काठमाडौँ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंंकरको नेपाल भ्रमण नजिकिएसँगै नेपाली पक्ष विद्युत् व्यापार सम्झौताको तयारीमा जुटेको छ । यही वर्षको जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट बिजुली किनबेचको सम्झौता भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री स्तरीय भ्रमणका क्रममा हैदराबाद हाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले एकस्वरमा यो विषयको घोषणा गरेका थिए । त्यसक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने उद्घोष गरेका थिए ।

जेठको तेस्रो साता भएको उद्घोषअनुसार भारत सरकारले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ । भारत सरकारले भदौको पहिलो सातामा मन्त्रीपरिषद् बैठकबाटै नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालसमेत भारततर्फ १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता गर्न तम्तयार बनेर बसेको छ ।

यतिबेलासम्म नेपाल र भारतीय पक्ष जलविद्युतको क्षेत्रमा हुने ऐतिहासिक सम्झौताको सही समयको पर्खाइमा थिए । सन् २०२४ को जनवरीमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद–बिक्री सम्झौताको तयारी भइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईँमन्त्री शक्ति बस्नेतले जानकारी दिए ।

उनले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको क्रममा १० हजार मेगावाट बिजुली किनबेच गर्ने पूर्व सम्झौतालाई मूर्त रूप दिने तयारी भइरहेको बताएका हुन् । ‘अहिले हामी गृहकार्यमा छौँ । मन्त्रालयका साथीहरू यसमा लागिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर, दुई पक्षीय सम्झौता भएकाले उता (भारत) बाट समेत सकारात्मक कुरा आइरहेको छ । हामी सम्झौता गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ ।’

यस्तै, मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले भारतीय पक्ष तयार भएमा नेपाल जुनसुकै बेला सम्झौताको लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताए । उनले भने, ‘आवश्यक कागजात बनाउने काम हो । त्यसका लागि धेरै समय चाहिँदैन । भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको समयमा सम्झौता हुने भए मन्त्रालयका तयार छ ।’ यद्यपि, यसबारे मन्त्रालयमा थप छलफल भई नसकेको समेत बताए ।

साढे ६ सय मेगावाटको अनुमति

यतिबेला नेपालबाट बिजुली निर्यातका लागि भारततर्फ प्रत्येक पटक अनुमति लिनुपर्छ । र, बिजुली बेच्नका लागि भारतीय पक्षसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनुमति लिइरहेको छ । आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर नेपालबाट भारततर्फ ६५७ मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमति प्राधिकरणले पाएको छ । सोअनुसार चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर २० गतेसम्म १३ अर्ब २३ करोड ६७ लाख रुपैयाँको बिजुली निर्यात भएको छ ।

यस्तै, २०८० को जेठदेखि मङ्सिर २० गतेसम्मको देखिको तथ्याङ्क गणना गर्दा १५ अर्ब २३ करोड ८० लाख रुपैयाँको बिजुली निर्यात भइसकेको थियो । मङ्सिर २० देखि यताको तथ्याङ्क भने प्राधिकरणले गणना गरिसकेको छैन । यसबाट, नेपालको व्यापार घाटा समेत न्यूनीकरण भइरहेको छ । यस्तै, भारतलाई समेत ‘फोसिल्स फ्यूल’बाट उत्पादित बिजुलीको मात्रा घटाउँदै हरित ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ ।

यस आधारमा हाल नेपालबाट भारततर्फ वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँको बिजुली निर्यात भइरहेको देखिन्छ । यदि भारतीय पक्षसँगै आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किनबेचको सम्झौता भएमा नेपाल र भारतले पर्याप्त लाभ लिनेछन् । नेपालले बिजुली बेचेर वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्क सुधार गर्दै खनिज इन्धनको आयात खुम्च्याउने छ । यस्तै, भारतले कोइला र डिजेल÷पेट्रोलबाट उत्पादित बिजुलीको तुलनामा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउनेछ ।

सम्भव छ १० हजार मेगावाट बिजुली ?

१० हजार मेगावाट बिजुली किनबेचको सम्झौताअनुसार नेपालले भारतलाई उपलब्ध गराउन सक्ने बताइएको छ । सरोकारवालाहरू नेपालले आगामी १० वर्षमा सहजै १० हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई उपलब्ध गराउन सक्ने बताउँछन् । ऊर्जा मन्त्री बस्नेत भारतसँग हुन लागेको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता आवश्यक अध्ययनबाटै गरिएको बताउँछन् । ‘विद्युत् खरिद सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भएका र निर्माणाधीन आयोजनालाई आधार मानेर यो प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ उनी भन्छन् ।

यो घोषणालाई तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ । भारतको घोषणा आगामी १० वर्षमा कुन आयोजनाबाट कति उत्पादन हुन्छ भन्ने सुनिश्चिततासहित गरिएको मन्त्री बस्नेले बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा भएको घोषणालाई दुई देशकै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको बताउँछन् । उक्त घोषणाअनुसार औपचारिक सम्झौताको प्रक्रियामा निकट भविष्यमै हुन्छ । दुई पक्षबिच सम्झौता भए लगत्तै नेपाललाई धेरै हुने बिजुली निर्वाधरुपमा भारत निर्यात सुरु हुनेको उनको भनाई छ ।

‘अब बिजुली बेच्न चिन्ता छैन,’ मन्त्री बस्नेतले थप्छन्, ‘बरु, कसरी बेच्ने भन्ने योजना बनाउनु पर्छ ।’ भारतसँगको बजार सुनिश्चित भएसँगै नेपालमा बिजुली उत्पादनको नयाँ लक्ष्य समेत ऊर्जा मन्त्रालयले बनाइसकेको छ । ‘ऊर्जा मार्गचित्र’ बनाउँदै ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि कम्तीमा ४० खर्बभन्दा धेरैको लगानी चाहिन्छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले तय गरेको लक्ष्य पुरा हुन कठिन देखिए पनि भारतसँग बिजुली बिक्रीको सम्झौतापछि बजारको सम्भावना भने खुल्छ । बजार सुनिश्चित बनेसँगै लगानीकर्ताले बिजुली उत्पादनमा लगानी बढाउनेमा शङ्का छैन । यस आधारमा एस जयशंंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्झौता सम्पन्न भएमा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको भाग्य रेखा नै फेरिनेमा दुई मत छैन ।