काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकिएको बताएकी छन् । 

मंगलवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा थुप्रै छिद्रहरु रहेकाले समय सापेक्ष संशोधन गर्नु आवश्यक भएको बताइन् । उनले समय सापेक्ष छिटोभन्दा छिटो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकेको स्पष्ट पारिन् । उनले मन्त्रालय ऐन ड्राफ्टको तयारीमा अगाडी बढेको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘हामीसँग नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ छ । ऐनमा थुप्रै छिद्रहरु छन् । जुनबेला ०५३ सालमा हाम्रो ऐनहरु बन्यो, त्यो बेलामा हाम्रो टेलिकमको अवस्था यस्तो थिएन । अहिलेको टेलिकमको आवश्यकताअनुसार दूरसञ्चार ऐन बनिसक्नुपर्ने आवश्यकता छ । छिटो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका निम्ति सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएको छ । ऐन ड्राफ्टको तयारीमा हामी अगाडी बढेका छौँ । हाम्रो टेलिकम क्षेत्रको विकासको निम्ति, जुन खालका समस्याहरु विगतमा देखापरिरहेका छन् । खास गरेर विदेशी लगानी नेपालमा कसरी आर्कषित बनाउने, विदेशी लगानीकर्ताहरु आइसके पछाडी यसको पारदर्शिता कसरी गर्ने, एनसेल हिजोको दूरसञ्चार ऐन अनुसार आइसकेपछि अबको ६ वर्षपछि एनसेल नेपाल सरकारको मातहतमा आउने व्यवस्था छ । यो समग्र विषयमा पनि छानविन समितिले अध्ययन गरिराखेको छ ।’

मंगलवारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी यथाशिघ्र ल्याउन सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको थियो ।