नेपाली राजनीतिको विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न मिसनहरूले राजनीतिमा परिवर्तन ल्याएका छन् । राणाशासनको अन्त्यका लागि लखन थापाको विद्रोहदेखि मकै पर्व, लाइब्रेरी पर्वले ल्याएको चेतना र जागरण अनि सङ्गठित रूपमा सुरु भएको प्रचण्ड गोरखा, प्रजापरिषद् हँुदै नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना र नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेससँग भएको एकतापश्चात् स्थापना भएको नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको मूल मिसन राणाशासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नु रहेको थियो । जुन मिसन २००७ को जनक्रान्तिले पूरा गरेको थियो । 

प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् दलहरूको मिसन आमनिर्वाचन सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकार गठन गर्नु थियो । २०१५ सालमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनले यो मिसन पनि पूरा भयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापना कालदेखि नै गरिब र धनी सबै समान हुने समाजवाद र साम्यवादको सुन्दर नारा अघिसारेको थियो । त्यो नारा गरिबहरूको बिचमा सर्वाधिक लोकप्रिय नारा थियो । नेपाली कांग्रेसले २०१२ सालमा सम्पन्न वीरगन्ज महाधिवेशनबाट प्रजातान्त्रिक समाजवादको कार्यक्रम पारित गर्‍यो । यसरी मुलुकका मुख्य दुई दलले आफू अनुकूलको समाजवादको टोपी लगाए । अनि सुरु भयो आरोप प्रत्यारोप । नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्ट भनेका एक दलीय तानाशाही कथित समाजवादी हुन र कांग्रेस भनेको प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने सच्चा समाजवादी भएको दाबी गर्न थाल्यो । त्यसै गरी कम्युनिस्टहरूले आफू सच्चा किसान मजदुर र सर्वहारा वर्गको पक्षपाति भएको र काङ्गेस भनेको दलाल पुँजीपति वर्ग तथा बुर्जुवाहरूको पार्टी भएको भन्ने प्रचार गरे । तर २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा निक्कै राम्रो खपत भयो । परिणामस्वरूप संसद्को १०९ सिटमध्ये ७४ सिटमा विजय हासिल गरी बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । कम्युनिस्टको समाजवाद र साम्यवादको नारा धेरै खपत हुन नसकेको हुँदा ४ सिटमा मात्र विजय हासिल गर्‍यो । 

डेड वर्ष नबित्तै यो पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई राजा महेन्द्रले कु गरी पञ्चायतको सूत्रपात गरे । यो डेड वर्षको छोटो समयमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको परीक्षण हुन सकेन । अब दलहरूको मिसन पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुनर्वाहाली बन्न पुग्यो । राजनीतिले विभिन्न आरोह र अवरोह पार गर्दै २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहको सामना गर्न पुग्यो । दुवै परस्पर विरोधी समाजवादी दलहरू जनमत सङ्ग्रहको सवालमा पनि विभाजित भए । नेपाली कांग्रेसले जनमतसङ्ग्रहलाई स्वागत गर्दै निर्वाचनमा भाग लियो । कम्युनिस्टहरूले धोका हो भन्दै बहिष्कार गरे । निर्वाचनमा पञ्चायती व्यवस्थाले विजय हासिल गर्याे । जनमतसङ्ग्रहमार्फत प्रजातन्त्रको पुनर्वाहाली गर्ने दलको मिसन पराजय बन्न पुग्यो । पुष्पलालले संयुक्त जनआन्दोलनद्वारा पञ्चायतलाई परास्त गर्नुको विकल्प छैन भन्ने प्रस्ताव गर्दा कम्युनिस्टबाटै गद्धार र कांग्रेसको पुच्छर घोषित भए । दस वर्षपछि दलहरूको चेत खुल्यो । छयालिस सालमा कांग्रेस सात बाम घटक र नागरिक समाजको बिचमा कार्यगत एकता गरी प्रजातन्त्र पुनर्वाहालीका लागि संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने मिसन छयालिस तय भयो । २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनमा जनताको अपार सहभागिता रह्यो । परिणामस्वरूप प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो । जनतालाई प्रजातन्त्र र समाजवादको नाराले आकर्षण गरेको थियो । दल र नेताहरूमा पनि समाजवादको नारा र प्रजातन्त्र प्रतिको निष्ठा, समर्पण र त्याग भरपुर देखिन्थ्यो । २०४८ सालमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले एकल बहुमत हासिल गरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै उसले भन्दै आएको प्रजातान्त्रिक समाजवादको परीक्षण सुरु भयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, शेरबाहादुर देउवा र सुशील कोइराला कांग्रेसको तर्फबाट लामो समय प्रधानमन्त्री बने तर उनीहरूसँग प्रजातन्त्रिक समाजवादको नारा शिवाय कुनै खाका तथा प्रारूप समेत रहेनछ । बरु संरचनागत समायोजन कार्यक्रममार्फत आएको चिट पो रहेछ । जसलाई निजीकरणको माध्यमद्वारा भित्र्याइए । 

यसरी कांग्रेसले निर्वाचनमा पटक पटक प्रजातान्त्रिक समाजवादको कालोबजारीकरण मात्र गरेन राजनीतिक ठगी पनि गरे । समाजवाद र साम्यवादका नारा दिने र किसान मजदुर तथा सर्वहारावर्गलाई सुन्दर भविष्यको सपना देखाउने कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट मनमोहन अधिकारी, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र केपी ओलीले पटक पटक गरी लामो समय प्रधानमन्त्री भएर नेतृत्व गरे तब प्रमाणित भयो कम्युनिस्टले पनि निर्वाचनमा समाजवादको कालो बजारीकरण र राजनीतिक ठगी गरे । यथार्थमा उनीहरू पनि नवउदारवादी रहेछन् भन्ने साबित भयो । यसरी विगत लामो समयदेखि एकल बहुमतसमेत ल्याएका दुई ठुला दलहरूले समाजवादको नाममा गरेको राजनीतिक ठगीको कारणले जनतामा यी दलप्रति विश्वास घट्दै गयो । निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत हासिल गर्न सकेनन् । परिणामस्वरूप गठबन्धन गर्ने र सत्ता भागवण्डा गर्ने खेल सुरु भयो । यी दलहरूसँग विभिन्न बाहनामा चुनाव जित्ने मिसन निर्वाचन मात्र रहेछ । देश बनाउने भिजन भने रहेनछ । अब फेरि तिनै दलहरू र प्रियतावादीका रूपमा उदाएका र नयाँ भनिने दलहरू जोसँग राजनीतिक भिजन, मिसन र एक्सन केही छैन । उनीहरू मिसन चौरासीको नारा दिन थालेका छन् । अब मिसन चौरासीको नाममा राजनीतिक ठगी हुने सम्भावना बढ्दैछ । तर पुराना दल र नयाँ भनिने प्रियतावादी दलहरूसँग देश बनाउने भिजन चौरासी भने छैन । उनीहरूसँग भिजन एकासी, भिजन बयासी, त्रियासी भएको भए निर्वाचनलाई सङ्केत गरेर मिसन चौरासी भन्ने थिएनन । पुराना दलहरू जसले तेत्तिस वर्ष शासन गरे उनीहरूसँग भिजन चौरासी छैन भन्ने बारम्बार र मुलुकको वर्तमान दुर्दशाबाट प्रमाणित भइसकेको छ । 

गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् पहिचान र सङ्घीयताको नारा दिएर उदाएका र पुरानादल, बा, दाजु भाउजूहरूको विरोध गर्दै जन्मेका नवप्रियतावादी दलहरूसँग भिजन चौरासी वा भिजन नब्बे, पन्चानब्बे हुने कुनै सम्भावना छैन । किनकि प्रियतावाद संसारकै एउटा राजनीतिक समस्या हो । जति अरूको विरोध गर्छन । त्योभन्दा बढी आफू गलत हुन्छन् । चर्काे नारा दिन्छन् । समस्यै समस्या देखाउँछन् । तर सुझाव, दृष्टिकोण र समाधान दिन सक्दैनन् । प्रियतावादको नेचर जिम्मेवार बन्ने, दृष्ट्रिकोण प्रस्तुत गर्ने र राजनीतिक समस्याको समाधान दिने पनि हैन । किनकि आफैँमा ऊ राजनीतिक समस्या हो । उसको जन्म जसरी हा, हा, हो, होमा भएको हुन्छ अन्त्य पनि त्यसरी नै हुन्छ । संसारको इतिहासले प्रमाणित गरेको छ । नेल्सन मण्डेलाले भन्नुभएको थियो राष्ट्रपति डिक्लार्क सता भागबन्डाको प्रस्ताव गर्नु हुन्छ । यो शब्द मलाई आफैँमा भ्रष्ट लाग्छ । किनकि मैले पार्टी र मेरो व्याक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीति गरेको हैन । दक्षिण अफ्रिकामा प्रजातन्त्रको स्थापना र सुनिश्चितता, रङ्गभेदको अन्त्य, मुलुकको समृद्धि, मानव अधिकारको ग्यारेन्टी, कानुनी राज्य जस्ता तमाम सवालहरूको सुनिश्चितताका लागि सङ्घर्ष गरेको हँु । राजनीतिलाई पेसा बनाउनेहरूका लागि यो एउटा सानो दृष्टान्त हो । 

मिसन ८४ केका लागि ? 

यतिखेर तिनै पुराना दल जसले तेत्तिस वर्ष पालैपालो मुलुकमा शासन गरे र मुलुकलाई वर्तमानको अवस्थमा पुर्‍याए । अनि यिनै दलहरूलाई सत्तोसराप गरेर उदाएका केही नयाँ भनिने दलहरूले यति खेर मिसन चौरासीको नारा दिन थालेका छन् । उनीहरूको विगतको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा लाग्छ, उनीहरूलाई मिसन चौरासी केही बाँकी रहेका अधुरा काम ललिता निवास प्रकरण, प्रिटिङ प्रेस, ओम्नी र यती समूह, केही हाइड्रोहरू विदेशी कम्पनीलाई सुम्पन, ठुला व्यापारी घरानालाई कर छुट दिन, विकासे मन्त्रालयमा भागबण्डा गर्न, सुन र भुटानी शरणार्थी काण्डका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन, गिरिबन्धु टी स्टेटको बाँकी काम टुङ्ग्याउन, थर्काएर गृहमन्त्री लिने नत्र बाहिरिएर सतोसराप गर्न, कुशासनलाई निरन्तरता दिन, सङ्घीयता, धर्मनिरिपेक्षता र गणतन्त्रमाथि धावा बोल्नका लागि नै उनीहरूलाई मिसन चौरासी चाहिएको हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । देश विकास गर्नका लागि हुन्थ्यो भने विकासको मोडलसहित भिजन चौरासी भनिन्थ्यो । तसर्थ सङ्कल्पयात्रा गरेर होस् या रामनामी बर्काे ओडेर मन्दिर चहार्दैमा या जान्नेलाई छान्ने भन्दैमा अब जनता झुक्किँदैनन् । 

–अबको अठोट भिजन ९९ को 

मुलुक यतिखेर सफलता र असफलताको दोसाँधमा उभिएको छ । आउने चौरासीको निर्वाचन सम्म बहुरूपी गठबन्धनले नै शासन गर्ने निश्चित छ । यावत् विकृतिका कारणले चौरासीको निर्वाचनसम्ममा मुलुकको अस्तिपञ्जर मात्र रहनेछ । चौरासीको निर्वाचनमा पनि यिनै मिसन चौरासी भन्नेहरूले विजय हासिल गरे भने मुलुक पक्का असफल राष्ट्रमा परिणत हुनेछ । त्यस कारण मिसन चौरासीको नाममा हुने राजनीतिक ठगीबाट जोगिनु पर्छ । विकल्पको रूपमा भिजन ९९ को खोजी गर्नुपर्छ । आउने चौरासीको निर्वाचनमा मिसनवालाले हैन भिजनवालाले विजय हासिल गर्‍यो भने भिजन ९९ सम्मको पन्ध्र वर्षमा मुलुकले पुनर्जीवन प्राप्त गर्न सक्छ । मलेसिया, सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया, इथियोपिया जस्ता मुलुकहरूले जव भिजनवाला नेता पाए १५ देखि ३० वर्षमा मुलुकलाई समृद्ध र शक्तिसाली मुलुक बनाए । तसर्थ अब नेपालीले मिसनवालालाई हैन, भिजनवालालाई छान्नु पर्दछ । मिसन चौरासीसँग सावधान ।