काठमाडौँ । सरकारले कानुन विपरीत गएका अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्था खारेज गर्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तालिम नै प्रदान नगरी अभिमुखीकरण तालिमका प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने संस्थाहरू खारेज गर्ने भएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले दर्ता भएर तालिम नदिने संस्थाहरू खारेज गर्न लागिएको बताए ।

एक महिना लामो आफ्नो डेलिगेसन मार्फत अध्ययन गरिएको र उक्त क्रममा तालिम नदिएका संस्थाहरू खारेज गर्न लागिएको बताए ।

‘मेरो अध्ययन सकियो । मैले एक महिना धेरै ठाउँका अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाहरूमा मेरो डेलिगेसन पठाए । ती डेलिगेसन पठाएर हेर्दा त्यहाँ अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन भएका छैनन् । अब ती संस्थाहरू खारेज गरिन्छ ।’ सचिव भण्डारीले भने ।

अभिमुखीकरण तालिम दिन्छु भनेर खोलिएका संस्थाहरू तालिम नदिएर त्यत्तिकै ठग्ने गरेको उनको भनाई छ । ‘सरकारमा दर्ता भइसकेपछि त्यो पनि राज्यकै संस्था हो । कर्तव्य पालना नगरेपछि त्यस्तो संस्थाहरूलाई अब खारेज गरिन्छन्’ उनले भने ।

अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूले तालिम नदिई प्रमाणपत्र दिने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । यस विषयमा सरकार समेत जानकार छ । तर, उनीहरूलाई नियमन गर्न सकिरहेको छैन ।

तालिम नै नलिई तालिम लिएको प्रमाणपत्र दिने र सोही आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले कडाइ गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले पुस १९ गतेभित्र नयाँ मापदण्ड पुरा गरेर अद्यावधिक गराउन भनेको छ । तालिम प्रदायक संस्थाहरूले अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ अनुसार नयाँ मापदण्ड तोकिएको हो । संस्थाहरूले कम्तीमा १ जना आफूले छानेको क्लष्टर अनुसारको सोही देशमा गए फर्की आएको प्रशिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै प्रत्येक प्रशिक्षण कक्षामा ८४ इन्चको स्मार्ट बोर्ड २ वटा, कम्प्युटर प्रिन्टर र विभागको फेमिस प्रणालीसँग मेल खाने आईरिस रेटिना हाजिर मेसिन समेत अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त मापदण्ड पुरा गरेर पुस १९ गतेभित्र अद्यावधिक गराउन विभागले सूचना जारी गरेको छ ।