पर्सा । सर्लाही घर भएका एक बालक जबरजस्ती करणी मुद्दामा ४ वर्षदेखि वीरगन्जस्थित बाल सुधार गृहमा छन् । १७ वर्षको उमेर पुर्पक्षमा थुनामा रहेका उनी अदालतको फैसला कुरिरहेका छन् । मुलुकी ऐनले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा द्रुतमार्गबाट छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर वीरगन्ज बाल सुधार गृहमा रहेका ११५ जना बालकैदीमध्ये ९० जना पुर्पक्षमा थुना छन् । 

२ देखि ५ वर्षसम्म पुर्पक्षमा थुनामा बस्दै आएका बालकैदीहरू  अदालत छिटो फैसला भइदिए सफाइ पाउने, नपाउने टुङ्गो लाग्ने बताउँछन् ।  

लागुऔषध मुद्दामा थुनामा रहेका वीरगन्जका बालकैदीले बालसुधार गृहमा खान, बस्न असाध्यै साँघुरो भएको, कुनै सीप, पढाइलेखाइको व्यवस्था नभएको, वैतनिक वकिल नभएको गुनासो गरेका छन् । ‘यहाँ मान्छेलाई ल्याएर गोरु, भैँसी जस्तो थुनेर राख्ने मात्रै काम हुन्छ, त्यसपछि कोही हेर्न आउँदैनन् । न खेल्ने ठाउँ छ न पढ्ने किताब छन् । दिन त्यतिकै काट्नुपरेको छ,’ वीरगन्जस्थित सुधारगृहका बालकैदीले भने ।

सिराहाको लहान घर भएका अर्का बालकैदी लागुऔषधमा मुद्दामा १९ महिनादेखि पुर्पक्ष थुनामा छन् । उनलाई थुनाबाट निस्केपछि के गर्ने होला भन्ने चिन्ता छ । ‘हामी यहाँबाट निस्किँदा ३०, ३५ वर्षका हुन्छौँ, हातमा कुनै सीप छैन, पढाई लेखाइ पनि छैन, अनि हामी यहाँबाट निस्केपछि के गर्ने ?’ सिराहा लहानका बालकैदीले भने, ‘हाम्रो अनुरोध छ नेपाल सरकारलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा केटा केटीको ५ साल ३ साल माया प्रेम हुन्छ, बार्गेनिङ मिल्दैन केटीको परिवारले जबरजस्ती करणी मुद्दा हालिदिन्छ, अनि अन्तिममा १० लाख २० लाखमा हिसाब मिलाउँछ ।’ 

वीरगन्जस्थित बालसुधार गृहमा रहेका ११५ जना बालकैदीहरूमध्ये अधिकांश लागुऔषध ओसारपसार, जबरजस्ती करणी, चोरी मुद्दामा थुनामा छन् । १७–१८ वर्षको उमेरमा पुर्पक्षमा थुनामा रहेका बालकैदीहरू अहिले २२–२३ वर्षका पुगिसकेका छन् । 

अदालतबाट समयमै मुद्दाको किनारा नलाग्दा सफाइ पाउने वा सजाय पाउने दुवैखाले बालकैदीहरू सुधार गृहको साँघुरो ठाउँमा बाध्य भएर बस्दै आएका छन् । ८ वटा जिल्लालाई लक्षित गरेर बनाइएको बाल सुधार गृहमा देशभरकै बाल कैदीहरू छन् ।

बाल सुधार गृह वीरगन्जका निमित्त प्रमुख टीकाकृष्ण काफ्लेले सुधार गृहमा ठाउँ साँघुरो हुँदा साह्रै समस्या भएको बताउँछन् । 

‘बस्ने ठाउँको समस्या समाधान नभएसम्म अन्य समस्या समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ, यहाँ पढाउन, लेखाउन कोठा छैनन्, खेल्ने सामग्री ल्याए पनि खेल्ने ठाउँ छैन, सुक्खा मौसममा खानेपानीको ठुलो समस्या छ,’ निमित्त प्रमुख काफ्लेले भने ‘यहाँ १३ वर्षदेखि २४ वर्षसम्मका ११५ जना युवाहरू छन्, ११ बाई ९ को कोठामा १५ जना सुताइरहेका छौँ ।’

सामान्यतया घरमा दुई जना सुत्न मिल्ने कोठाका १५ जना खचाखच गरेर सुत्नुपर्ने, शौचालयको पनि त्यस्तै समस्या भएको न्यौपानेले बताएका छन् । 

उनले अदालतबाट ६ महिना देखि २ वर्षसम्म  सजाय हुने मुद्दामा पनि लामो समयदेखि पुर्पक्षमा थुनामा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । ‘हामीकहाँ आएर २–३ वर्ष बस्छन् । कसैलाई २ महिना, कसैलाई ६ महिना, १ वर्ष सजाय हुन्छ । अरू त्यत्तिकै बसेर काटेका हुन्छन्, यो कुरालाई हामीले नेपाल सरकारको विभिन्न फोरममा उठाउँदा कानुनै बनेको छैन भन्ने कुरा आएको छ । बालकैदीहरूको समय त्यतिकै समय खेर गएको छ । सरकारले यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।’

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले बाल सुधार गृहलाई मानव सेवा आश्रमको भवनमा सार्ने विषयमा वीरगन्ज महानगरसँग छलफल भइरहेको बताएका छन् । मानव सेवा आश्रम स्थापनदेखि सञ्चालन समितिसम्म नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिको योगदान बढी भएको र महानगरमा जसपाको नेतृत्वमा रहेकाले राजनीतिक दलहरूबिच सहमति हुनासाथ सुधार गृहलाई अन्यत्र सार्न कुनै समस्या नभएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । यसअघि भक्तपुरका बालकैदी र वीरगन्जका बालकैदीहरूबिच दोहोरो झडपको अवस्था सिर्जना भएपछि प्रत्येक महिनाको २७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको टोलीले बालसुधार गृहको अनुगमन गर्ने गरेको छ ।