काठमाडौँ । बर्दिया र बाँके जिल्लाका ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले सुरु भएको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अझै अपूर्ण छ । आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा सुरु भएको थियो ।

आयोजनाको सुरुको लागत अनुमान १६ अर्ब ४३ करोडमा रहेकोमा हाल संशोधन गरेर ३६ अर्ब ८० करोड पुगिसकेको छ । २०७९÷०८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि सम्पन्न मिति धकेलिँदै २०८४÷०८५ सम्म पुगेको छ । 

आयोजना अन्तर्गत सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको चिप्लेस्थित भेरी नदीमा करिब १२० मिटर लामो ब्यारेज सहित डिसिल्टिङ वेसिन र ४.२० मिटर ब्यास भएको १२.२ किमी लामो सुरुङ मार्फत ४० घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी बबई नदीमा खसालिने लक्ष्य छ । जसको सुरुमा जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था जाइकाको सहयोगमा सिँचाइ विभागले यो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।

 जम्मा तीन वटा २३.४ मेगावाट क्षमताका टर्वाइन मध्ये अतिरिक्त एक वटा टर्वाइन मर्मत सम्भारको बेलामा मात्र प्रयोग गर्नेगरी र बाँकी दुई वटा टर्वाइनको नियमित सञ्चालनबाट भेरीगंगा नगरपालिकाकै हात्तीखाल स्थित बबई नदीको किनारमा जम्मा ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको विद्युतगृह निर्माण गरी बार्षिक करिब ४०० गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य आयोजनाको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि भेरी नदीबाट बबई नदीमा उपलब्ध हुने थप ४० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीबाट बबई सिँचाइ आयोजनाको हेडवर्क्स उपयोग गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाका करिब ५१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने भनिएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि कृषिबाट वार्षिक ३.१० अर्ब तथा विद्युतबाट ३.२३ अर्ब गरी ६.३३ अर्ब आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । 

यस्तै आयोजनाले सिभिल निर्माण कार्यका लागि ४० प्रतिशत, सुरुङ निर्माणका लागि ३५ प्रतिशत, सुरुङ निर्माण परामर्श सेवाका लागि २ प्रतिशत तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माण तथा जडानका लागि ११ प्रतिशत रकम लगानी गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले तीन वर्ष अघि नै ९ अर्ब ९२ करोड खर्च गरेर १२.१२ किलोमिटर सुरुङ बनाएको थियो । तर, सिभिल संरचनामा ठेक्का पाएको ‘ग्वाङडोङ युवाङटेन–रमण जेभी’ ले (हेडवक्र्स, पावर हाउस तथा सर्ज साफ्ट) नबनाउँदा आयोजना झन् पर थकेलिएको छ । ग्वाङडोङसँग सिभिल संरचनाको लागि २०७६ साउन १३ मा सम्झौता भएको थियो । यही वर्ष साउन भित्रै सकिसक्ने लक्ष्यसहित ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख १५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, हालसम्म  सिभिल संरचनातर्फ जम्मा ५२ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । 

आयोजनाको अहिलेसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ६६ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसैगरी वित्तीय प्रगति ५७.८९ प्रतिशत भएको आयोजनाले जनाएको छ । हालसम्म यो आयोजनामा १६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । 

आयोजनाका सूचना अधिकारी पवन अधिकारीले कोभिड–१९, स्थानीयको अवरोध लगायत विभिन्न कारणले काममा बाधा पुगेको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने,‘ विगतको वर्ष भन्दा यो वर्ष कामले अलि गति लिएको छ, ठूला आयोजनामा खरिद प्रक्रिया, स्थानीयको आकांक्षा, जग्गाको मूल्याङ्कन प्रणाली लगायत समस्याले काम रोकिएकाले समयमा निर्माण सम्पन्न नभएको हो । अब कामले गति लिएको छ।’ 

हाइड्रोमेकानिकल  र इलेक्ट्रोमेकानिकल सम्बन्धी निर्माणमा प्रगति सुस्त 

आयोजनाको मुख्य काम मध्येको हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलसम्बन्धी कामको प्रगति सुस्त देखिन्छ । हाइड्रोको ठेक्का सम्झौता २०७८ मंसिर ७ मा चाइनिज कम्पनी झिजियाङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग भएको थियो । उक्त कम्पनीले दुई अर्ब १३ करोड ७४ लाख ९३ हजारमा ठेक्का हात पारेको थियो । २०८१ पुसमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएपनि हालसम्म ३० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । हालसम्म हेडवक्र्सको लागि स्टिल लाइनिङ निर्माण र जडानका काम भइरहेको छ । 

इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फ पनि एउटै चाइनिज कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो । तीन अर्ब २८ करोड ८० लाख २२ हजारमा २०७९ साउन १९ मा ठेक्का पाएको कम्पनीले २०८२ भदौ १४ मा काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको छ । यसमा जम्मा भौतिक प्रगति १८ प्रतिशत भएको छ । 

हालसम्म के – के काम भयो ? 

– बाँध निर्माण स्थल चिप्लेमा साइट क्याम्प निर्माण सम्पन्न भई ल्याबरोटर, क्रसिङ प्लान्ट र ब्याचिङ प्लान्ट निर्माण ।

–बाँधको जम्मा ६ वटा खाडी मध्ये एक र दुईको लागि डिएस–स्लीपवे एवं स्थिर बेसिनको जग खनेर आरसीसी ढलान सम्पन्न । 

– स्थिर बेसिनको लागि फाउण्डेशन खन्ने र प्लम्प कन्क्रिटिङको लागि आरसीसी ¥याफ्ट र ढलान भएको । 

– इन्टेक र फोरवे संरचनाका लागि जग खनी ढलान भएको । 

– हेडवर्क्स साइट चिप्लेमा करिब ७८० मिटर लामो डाइभर्सन निर्माण कार्यको दाश्रो चरण सुरु ।

– पावरहाउस साइट हात्तीखालमा ल्याबरोटर, क्रसिङ प्लान्ट र ब्याचिङ प्लान्ट निर्माण भई निर्माण सामग्री उत्पादन भइरहेको  ।

– १३२ केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माण कार्यको लागि काम भइरहेको छ । 

– बबई मानखोला डाइभर्सन आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको । 

यी ८ समस्याका कारण आयोजना पछाडि धकेलियो

– कोभिड १९ को महामारीको कारण आयोजनाको पुरानो दायित्व सर्दै आएको । 

– ऐलानी जग्गा प्राप्ती सम्बन्धमा स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको ।

– वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा आइपर्ने समस्या तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया स्वीकृतिमा हुने ढिलाइ तथा झन्झटले आयोजना प्रभावित हुने गरेको

– राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई नीतिगत रूपमा नै छुट्टै कार्यविधिको व्यवस्था नहुनु । 

– खरिद प्रक्रियामा हुने जटिलता ।

– निर्माण सामाग्री (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) लगायत स्थानीय निर्माण सामाग्री प्राप्तिमा हुने कठिनाइ ।

– नेपालमा प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त मात्रमा नहुनु । 

– आयोजनाहरू विकास गर्न परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी तथा स्वतन्त्र परामर्शदाता बढी विदेशी हुने हुनाले परनिर्भरता सागै लागत समेत बढ्नु । 

– स्थानीयहरूको उच्च आकाङ्क्षाको माग । जसले पटक पटक आयोजना निर्माणमा अवरोध पु¥याएका छन् । 

– आयोजनाले हाल संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहसँग समन्वय गर्नुपर्दा समस्या ।

– जग्गा प्राप्तिमा समस्या । चलन चल्ती भन्दा र सरकारी दर भन्दा धेरै माग । 

– तथ्याङ्क सङ्कलन, भण्डारण तथा व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक पद्धतिको प्रयोग गर्ने परम्परा नहुनू