काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले मङ्सिर १८ गते विप्लवसहित शीर्ष नेताहरू विरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपश्चात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । केन्द्रीय कार्यालय कपिलवस्तुस्थित शिवगढीमा जारी बैठकमा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले ‘विशेष परिस्थितिको विशेष कार्यभार’ सम्बन्धी राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले समूहगत रूपमा आ–आफ्ना धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको नेता अनिल शर्मा विरहीले जानकारी दिए । विरहीका अनुसार पक्राउ पुर्जीले थपिएको चुनौती र आगामी कार्यभार सम्बन्धमा बहस केन्द्रित रहेको छ । दिउँसो २ बजेबाट सुरु भएको बैठक दुई घण्टा बसेर स्थगित भएको थियो । 

त्यसपछि महासचिव विप्लवले पोलिटब्युरो बैठक बोलाएर राजनीति प्रतिवेदनमाथि सुझाव मागेका थिए । तीन जना पोलिटब्युरो सदस्यले धारणा राखेपछि मङ्गलवार विप्लवले जवाफ दिने कार्य तालिका रहेको विरहीले जानकारी दिए । त्यसपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर महासचिवको प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने कार्य तालिका छ । प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेकाले बैठक लम्बिन सक्ने विरहीले बताए । 

‘प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेकाले बैठक बुधवारसम्म लम्बिन सक्छ । अहिले पोलिटब्युरो सदस्यहरूले प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिइरहनुभएको छ । उहाँहरूले बोल्ने क्रम सकिएपछि महासचिवले उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुन्छ । त्यसपछि फेरि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ’, रातोपाटीसँग कुरा गर्दै विरहीले भने ।

संसदवादी व्यवस्थामा आउने अनुमान गरेकाहरूले नआउने भएपछि विभिन्न धम्की आउने गरेकोले त्यसको प्रतिरोधको तयारी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको विप्लवको प्रतिवेदनको सार रहको उनको बुझाइ छ । तर त्यस्तो धम्की कसले दिएको भन्ने विषयमा उनले केही खुलाउन चाहेनन् । बैठक जारी रहेकाले अन्य विषय खुलाउन नमिल्ने उनले बताए । यस्तै मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा प्रधानमन्त्रीले आश्वासन मात्र दिएको परिणाम सकारात्मक रहेको विरहीले बताए । 

‘हामीले सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री लगायत मोर्चा आबद्ध दलहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ । तर उहाँहरूले आश्वासन मात्र दिनुभएको छ । परिणाम सकारात्मक छैन’, उनले भने । 

विशेष बैठक भएकाले पार्टीको तत्कालीन कार्यनीति, दीर्घकालीन रणनीति र प्रतिरोधसहितको कार्यक्रम ल्याउने उनले जानकारी दिए । 

पक्राउ पुर्जीको विरोधमा विप्लवका पार्टी र जनवर्गीय सङ्गठनले मङ्सिर २०, २१ र २२ गते सडक सङ्घर्ष गरेको थियो । २३ गते प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरी मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए ।

त्यस्तै २४ गते एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं समाजवादी मोर्चाका संयोजक माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेट गरी सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा दबाब दिएका थिए । 

विप्लवले बैठक बोलाएकै दिन मोर्चाका संयोजक नेपालले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विप्लव लगायत उच्च नेतामाथि पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । साथै तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । 

‘केहिदिन अघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव कमरेड विप्लव र प्रवक्ता कमरेड प्रकाण्ड सी लगायतका नेता विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जारी गरेको आदेशप्रति समाजवादी मोर्चा नेपालको ध्यान गम्भीर रूपमा आकर्षित भएको छ ।

मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा यस प्रकारको कुनै पनि द्धन्द पैदा हुने स्थिति आउन नदिनका लागि नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिच भएको तीन बुँदे सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न हामी नेपाल सरकार र सम्बद्ध पक्षलाई आह्वान गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

झन्डै १५ दिनपछि विप्लवले बैठक बोलाएकै बेला मोर्चाबाट विज्ञप्ति जारी हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । असार ४ गते बनेको मोर्चामा नेकपासहित माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा लगायत दलहरू रहेका छन् । केही दिनअघि नेकपाका नेताहरूले नेसपाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग पनि भेट गरेका थिए । मोर्चाका गतिविधिलाई लिएर पछिल्लो समय विप्लव असन्तुष्ट रहेका छन् ।

नेकपालाई फाइदा हुने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मोर्चामार्फत कार्यक्रम अगाडि बढाउन आनाकानी गरिरहेका नेकपाका नेताहरूले आरोप लगाएका छन् । असोज २९ गते सुदूरपश्चिमको धनगढीमा सन्देश सभा गरेको मोर्चाले त्यसयता बैठक पनि बस्न सकेको छैन ।

महँगी, भ्रष्टाचार, भूकम्पपीडित लगायत राष्ट्रिय मुद्दा र जनजीविकाको सम्बन्धमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । माओवादीसँग हुने भनिएको पार्टी एकताको प्रयास समेत सकारात्मक देखिएको छैन ।

विप्लवविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा २०७६ असोज ९ गते राज्यविरुद्धको कसुर मुद्दा दायर भएको थियो । २०८० साल मङ्सिर १० गतेको आदेशअनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को ५८ (१३)  ३५ दिनको पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको अदालतको सूचनामा उल्लेख छ  ।

२०७४ को निर्वाचनअघि राज्यविरुद्ध भूमिगत विद्रोह गरेको नेकपा २०७६ साल फागुनमा सरकारसँग तीन बुँदे सम्झौतापछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो ।