मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अध्ययन विना नै तर्जुमा गर्ने गरेको छ । एक प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेश सरकारले ल्याएको हरेक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमहरूमा अध्ययन विना तय हुने गरेको पाइएको हो । 

विगत २०७५/०७६ देखि बागमती प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । उक्त बजेटमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले निर्देशित गरे अनुसारको योजनाहरू समावेश गरी कार्यान्वयनका लागि अघि बढाउने गरेको छ । तर, बजेटमा समावेश गरिएका योजनाहरूमा पर्याप्त अध्ययन नै नहुने गरेको बजेटको वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारले ल्याएका ५ वटा बजेटमा अध्ययन विनै योजना समावेश गरिएको छ ।

अध्ययन विनै बजेटमा योजनाहरू समावेश गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गर्ने गरेको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या हुँदै आएको छ । विगतको क्रमलाई निरन्तरता दिँदै गत आर्थिक वर्षमा ल्याएका योजनाहरू पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको बजेटको वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०७९/०८० मा उल्लेख गरिएको छ ।

बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरिने उक्त बजेटको वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले अध्ययन विनै हचुवाको भरमा योजना तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको औँल्याइएको छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट कार्यक्रममा योजना समावेश गर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रतिवेदनमा बजेट खर्च न्यून हुनको प्रमुख कारण निर्वाचनलाई देखाइएको छ । यद्यपि सो वर्षमा बजेटमा समावेश भएका योजनाहरू हचुवाको भरमा समावेश गरिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्नुमा प्रदेश सरकार मातहत रहेका कर्मचारीको अभाव, जिल्लास्थित आफ्नै कार्यालयहरू नहुनु, दरबन्दी अनुसार कर्मचारीहरू पदपूर्ति नहुनु, सङ्घीय सरकारबाट समयमै कानुन नबन्नु लगायत रहेको छ ।

बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मोडालिटि प्रस्ट नभई बजेट विनियोजन गर्नु, अन्तरनिकायगत समन्वयको न्यून, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रभावकारी नहुनु, स्पष्ट कार्यविधिको अभाव, उपभोक्ता परिचालनमा कठिनाइ, संरचना निर्माणको लागि जग्गा उपलब्धतामा समस्या, योजना तथा सेवा क्षेत्रमा दोहोरोपना लगायतलाई बजेट कार्यान्वयनको समस्याको रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा समग्र प्रदेशको आर्थिक स्थिति, राजस्व सङ्कलनको अवस्था, विनियोजन र खर्चको विवरण, क्षेत्रगत उपलब्धिलगायतका विषयहरू समावेश गरिएको छ । मन्त्रालयगत बजेट र खर्चको अवस्था, स्थानीय तहमा हस्तान्तरित आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाका साथै बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, खर्च र लेखांकनमा देखा परेका समस्या प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारले संवैधानिक निकाय तथा विषयगत निकायहरूले दिएका सुझावलाई योजना तर्जुमाका बखत पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन । प्रदेश सरकारले नीति तथा योजना आयोगलाई समेत पर्याप्त मात्रामा सक्रिय र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिएको देखिँदैन । जसले गर्दा आयोगको अस्तित्व माथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी कुमार रिमालका अनुसार गत आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको क्षेत्रगत र मन्त्रालयगत रूपमा कार्यान्वयन अवस्थाको बजेटको वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको खर्च, खर्च प्रणाली, योजना कार्यान्वयनको अवस्था, कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण समेत समावेश गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारले योजना आयोगको भूमिकालाई स्वतन्त्र छोड्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । आयोगले अध्ययन गरी छनौट गरेको योजनाहरूमा प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा विकास बजेट व्यवस्थित र पारदर्शी हुनुको साथै खर्च प्रभावकारी तथा वृद्धि हुने उनले बताए ।

बजेट खर्च नहुनुको निकायगत कारण

प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्नुको कारणमा हचुवाको भरमा वार्षिक योजना तर्जुमा गर्नु उल्लेख गरेको छ । प्रदेशका मन्त्रालयले गरेको प्रगति समेटिएको उक्त प्रतिवेदनमा सो मन्त्रालयले केही स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको नाम र ठेगाना फरक परेको, स्पष्ट कार्यविधिको अभाव, उपभोक्ता परिचालनमा कठिनाइ समन्वयमा अप्ठ्यारो काठ दाउराको बिक्री वितरणमा स्थानीय स्तरमा झमेला तथा विवाद– अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रभावकारी नहुनु, कानुनी प्रावधानको परिपालनामा कठिनाइ लगायतका कारणले विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै बागमती प्रदेश सभाको प्रतिवेदनमा विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्नुमा सभामुख र उपसभामुखको निवास निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति नहुनु, नयाँ प्रदेशसभा भवन निर्माण सम्पन्न नहुनु, उक्त भवनका लागि सहरी विकास तथा भवन कार्यालयबाट हालसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेकाले मेसिनरी औजारलगायतका खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन लगायत रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनशक्तिको अभाव, सङ्घीय सरकारसँगको समन्वय अभाव, सङ्घीय सरकारबाट समयमा निर्णय नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेको जनाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको योजना कार्यान्वयन मोडालिटी प्रस्ट नभई बजेट विनियोजन हुनु, सङ्घीय सरकारबाट समयमै कानुन नबन्नु, विपत् सामग्रीको खरिद हुन नसक्नु, प्रदेश प्रहरी समायोजन नहुनु लगायतका कारणले बजेट खर्च गर्न गर्न समस्या भएको जनाएको छ ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मन्त्रालय विभाजनका कारण समयमा नै योजना तथा बजेट प्राप्त नहुँदा, सिपमूलक तालिमसम्बन्धी बजेट जेठ महिनामा मात्र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बजेट रकमान्तर हुँदा समयमा खर्च गर्न नसकेको जनाएको छ । आयोजनाका लागि समयभित्र जग्गा उपलब्ध नहुनु बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको भनाई छ ।

यथोचित पूर्व तयारी विनाका योजनामा बजेट विनियोजन भएका कारण विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेको र साना तथा टुक्रे योजनाहरू बजेटमा समावेश हुन, अधिक योजना समावेश हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सो मन्त्रालयले  निर्माण व्यवसायीको आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षमतामा देखिएको ह्रास, उपभोक्ता समिति गठन, सञ्चालन र नियमन गर्न कानुन अभाव लगायतका कारणले खर्च गर्न कठिन भएको जनाएको छ ।

खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा विनियोजित बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणमा स्थानीयबिचको विवाद, संरचना निर्माणका लागि जग्गा उपलब्धतामा समस्या, योजना तथा सेवा क्षेत्रमा दोहोरोपना, जनसहभागिता जुटाउन नसक्नु जस्ता समस्या रहेको उल्लेख छ ।

तत्कालीन समयमा प्रदेशमा कायम रहेको ११ मन्त्रालयमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले विनियोजित बजेट सबै खर्च गर्न नसके पनि खर्च नहुनुको कारण खुलाएका छैनन् । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कुल ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ४७ अर्ब १ करोड ९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।