काठमाडौँ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेल प्रकरणमा विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मलेसियन कम्पनी आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद बिक्री गरेको प्रकरणमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिँदै ६ बुँदे निर्णय गरेको हो । 

‘नेपाल सरकारबाट बनाइएको एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समिति २०८०को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई प्रचलित कानुन बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर–गैरकर रकम एनसेलबाट असुल उपर गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’, समितिको निर्णयको बुँदा नम्बर १ मा भनिएको छ । 

यस्तै छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म एनसेलको शेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ भने  दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । 

यस्तै एनसेल जस्ता ठूला कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए–नभएको चेक जाँच गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । यसका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

अहिलेसम्म एनसेलले शेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्ने पनि निर्णय भएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार २०८६ सालमा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन समेत दिइएको छ । 

‘ विसं २०८६ मा  एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने’, समितिको निर्णयमा भनिएको छ । 

एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । बैठकमा प्रचण्डले नेपालको कानुन विपरीत केही भएको पाइएमा हदैसम्मको कारबाही हुने बताएका थिए । 

एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर असुलउपर गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन