काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा पनि समिति बनाएर जिम्मेवार निकायलाई निकम्मा बनाउने काम गरिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

अर्बौँ रुपैयाँ कमाउने कम्पनीको सेयर बिक्री हुँदा कर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने सामान्य प्रश्न होइन यो ? पर्छ ‘यु ह्याभ टु पे’, त्यसमा समितिको कुरा कहाँबाट आयो ?,’ राज्य व्यवस्था समितिको बैठक उनले भने, ‘हामी सिस्टम बनाउनेतिर गएनौँ भने हामी कोल्याप्समा जान्छौँ ।’

हरेक कुरामा समिति बनाउन नहुने बताउँदै लामिछानेले सञ्चारमन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले गर्न सक्ने काम कुन कानुनले रोक्यो भन्दै प्रश्न गरे । महालेखाको ५५ औँ प्रतिवेदनबाट एनसेलको विवरण हटाइएको र सजिलो पारेको व्यक्तिले समितिको प्रतिनिधित्व गरेको कुराले पनि प्रश्न उब्जाएको उनले बताए ।

एनसेलमा जहिले पनि कानुनलाई झुक्याउने काम भइरहेको बताउँदै उनले कानुनअनुसार २० प्रतिशत सेयर नेपालीको हुनुपर्ने तर कागजमा नेपालीको स्वामित्व देखाउने तर व्यवहारमा विदेशीको नियन्त्रणमा रहेका निरन्तर भइरहेको टिप्पणी गरे । सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा लेटर अफ इन्टेन्ट पाउँदा यस कम्पनीमा भारतीय र नेपाली कम्पनीको सेयर रहेको तर लाइसेन्स पाउँदासम्म राज ग्रुप जस्तो विदेशी टेलिकम खेलाडीको हातमा कम्पनीको सेयर पुगिसकेको जगजाहेर रहेको उनले बताए ।

यो पनि

एनसेलबारे  प्रधानमन्त्रीको जवाफ– कानुन विपरीत रहेछ भने हदैसम्मको कारबाही गर्छौँ

एनसेलको खरिद विक्री तत्कालका लागि रोकिएको छ : मन्त्री शर्मा

एनसेलको म्याद २०८६ भदौमा सकिँदैछ भन्ने कुरा सबै थाह भएको कुरा रहेको बताउँदै सभापति लामिछानेले अहिलेको कानुनले विदेशीको बहुमत स्वामित्व भएको कम्पनीको सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत आउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । ‘ऐनमा भएको कुरामा प्रधानमन्त्रीले गर्ने वा नगर्ने कुरा हुँदैन, ऐन अनुसार काम हुनुपर्छ त्यसमा प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्दैन भन्दै उनले ऐनमा भएको कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै जना प्रतिबद्ध हुनुपर्छ,’ उनले जोड दिए ।

‘२०८६ भदौ १५ को एक हप्ता जति अगाडि सेयरधनीले सेयर किनबिच गर्न पाउने रहेछ, यसरी सेयर हस्तान्तरण गर्न ऐनले रोक लगाएको देखिँदैन’ उनले भने, ‘त्यस्तो लाइसेन्सको अवधि सकिएको कम्पनीलाई सरकारको अधीनमा ल्याउने हो भने कानुन संशोधन गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ । तर के हामी तयार छौँ ।’ विदेश गएर त्यहाँ उपचार गराउन, आतिथ्य ग्रहण गरेको कुरा छताछुल्ल रहेको टिप्पणी गर्दै उनले यसले एनसेल कम्पनीको मनोबल बढाएको टिप्पणी गरे । 

समितिको बैठकमा सभापति लामिछानेले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कुरा पनि उठाएका थिए ।उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणापत्र स्मरण गराउँदै भने, ‘२०४७ साल यता भएका सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायमा प्रमुख, सबै राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू सम्पत्ति छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न सकिनेछ भनी घोषणपत्रमा उल्लेख छ ।’ सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएको विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो केही भ्रष्टाचारीलाई कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने बुँदा समेत रहेको उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्मरण गराएका थिए ।

उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भने, ‘तपाईं प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष हुन लाग्यो आफ्नै प्रतिबद्धता पुरा गर्न कुन शक्तिले कहाँ घेराबन्दीमा पार्‍यो ? त्यसमा हाम्रो दल तपाईंलाई सघाउन तयार छ ।’

०४६ सालको परिवर्तन पछिको मन्त्रिपरिषद्ले सुरु गरेको मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अहिले गोप्य राखिएकोमा पनि उनले प्रश्न गरे । ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा पहिला सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन्थ्यो, अहिले लुकाइएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट कुरा बाहिर आएको थियो । तर अहिले लुकेको अवस्था छ ।’