ २५ र २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १२ देशका राजदूतलाई बोलाएर छलफल गरे । दुई दिनसम्म ‘श्रम आप्रवासनका सवाल र कूटनीतिक नियोग’ का विषयमा गहन छलफल भयो । छलफलबाट विभिन्न निर्णय गरियो ।

बढीमा दुई महिनाभित्र काम गरिसक्ने भनेर कार्यभार तोकियो । मन्त्रालयगत तथा क्षेत्रगत रूपमा कार्यभार सुम्पेर प्रधानमन्त्री बिदा भए । सोही आधारमा कामको विवरण पेस गर्न उनले निर्देशनसमेत दिए ।

उक्त निर्देशन दिएको झण्डै ४ महिना पुग्न लागेको छ । प्रधानमन्त्रीले दिएका ती निर्देशनमध्ये केही मात्रै कार्यान्वयनमा गएका छन् । कर्मचारीहरूले आफ्नो फाइदा नहुने खालका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको देखिन्छ ।

२०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीका समस्या सम्बोधन गर्न तत्परता देखाएका थिए । आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमै उनले श्रम मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्दै विभिन्न निर्णय गरेका थिए ।

ती निर्णयमध्येकै एक थियो, वैदेशिक रोजगारीका लागि आएका माग प्रमाणीकरणको विषय । त्यसमा उनले अनलाइन मार्फत वैदेशिक रोजगार विभागमा रहेको कार्यदलले समेत प्रमाणीकरण गर्न सकिने गरी निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले हालसम्म राय सुझाव दिएको छैन ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले देशभरबाट श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था लागू गरेका थिए । जुन निकै सकारात्मक थियो । सातै प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार कार्यालय खोल्ने निर्णय पनि उनले गरेका थिए, जुन हाल सञ्चालनमा छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एक वर्षे कार्यकालमा उनीसहित तीन जनाले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । प्रधानमन्त्री आफैँले केही समय मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा केही बोल्ड निर्णय गरेका थिए ।

यो पनि

‘प्रचण्ड’ सरकारको एक वर्ष : आर्थिक कसीमा कति सफल ?

एक वर्षमा साढे ६ लाख नेपाली बाहिरिए

प्रचण्डको एक वर्षे कार्यकाल अवधिभर साढे ६ लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । २०७९ को पुस महिनादेखि २०८० को मङ्सिर महिनासम्ममा पुनः श्रम स्वीकृतिसहित ६ लाख ९९ हजार जना नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमध्ये ४ लाख २४ हजार जनाले पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार २०७९ को पुस महिनामा १२० देशमा जानका लागि नेपालीहरूले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । पुनः श्रम स्वीकृतिसहित ६५ हजार ४६४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जसमा ३८ हजार ८६४ जनाले पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

त्यस्तै माघ महिनामा १०० देशमा जानका लागि पुनः श्रम स्वीकृतिसहित ६४ हजार २८४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा ३९ हजार १२४ जनाले पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

फागुन महिनामा ९० देशमा जानका लागि पुनः श्रम स्वीकृतिसहित ६१ हजार ८४५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा ३६ हजार ९९४ जनाले पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएका छन् । 

चैतमा १०० देशमा जानका लागि ६१ हजार ४७८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा ३६ हजार ७८ जनाले पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

यो पनि

कृषि पढेका प्रधानमन्त्रीको कृषिमा काम : रासायनिक मलबाहेक अन्य समस्या उस्तै

त्यस्तै २०८० को वैशाखमा विभिन्न ९० देशमा नेपाली गएका छन् । जसमा पुनः श्रम स्वीकृति सहित ५४ हजार ४५७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा ३३ हजार ४४० पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

२०८० को जेठमा ९२ देशमा जानका लागि पुनः श्रम स्वीकृतिसहित ५९ हजार ४२२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा ३८ हजार १३६ जनाले पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

त्यस्तै २०८० को असारमा ९६ देशमा नेपाली श्रमिक गएका छन् । ५५ हजार २९९ जनामध्ये यो महिना ३८ हजार २८९ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

२०८० को साउनमा ९३ देशमा जानका लागि नेपालीहरूले श्रम स्वीकृति लिएको पाइन्छ । पुनः श्रम स्वीकृतिसहित ५५ हजार ५७५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा ३९ हजार १५२ जनाले पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

२०८० को भदौमा १०२ देशमा नेपालीहरू गएका छन् । ५० हजार ८८४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा ३५ हजार ३०३ जनाले पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

यो पनि

प्रचण्ड सरकारको एक वर्ष : कति सफल, कति असफल ?

असोजमा ९० देशमा ५६ हजार २३५ जनाले पुनः श्रम स्वीकृतिसहित विदेशिएका छन् । जसमा ३८ हजार ९४२ जनाले पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

कात्तिकमा १०४ देशमा ४३ हजार ६२२ जना गएका छन् । जसमा २४ हजार ७८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

मङ्सिरमा १०८ देशमा जानका लागि पुनः श्रम स्वीकृति सहित ७१ हजार २७६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा ३६ हजार ८० जनाले पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

तथ्याङ्क स्रोत : वैदेशिक रोजगार विभाग

श्रम विज्ञ डा मिना पौड्यालले श्रम तथा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा भइरहेको प्रयास स्वागतयोग्य रहेको बताइन् । राजनीतिक नेतृत्वबाट भन्दा पनि प्रशासनिक नेतृत्वबाट सुधार भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘मन्त्रालयमा खास काम भएको छैन । शरतसिंह भण्डारी आएपछि केके न काम गर्छन् भनेर भाइव आएको छ । म यो काम गर्छु, त्यो काम गर्छु भनेर भनिरहेका छन् । तर, त्यस्तो देखिने खालको छैन,’ उनले भनिन् ।

प्रशासनिक क्षेत्रबाट देखिएको सुधारलाई राम्रो मान्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘एउटा राम्रो पक्ष भनेको प्रशासनिक नेतृत्व अलि गम्भीर देखिएको छ । सचिव केवल भण्डारी आफैँ गम्भीर देखिएका छन्,’ पौड्यालले भनिन्, ‘परराष्ट्रसँग पनि समन्वय गर्ने काम राम्रो देखिएको छ । परराष्ट्रले नसुन्ने बेग्लै कुरा हो । कम्तीमा परराष्ट्रसँग समन्वय गर्ने, सहयोग माग्ने कामचाहिँ गरेको देखिन्छ । प्रशासनिक नेतृत्वले काम गर्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले राजदूतहरूलाई बोलाएर गरेको छलफलको प्रयास राम्रो भएको तर, त्यसको नतिजा के हो भन्ने प्रश्न रहेको उनले बताइन् ।

‘कुनै रणनीतिक कार्य भयो कि भएन ? प्रधानमन्त्रीले बारम्बार फलोअप वा मन्त्रीमार्फत फलोअप भयो कि भएन ? कसैले परबाट ढुङ्गा हान्यो भने यताबाट इँटा हान्ने काममात्र अथवा क्रियाको प्रतिक्रिया मात्रै हो कि वा साँच्चै नै गम्भीर भएर लागेको हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन,’ उनले भनिन् ।

मिडिया तथा सञ्चारमाध्यमका कारण समेत जनचेतनाको अवस्था बढेको देखिएको उनको भनाइ छ । जनमानसमा वैदेशिक रोजगारी, आप्रवासन लगायतका विषयमा सचेतना बढिरहेको उनले बताइन् ।

उनले सरकारको एक वर्षे कार्यकाललाई १० अङ्कमा २/३ अंकमात्रै दिइन् । ‘म त १० अङ्कमा २/३ मात्रै दिन्छु । जबसम्म रणनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन, आप्रवासी सम्बन्धी एकीकृत नीतिहरू आउँदैनन् । जबसम्म दूतावासलाई लासमात्रै गन्ने बाहेक अन्य काममा लगाइँदैन, तबसम्म पूरा नम्बर दिन सकिँदैन,’ उनले भनिन् ।