काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्येको एक बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा विगत १० वर्ष यता ४२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसक्यो । भौतिक प्रगति भने जम्मा २२ प्रतिशतमात्रै भएको छ । अहिलेसम्म भएको भौतिक प्रगति भनेको मुआब्जा वितरण मात्रै हो ।

वर्षौंदेखि चल्दै आएको शीर्ष दलहरुको राजनीतिसँगै  सेटिङमा ठेक्का दिने र रद्द गर्ने जस्ता दाउपेचले यो आयोजनाले गति लिन नसकेको हो । सुरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०७४ जेठ २१ मा बालुवाटारमै बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने सम्झौता गरेपछि आयोजनामाथि राजनीतिक बिउ रोपियो ।

प्रचण्डपछि सरकारको नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गेजुवासँगको सम्झौता तोडेर अर्को राजनीतिक बिउ रोपे । २०७४ कात्तिक २७ मा देउवाको मन्त्रिपरिषद्ले बुढीगण्डकी गेजुवाको हातबाट झिक्यो र, स्वदेशी लगानीमै बनाउने घोषणा ग¥यो । २०७४ को चुनावपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । उनले बुढीगण्डकी गेजुवाकै हातमा सुम्पिने निर्णय गरे । गेजुवालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन हाल्न लगाएर २०७५ असोजमा ओली नेतृत्वको सरकारले उसैलाई आयोजना सुम्पियो ।

ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले २०७८ चैत २४ मा गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गर्दै स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी बनाउने निर्णय ग¥यो । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी खडा गरेर आयोजनाको काम अगाडि बढाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश २०६९’ जारी काम अघि बढेको बुढीगण्डकी निर्माण सम्पन्न हुने मिति २०८३/०८४ भनिएको थियो ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) डा. जगत कुमार श्रेष्ठका अनुसार यो आयोजनामा हालसम्म ४२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम आयोजनामा पर्ने जग्गा, घरगोठ, रुख, बोटबिरुवा, फलफूललगायतको मुआब्जा मात्रै हो । आयोजनाले गोरखा र धादिङका ४९ हजार ९५ रोपनी जग्गाको मुआब्जासँगै दुई जिल्लाको घरगोठ, रुख, बोटबिरुवा, फलफूललगायतको दर निर्धारण गरी उक्त रकम वितरण गरिसकेको छ ।

‘हामीले ९५ प्रतिशत घरपरिवारलाई मुआब्जा तिरिसक्यौँ, बाँकीको हकमा प्रक्रियामै छौँ,’ श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘अब ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन अध्ययन एवं परामर्श गरिरहेका छौँ ।’ आयोजनाबाट आठ हजार एक १७ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । तीन हजार पाँच सय ६० घरधुरी भने पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाको कार्य भने जारी राख्दै चालु आर्थिक वर्षदेखि नै आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य कम्पनीको रहेको श्रेष्ठले बताए ।

गत कात्तिक २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गोरखा र धादिङको सिमानामा रहेको बुढीगण्डकी र त्रिशूली नदीको दोभानभन्दा १.५ किलोमिटर माथि बनाइने जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बन्ने छ ।

परामर्शदाता ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले २०७१ मा तयार पारेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना बनाउन २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर लाग्न सक्ने अनुमान छ । मूल्यवृद्धिलाई आधार मानेर मात्र समायोजन गर्ने हो भने पनि त्यो लागत रकम २ अर्ब ७७ करोड डलर पुगेको छ । अमेरिकी डलरको बजार मूल्य पनि बढेकाले ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लागत पुग्ने देखिइसकेको छ ।

गत कात्तिक २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लिँदै आएको थियो । २०७६ फागुनदेखि भने सरकारले बुढीगण्डकीको नाममा कर संकलन नगरी  त्यसको सट्टामा पूर्वाधार विकास करको नाममा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ संकलन गर्न थालेको थियो । हालसम्म बुढीगण्डकीकै नाममा कर संकलित रकम डेढ खर्बभन्दा धेरै भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । उक्त रकम कम्पनीको खातामा जम्मा भएको छैन । तर, सरकारले मुआब्जाबापत बाँडेको ४३ अर्ब रुपैयाँ इन्धन करबाटै उठेको रकम निकासा गरेको कम्पनीका सीइओ श्रेष्ठले बताए ।

पुनर्वासऔपुनस्र्थापना नीति नहुँदा यी कार्य अगाडि बढाउन आयोजनालाई समस्या परेको छ । यसका लागि नीति बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत पहल भइसकेको छ । त्यस्तै फिल्डबुक कायम भएका लालपुर्जा नभएका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा कठिनाइ भएको सीइओ श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार आगामी जनवरीमा खरिद प्रक्रियाको नयाँ सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी कम्पनीको छ ।

‘मुख्य कुरा आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएपछि कामले गति लिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना लगायत आयोजनाका लागि जग्गा खरिदको प्रक्रिया पनि काम सुरु भएपछि अघि बढ्छ ।’

अहिलेसम्म के भयो ?

– ०६९ मङ्सिर १८ – ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश २०६९’ जारी

– ०७४ जेठ २१ – इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (ईपीसीएफ) मोडलमा आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिने सम्झौता

– ०७४ असोज ९ – प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र आयोजनाको ठेक्का लगाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

– ०७४ कात्तिक २७ – मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा ऊर्जा मन्त्रालय र गेजुवाबिचको सम्झौता खारेजीको निर्णय

– ०७४ मङ्सिर ८ – इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा विकास गर्ने निर्णय

– २०७८ चैत २४ – स्वदेशी लगानीमै बनाउने सरकारको निर्णय

– २०७९ असार १४ – कम्पनी मोडलमा बनाउने सरकारको निर्णय

– २०८० मङ्सिरदेखि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जान अध्ययन एवं परामर्श सुरु