हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले दुई मन्त्रालयको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ मन्त्रालयको (ओएनएम) कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको हो ।

प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको हो । सो मन्त्रालयहरुमा कति दरबन्दी रहने भन्ने विषय भने यकिन गरिएको छैन । कर्मचारी दरबन्दी तेरिज तयार पारी सम्बन्धित मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने भएकाले संख्या यकिन नभएको जनाइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएसँगै संख्या तय गरिने छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी दरबन्दी तेरिज स्वीकृत भए अनुसारको रिक्त दरबन्दी पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री लम्सालले बताए । प्रदेश सरकारले मन्त्रालयगत रुपमा स्वीकृत गरेको दरबन्दी तेरिज अनुसार प्रदेश किताबखानामा दर्ता भएका पदहरुको आधारमा आयोगले पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुल्ला गर्न प्रक्रियाअघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको हो ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजधानी हेटौंडामा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको उनले बताए । उनका अनुसार प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को निर्णयका आधारमा प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली २०७९ को नियम १० (२) बमोजिम सो कार्यका लागि हेटौंडामा नै सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री लम्सालले बताए । उक्त निर्णय अनुसार कार्यदलमा सदस्यहरु छनौट भइ विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक क्षेत्र पहिचान गरी ऐनको मापदण्ड अनुसार अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिने छ भने सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरी स्वीकृत गरे पश्चात विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्री लम्सालले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले हेटौंडामा विश्व विद्यालय बनाउने प्रत्रmिया सुरु गर्ने निर्णय गरेपनि संस्था भने तोकिएको छैन । यद्यपि हेटौंडाको मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसलाई प्रदेशको सार्वजनिक विश्वविद्यालय बनाउने गरी प्रदेश सरकार अघि बढेको छ ।

बैठकले बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडा अन्तर्गत रहेका विभिन्न प्रहरी इकाइ भवन निर्माणका लागि २६ करोड ५५ लाख २९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरुको पदस्थापन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । मन्त्री लम्सालका अनुसार यसअघिको मन्त्रिपरिषद् निर्णय गरी १० औँ तहबाट ११ औँ तहमा बढुवा गरिएका कर्मचारहरुको पदस्थापन आन्तरिक छलफलबाट संशोधन गर्ने निर्णय भएको हो ।