काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले मुलुकको बागडोर सम्हालेको करिब एक वर्ष भएको छ । प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न भएसँगै ‘प्रचण्ड’ले गत पुस १० गते तेस्रो पटक मुलुकको नेतृत्व सम्हालेका थिए । यही पुस १० गते उनले मुलुकको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पूरा हुँदैछ ।

आफ्नो तेस्रो पटकको सत्तारोहण लगत्तै राजनीतिक उतारचढाव र सत्ता समीकरणको जोडघटाउका साथै आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रतर्फ समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठुलै चुनौती सामना गर्नुपर्‍यो ।

विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव क्रमशः हट्दै गर्दा सुरु भएको रुस र युक्रेनबिचको युद्धले निम्त्याएको आर्थिक सङ्कट प्रचण्ड सरकारले नराम्रोसँग अनुभव गरेको छ ।

सुरुमा तरलता (लगानी योग्य पुँजी) अभाव भोगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तरलताकै लागि ब्याजदर वृद्धि गरे । तर, बढ्दो बैंक ब्याजदर र उपभोग्य बजारको शिथिलताका बाबजुद उद्योग व्यवसायीहरुले बैंकसँग कर्जा सापटी लिएर लगानी गर्नेभन्दा बरु भएको पैसा पनि बैंकमा डिपोजिट गर्न थाले । यसले वित्तीय क्षेत्र चापमा पर्‍यो । एकातिर कर्जाको माग नहुने, अर्कोतर्फ महँगो ब्याज तिर्नुपर्ने स्थितिले बैंकिङ्ग क्षेत्र प्रभावित हुन पुग्यो । बजारमा लगानीको वातावरण नहुँदा राष्ट्रिय उत्पादन समेत खुम्चिन पुगेको स्थिति छ ।

यो पनि

प्रचण्ड सरकारको एक वर्ष : कति सफल, कति असफल ?

सबल बाह्य क्षेत्र

तथापि, पछिल्लो समय बढ्दो रेमिट्यान्स तर घट्दो आयातका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र भने बलियो नै देखिएको छ । मुलुकको शोधनान्तर स्थिति (पीओपी) मा सुधार आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा मुलुकको शोधान्तर स्थिति १ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले बचतमा देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मङ्सिर मसान्तमा यस्तो शोधनान्तर स्थिति जम्मा ४५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले मात्र बचतमा थियो । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) २६.४ प्रतिशतले बढेको छ भने सोही अवधिमा आयाततर्फको खर्च ३.८ प्रतिशतले घटेको स्थिति छ । जसले बीओपी प्रभावित हुन पुगेको हो ।

तुलनात्मक रूपमा २०७९ मङ्सिरको तुलनामा वैदेशिक व्यापारतर्फ मुलुकको घाटा १ खर्ब ३५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले नै घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मङ्सिर मसान्तसम्म कुल ५ खर्ब ९७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा बेहोरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मन्सान्तसम्ममा जम्मा ४ खर्ब ६१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तर, गत मङ्सिर महिनाको आयात निर्यातको तथ्याङ्क आउन बाँकी नै रहेकाले गत वर्षको हाराहारीमै व्यापार घाटा पुग्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

समीक्षा अवधिमा मुलुकको चालु खाता ९६ अर्ब ३८ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्ममा चालु खाता ३७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो ।

आन्तरिक स्थिति

सरकारी खर्च र आम्दानीलाई छाडेर निजी क्षेत्रमा कर्जा लगानी, आर्थिक क्षेत्रको गतिशीलता र उपभोग्य बजारको मूल्य वृद्धिलाई भने सरकारले नियन्त्रणमै राखेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक मसान्तसम्मको वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.३८ प्रतिशत छ । जबकि चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको सीमामा राख्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिको छ । तोकिएको सीमाभन्दा पनि कम विन्दुमा मुद्रास्फीति झार्नलाई सरकारको सफलता नै मान्नुपर्छ । तथापि, बजारको आक्रोशलाई भने मनन गर्न आवश्यक छ । अघिल्लो वर्षको मङ्सिरमा यस्तो मुद्रास्फीति ७.३८ प्रतिशत थियो ।

निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा

कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको दर २.१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ४ खर्ब ८९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा १.६ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि हुँदै ४ खर्ब ७९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो । यसरी निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको आकार बढ्नुलाई सकारात्मक मानिन्छ । निजी क्षेत्रको लगानी बढेसँगै स्वतः उत्पादन बढ्ने अपेक्षा छ ।

आम्दानी/खर्च

सरकारी खर्च तथा आम्दानीको स्थिति पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा आंशिक सुधार नै देखिन्छ । २०७९ मङ्सिरमा जम्मा ३ खर्ब २६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आम्दानी (राजस्व सङ्कलन) गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

यसैगरी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४ खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको सरकारले यस वर्ष ४ खर्ब ७० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । तथापि, खर्च र आम्दानीको स्थितिमा सरकार ८५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँले घाटामा देखिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण

चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ७१ अर्ब २५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये आन्तरिकतर्फ ११ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड २२ लाख रुपैयाँ ऋण भुक्तानीको दायित्व बाँकी छ भने बाह्यतर्फ ११ खर्ब ७३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा आन्तरिक र बाह्य गरी कुल २१ खर्ब ६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थियो । बढ्दो डलरको मूल्य र ऋणको सावाँ ब्याजका कारण ऋणको आकार बढ्न गएको हो ।

पुँजी बजार

गएको एक वर्षमा पुँजी बजारतर्फ पनि केही सुधार भएका छन् । केही समय अघिसम्म निरन्तर ओरालो लागिरहेको सेयर बजार परिसूचकमा मङ्सिर अन्त्यमा केही सकारात्मक सुधार भएका छन् । खासगरी केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामार्फत केही लचक नीति लिएसँगै सेयर बजारले गति लिएको हो । अघिल्लो महिनासम्म १८ सयको हाराहारीमा अल्झिएको नेप्से सूचक पछिल्लो समयमा २०६० अङ्कमा उक्लिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तमा सेयर बजार परिसूचक नेप्से १८८२.६ अङ्कमा थियो ।

आर्थिक सूचकाङ्कको तुलनात्मक स्थिति

स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक