काठमाडौं । नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको इराकमा नेपाली दूतावाससँग प्रत्यक्ष पहुँच नहुँदा ८ सयभन्दा बढी नेपाली श्रमिक राहदानी नवीकरण नहुँदा राहदानीविहीन बनेका छन् ।

राहदानी विभागको नयाँ कानुनअनुसार एमआरपी राहदानी निस्तेज गरी विद्युतीय राहदानी लागू गरेपछि इराकजस्तो प्रतिबन्धित मुलुकमा रहेका हजारौं नेपालीलाई दूतावाससँग पहुँच नहुँदा राहदानी नवीकरणमा समस्या भएको छ । राहदानी नवीकरण समस्या बढ्दै गएपछि सरकारलाई ध्यानकर्षणसहित पत्र बुझाइएको छ ।

इराकमा कार्यरत रहेका नेपालीलाई राहदानी नवीकरण समस्या भएको तथा होल्डर नेपाली श्रमिकलाई बिनासेटिङ आवतजावत गर्न माग गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० इराकले सोमबार परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई भेटेर वास्तविकता बुझाउने काम गरेको छ । गैरआवासी नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् इराकका सह–कोषाध्यक्ष सरिस तामाङको नेतृत्वमा गएको टोलीले परराष्ट्रमन्त्री साउदसमक्ष समस्या’दयगत जानकारीसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

नेपाल सरकारद्वारा प्रतिबन्ध भए तापनि इराकका विभिन्न सहरमा हजारौं श्रमिकले लामो समयदेखि श्रम गर्दै आइरहेका छन् । तर, लामो समय हुँदा पनि आवतजावतमा महँगो सेटिङ शुल्क र अन्य विभिन्न समस्याका कारण स्वदेश नफर्की काम गरेर बस्न बाध्य बन्दै आएका छन् । यस देशको कानुनअनुसार प्रधान गरिएको अकामा प्राप्त श्रमिकलाई बिदामा गएर फर्किदा तेस्रो मुलुको भिसाबिना सहजै स्वदेशबाटै श्रम गरी फर्किने व्यवस्था गर्न माग गरिएको एनआरएनए इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिए । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।